शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध में लहार के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
विकासखंड लहार के अंतर्गत आज दिनांक 8 सितंबर 2026 को शिक्षक पत्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध में ,शिक्षकों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आव्हान पर शिक्षकों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) लहार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नामक एक ज्ञापन सौपा,ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने मांग की है कि, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) में केन्द्रीय या राज्य में 31 मार्च 2015 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम आर्हता में एनसीटीई के सिद्धांतों के अधीन, अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में छूट प्रदान की जाये, ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह किया गया, कि वर्ष 2010 के पूर्व कक्षा 1 से 8 के लिए केन्द्रीय तथा राज्य से नियुक्त शासकीय शिक्षकों को भारत सरकार नियमों में स्पष्ट एवं संशोधित परिपत्र जारी कर अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट प्रदान करने की कृपा करें, इसी के साथ ही प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों की न्यायोचित एवं लंबित 23 माँगो के निराकरण के लिये भी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन के नाम भी एक ज्ञापन सौपा गया,इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक/शिक्षिकायें उपस्थित रही, जिनमें मुख्य रूप से जानकी नंदन समाधिया,शेलेन्द्र चौधरी,राजेश सिंह, तिलक सिंह,सरजीत सिंह,लोकेंद्र चोहान,सतेंद्र सिंह,नाहर सिंह,संजय वर्मा, राजेन्द्र परिहार,संजीव गुप्ता,मुलायम सिंह,राकेश चिकवा, राजनारायण दुबे,चंद्रशेखर पाण्डेय,अनूप शर्मा,महेंद्र सिंह,,संजीव समाधिया, उमाशंकर त्रिपाठी, श्रीमती अनीता गुनकर,गीता राठौर,उर्मिला दोहरे,सुनीता चौहान,संगीता गुप्ता,सावित्री गौतम,नीलम कनेरिया,सर्वेश भदौरिया,कौशलेंद्र सिंह,चंद्रशेखर पाण्डेय,संजय वर्मा ,हरेंद्र सिंह, ,राजेश सिंह चौहान,,अजय शर्मा, भानसिंह, श्रीमती ,धर्मैन्द्र तिवारी,बलिराम दोहरे,सूर्यबली चौहान, संतोष परिहार,सुधीर सिंह,हमीद खान,राकेश राठौर,संतोष शर्मा, अजय शर्मा,शशिकांत कुशवाहा,महेश चंद्र दिवाकर,संजय कांकोरिया, हरिद्वार दोहरे,भवानी प्रसाद, धर्मैन्द्र दौहरे और राजा सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक साथी सम्मिलित रहे, उपस्थित सभी शिक्षकों ने एक सुर में अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने और जल्द निराकरण करने की अपील की है।