सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप, अधिकारियों के निर्देश के बावजूद नहीं रुका काम
बस्ती। बस्ती सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम मुण्डेरवा लोहदर में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीण बन्टी गुप्ता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर सरकारी भूमि को कब्जे से बचाने तथा कथित रूप से अवैध निर्माण कराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
प्रार्थी के अनुसार ग्राम मुण्डेरवा लोहदर में स्थित आराजी संख्या 192, रकबा 0.1700 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से निर्माण कराया जा रहा है।
प्रार्थना-पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में प्रार्थी ने 19 अगस्त 2025 को उपजिलाधिकारी, बस्ती सदर को शिकायत दी थी। शिकायत पर उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को जांच कर भूमि पर कब्जा न होने देने के निर्देश दिए गए थे। प्रार्थी का कहना है कि उक्त कार्रवाई के बाद सतीश पटवा द्वारा कथित निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।
आरोप है कि 27 अगस्त 2026 को पुनः सतीश पटवा द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उक्त स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी बस्ती सदर को दी गई। शिकायत पर तहसीलदार और थानाध्यक्ष मुंडेरवा को सरकारी भूमि खाली कराने के निर्देश दिए जाने की बात भी प्रार्थना-पत्र में कही गई है।
इसके बावजूद प्रार्थी का आरोप है कि मौके पर कथित निर्माण कार्य जारी रहा। इतना ही नहीं, मौके पर जांच के लिए पहुंचे लेखपाल को भी कथित रूप से वहां मौजूद लोगों द्वारा विवादित स्थल से भगा दिया गया।
प्रार्थी बन्टी गुप्ता ने जिलाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से बचाने, कथित अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है।
प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि प्रधान सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा मंडलायुक्त, बस्ती मंडल को भी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ भेजे जाने का उल्लेख किया गया है।
मामले में अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। यदि राजस्व अभिलेखों में भूमि सरकारी दर्ज है तो उस पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत कब्जे अथवा निर्माण को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। वहीं, लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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Basti, Basti | Aug 30, 2026 
