उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) और सरकारी संपत्तियों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रदेश सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस के सामने तथ्य रखते हुए साफ किया कि जमीनों की मनमानी बिक्री का कोई सवाल ही नहीं है।
उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश, रोजगार और राजस्व को गति देने के लिए अगले 2-3 महीनों में केवल 6 से 7 चुनिंदा लैंड पार्सल की बिडिंग की जाएगी। विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश से 7-8 हजार प्रत्यक्ष और 10-15 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है, साथ ही राज्य को प्रतिमाह लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। चौबटिया, धनोल्टी, HMT और IDPL ऋषिकेश जैसी जिन जमीनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उनका वर्तमान प्रस्तावों से कोई लेना-देना नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए असल सच।
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