सामाजिक अंकेक्षण में उजागर हुई चंबा की शिक्षा व्यवस्था की बड़ी खामियां, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सुरेंद्र सिंह / Pangi Live News चम्बा, 18 जून। जिला चम्बा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के दौरान सामने आई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए अंकेक्षण में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, छात्र सुरक्षा और शिक्षा गुणवत्ता से जुड़ी कई गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सोशल ऑडिट टीम द्वारा जिले के 1,636 सरकारी स्कूलों में से 342 विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक-तिहाई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं का अभाव है, जबकि करीब 50 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। छात्र सुरक्षा को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक स्कूलों में चारदीवारी या सुरक्षा बाड़ नहीं पाई गई। इसके अलावा 85 प्रतिशत विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां तक मोटर योग्य सड़क सुविधा नहीं पहुंची है, जिसके कारण विद्यार्थियों को रोजाना लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 16 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं हैं, जबकि 17 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल सुविधा का अभाव है। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी पैड की सुविधा नहीं मिल रही है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाओं, स्कूल काउंसलर, पुस्तकालय व्यवस्था तथा प्रशासनिक निरीक्षण की कमी भी सामने आई। जनसुनवाई के दौरान अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की। अब यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन कमियों को समय रहते दूर नहीं किया गया तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। #Chamba #Education #SocialAudit #SchoolFacilities #HimachalPradesh #SSA #GovernmentSchools #EducationNews #ChambaNews #HimachalNews 🙏

हिम दृष्टि न्यूज़ NPSEA चंबा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से की शिष्टाचार भेंट, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन चंबा, 02 अगस्त 2026। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन (NPSEA) चंबा के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सर्किट हाउस, चंबा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों एवं लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEBL) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की शीघ्र बहाली, जिला परिषद कर्मचारियों के विभागीय मर्जर एवं उन्हें OPS का लाभ, 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापन के आधार पर नियुक्त सभी पात्र कर्मचारियों को OPS के दायरे में शामिल करने, BRCC नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नीति लागू करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को OPS का लाभ देने, कॉन्ट्रैक्ट सेवा अवधि को OPS हेतु जोड़ने तथा 03 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को हायर पे स्केल का लाभ प्रदान करने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें प्रमुखता से रखीं। जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों पर सकारात्मक एवं नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला परिषद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को शिमला में बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिसके लिए 15 अगस्त से पहले बैठक आयोजित करने की रणनीति बनाई जा रही है। जरियाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बिजली बोर्ड एवं जिला परिषद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की विकल्प (ऑप्शन) प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी की जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय रहते इसका लाभ मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। जारीकर्ता: सुनील जरियाल जिला अध्यक्ष, New Pension Scheme Employees Association (NPSEA), चंबा

Chamba, Chamba | Aug 2, 2026

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