*कल्याण संवर्ग के पदाधिकारियों ने सात सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी
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गया, 7 सितंबर 2026।
बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान तथा कल्याण संवर्ग के पदाधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बिसवा संघ ने विभाग के समक्ष सात सूत्री मांगें रखी हैं।
संघ का आरोप है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार विभाग को अनुरोध पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। संघ के अनुसार, प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण शाखाओं में मूलभूत संसाधनों की कमी के कारण पदाधिकारियों को कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ की प्रमुख मांगों में प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण शाखाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति के बिना शुरू की गई विभागीय कार्रवाई से मुक्ति एवं निर्धारित प्रोन्नति, क्षेत्रीय कार्यबल की कमी दूर करना, सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना तथा विद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधक की शीघ्र नियुक्ति शामिल हैं।
इसके अलावा संघ ने संवर्ग नियमावली में सुधार, विशेष रूप से प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित दर्जा, पद सृजन एवं वेतन विसंगति दूर करने तथा अभ्यावेदन पर विचार एवं स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इन सात सूत्री मांगों पर विभाग द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इसके बाद समिति आगे की रणनीति पर निर्णय लेगी।
संघ ने सरकार एवं विभाग से मांग की है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के विकास से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए कल्याण संवर्ग की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।
