कोई भी पात्र व्यक्ति शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे- कलेक्टर श्री यादव
==
लंबित वनाधिकार दावों का समय-सीमा में होगा निराकरण- वनमण्डलाधिकारी श्री जरांडे
===
वनाधिकार पत्रों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा, त्रुटिपूर्ण दावों में सुधार के लिए होगी कार्रवाई
===
अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश, पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता
===
लोगों को समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधिकतम एक माह के भीतर संबंधित समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कर इसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये। इस आशय के विचार कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में व्यक्त किए।
बैठक में आंगनवाड़ी, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन दुकानों, आवागमन के लिए सड़क तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पट्टों में त्रुटियों और लंबित आवेदनों से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा फील्ड भ्रमण के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। इसके अलावा संबंधित लोगों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से भी विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की गई। प्रत्येक समस्या पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष जाना गया और उनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई।
श्री यादव ने कहा प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े। सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से प्रशासन समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।
वनमण्डलाधिकारी ईश्वर जरांडे ने कहा समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व में वितरित वनाधिकार पत्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा लंबित वनाधिकार पत्रों के दावों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करना था। बैठक में वनाधिकार से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य मुद्दे भी सामने आए, जिन पर चर्चा कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा वनाधिकार कानून के अंतर्गत अधिकांश दावेदार एवं आवेदक जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। बैठक में जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उनके लंबित दावों के निराकरण के संबंध में आश्वस्त किया गया।
श्री जरांडे ने कहा जिन दावों में त्रुटियां पाई गई हैं, उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार से संबंधित मामलों में राहत मिल सके। बैठक में सभी संबंधित विभागो के अधिकारी एवं विभिन्न ग्रामो से आये जनजाति वर्ग के लोग मौजूद रहे
11 views | Damoh, Madhya Pradesh | Oct 9, 2026 
