सरकार की मनसा पर उठा सवाल, विराट जन-आक्रोश मार्च मे समाजिक नेता शामिल...
15 सूत्रीय मांग-पत्र को लेकर भव्य विराट जनाक्रोश यात्रा निकाली गई।
सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा के तत्वावधान में आज दिनांक 21 नवंबर 2026 को जनहित से जुड़े
इस यात्रा के माध्यम से महँगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, सरकारी नीतियों में विसंगतियों, भूमि संबंधी समस्याओं, सामाजिक न्याय तथा प्रशासनिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
इस अवसर पर मोर्चा की ओर से जनहित, सामाजिक समानता, सुशासन, पारदर्शिता एवं आम जनता के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित 15 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
मोर्चा के संयोजक डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में महँगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, प्रशासनिक अनियमितता तथा विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण आम जनता, किसानों, ग्रामीणों एवं मध्यम वर्ग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उनका न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा जनहित के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगा। लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण जनआंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंद करता रहेगा।
मोर्चा की प्रमुख 15 सूत्रीय माँगें
1. महँगाई, भ्रष्टाचार, अपराध एवं घोटालों पर रोक लगाई जाए।
2. दूधमुँहे बच्चों के आहार सहित खाद्यान्न पर लगाए गए कर वापस लिए जाएँ।
3. कफन सहित कपड़ों पर लगाए गए कर वापस लिए जाएँ।
4. गाँव की जनता से कर वसूली से संबंधित नियम वापस लिए जाएँ।
5. सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के नाम पर ग्रामीणों एवं रैयतों की जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण तथा भवन निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध बिना शर्त वापस लिए जाएँ।
6. गरीबी को मानक मानते हुए समान शर्तों के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए।
7. समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए।
8. यू.जी.सी. द्वारा बनाए गए काले कानून को आवश्यक संशोधनों के साथ वापस लिया जाए।
9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए।
10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा तैयार की गई मनमानी एवं आधारहीन जातियों की सूची रद्द कर राजस्व अभिलेखों में वर्णित जातियों के आधार पर सूची बनाई जाए।
11. डिजिटलीकृत जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित छेड़छाड़ का सुधार मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर कराया जाए।
12. जातियों की सूची एवं जमाबंदी अभिलेखों में फर्जीवाड़े तथा छेड़छाड़ के मामलों की न्यायिक पदाधिकारियों से उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
13. मनरेगा योजना को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए।
14. विकास कार्य जनता की आवश्यकताओं एवं माँगों के आधार पर कराए जाएँ, न कि कर वसूली के उद्देश्य से जनता पर थोपे जाएँ।
15. जनता से वसूले गए कर एवं राजस्व के उपयोग पर कठोर नियंत्रण रखा जाए तथा सरकारी खर्च का पूरा विवरण आम जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए।
डॉ. विजयेश कुमार ने आगे कहा कि यह मांग-पत्र किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित में नहीं, बल्कि व्यापक जनहित, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय एवं प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन सभी मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा जनता के अधिकारों, किसानों एवं ग्रामीणों के हितों तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेगा।
इस अवसर पर श्री सुखदेव ओझा, मनोज कुमार सिंह, पंकज कुमार, नरेश तिवारी, अनिल शाही, एम.डी. उमेर, अनिल कुमार अनल, अमित विक्रम एवं केशव मिंटू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। #news #Muzaffarpur #biharnewscity #BiharNews