श्रम अधीक्षक कार्यालय, बाँका के तत्वावधान में आज नगर भवन, बाँका में चार श्रम संहिताओं एवं बिहार नियमावलियों, 2026 पर एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, बाँका श्री अंशुल अग्रवाल (भा.प्र.से.) ने दीप प्रज्वलित कर किया।
उद्घाटन संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि नई संहिताओं का उद्देश्य सरल कानून, सुरक्षित कामगार और सुगम अनुपालन है। उन्होंने श्रमिकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ गिनाए — अब हर रोज़गार में न्यूनतम वेतन लागू होगा (पहले केवल अनुसूचित नियोजनों में लागू था), समय पर भुगतान अनिवार्य होगा, हर कामगार को नियुक्ति पत्र मिलेगा, महिला-पुरुष को समान काम का समान वेतन मिलेगा, 40 वर्ष से अधिक आयु के कामगारों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच होगी, गिग एवं प्लैटफार्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचेगी, तथा नियत अवधि के कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पर उपदान के हकदार होंगे।
नियोजकों के लिए उन्होंने बताया कि अब एक ऑनलाइन पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और एक एकीकृत वार्षिक रिटर्न की व्यवस्था है। निरीक्षक अब “निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता” की भूमिका में हैं, जो पहले मार्गदर्शन देंगे, और छोटी चूकों का शमन भी संभव है।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि बाँका में कृषि, निर्माण, ईंट-भट्ठों, दुकानों व छोटे उद्यमों में अधिकांश काम असंगठित है तथा बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं, इसलिए नए कानून का सबसे अधिक लाभ इन्हीं तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा तथा ई-श्रम एवं BoCW पंजीकरण बढ़ाने, नियोजकों को नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन व कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने, श्रमिक संगठनों को गाँव-गाँव तक जागरूकता फैलाने तथा श्रमिकों को नियुक्ति पत्र व वेतन पर्ची माँगने का आह्वान किया।
उन्होंने बाल श्रम मुक्त बाँका का संकल्प दोहराते हुए कहा कि बाल श्रम एवं बंधुआ मज़दूरी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। बच्चे कारखाने या दुकान में नहीं, विद्यालय में होने चाहिए; कहीं भी बाल श्रम दिखे तो इसकी सूचना तुरंत श्रम अधीक्षक कार्यालय को दें। उन्होंने लक्ष्य रखा कि श्रम संहिताओं के अनुपालन में बाँका बिहार का अग्रणी जिला बने।
श्रम अधीक्षक, बाँका द्वारा अपने संबोधन में कहा कि 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह अब चार श्रम संहिताएँ — वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता — लागू हैं। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2026 को इनकी नियमावलियाँ अधिसूचित कीं, और 1 अक्टूबर 2026 से न्यूनतम मजदूरी की नई दरें भी प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नियोजक अपने दायित्व और श्रमिक अपने अधिकार भली-भाँति जानें।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BoCW) की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को सांकेतिक चेक प्रदान किए।
कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में चारों संहिताओं के मुख्य प्रावधानों, बिहार नियमावली की प्रक्रियाओं, नई मजदूरी दरों, पंजीकरण, रजिस्टर एवं रिटर्न पर विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया गया। सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का समापन “श्रम संहिताएँ — सशक्त श्रमिक, समृद्ध बिहार” के संकल्प के साथ हुआ।
कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त, भागलपुर; श्रम अधीक्षक, बाँका; जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका सहित विभिन्न विद्यालयों, अस्पतालों, दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोजक, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा जिले के बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे।
*"मद्यपान से दूरी, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी।"*
Banka, Bihar | Nov 20, 2026