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मुशहरी: नगर आयुक्त और सिटी एसपी ने नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के पदाधिकारियों, शहर के गणमान्य लोगों व मुख्य व्यापारियों के साथ बैठक की

Musahri, Muzaffarpur | Aug 21, 2026

चेंबर के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्याम सुंदर भीमसरिया ने किया इस अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख व्यापारी और गण मान्य लोगों ने विभिन्न समस्या के साथ व्यापारिक समस्या को भी नगर आयुक्त और सिटी एसपी के सामने रखें। मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न समस्या को लेकर अपने विचार रखने वालों में चेंबर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, महामंत्री प्रमोद जाजोदिया, क

#administration #business

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Musahri, Muzaffarpur | Aug 21, 2026

नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला का आयोजन

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2026 को नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला-2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE), विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE), सहायक विद्युत अभियंता (AEE), कनिष्ठ विद्युत अभियंता (JEE), सोलर वेंडर्स एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला का आयोजन प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2026 को नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला-2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE), विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE), सहायक विद्युत अभियंता (AEE), कनिष्ठ विद्युत अभियंता (JEE), सोलर वेंडर्स एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Muzaffarpur, Bihar | Aug 21, 2026

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गयी विधि-व्यवस्था संधारण, जन वितरण प्रणाली, राजस्व, परिवाद निवारण एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा; अनुमंडल पदाधिकारियों को जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरा करने का दिया गया निदेश
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पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण हेतु *मिशन मोड* में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश
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भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें: आयुक्त ने दिया सभी पदाधिकारियों को निदेश
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*विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं*; सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच *सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद* क़ायम रखें: आयुक्त का अधिकारियों को निदेश
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*प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय की आवश्यकता*; विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंः आयुक्त
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मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 21.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि *विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है*। सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसके प्रति *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जन वितरण प्रणाली, राजस्व, परिवाद निवारण एवं अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत समीक्षा की एवं अद्यतन स्थिति का जायज़ा लिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से औचक एवं शेड्यूल्ड निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि कार्य-संस्कृति सुदृढ़ रहे।

आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया गया कि आम जनता को दैनिक जीवन में कोई असुविधा न हो इसके लिए सजग रहें। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान, जीवन आसान’’ (ईज आॅफ लिविंग) के तहत लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने तथा उन्हें गरिमामय जीवन यापन करने हेतु बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का *निर्धारित समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निष्पादन* करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए आयुक्त ने कहा कि *पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोक शिकायतों का निवारण करें। *केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा*। *जनता की संतुष्टि अनिवार्य* है। आप सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करें। सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच *सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद* क़ायम रखें। उन्होंने निदेश दिया कि राजस्व से संबंधित पदाधिकारी भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी करें। भूमि से संबंधित किसी भी विवाद का रूपांतरण विधि-व्यवस्था की समस्या में न हो इसे सुनिश्चित करें।

आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी मामलों का पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को प्रावधानों के अनुसार जनवितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जाँच, छापामारी एवं अनियमितता पाए जाने पर प्रभावी ढंग से विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि पीडीएस दुकानों द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाए। इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि *भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण* आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि *प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय* की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करते हुए जनहित के मामलों में विशेष रूचि प्रदर्शित कर मामलों का नियमानुसार समाधान करें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक काफी प्रभावकारी है। इसका बिना चूके नियमित आयोजन करें। *भू-समाधान पोर्टल पर नियमित अपडेट* करें। हर स्तर पर भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करें।

आयुक्त ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों का अनुश्रवण करें।

आयुक्त ने कहा कि जन-सुविधाओं की सुगम उपलब्धता के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। सुचारू यातायात प्रबंधन, शांति तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24x7 क्रियाशील रहे।

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गयी विधि-व्यवस्था संधारण, जन वितरण प्रणाली, राजस्व, परिवाद निवारण एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा; अनुमंडल पदाधिकारियों को जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरा करने का दिया गया निदेश ========================== पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश ----------------------------------- भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें: आयुक्त ने दिया सभी पदाधिकारियों को निदेश ----------------------------- विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं; सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद क़ायम रखें: आयुक्त का अधिकारियों को निदेश ========================== प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय की आवश्यकता; विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंः आयुक्त ------------------------------------ मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 21.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जन वितरण प्रणाली, राजस्व, परिवाद निवारण एवं अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत समीक्षा की एवं अद्यतन स्थिति का जायज़ा लिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से औचक एवं शेड्यूल्ड निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि कार्य-संस्कृति सुदृढ़ रहे। आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया गया कि आम जनता को दैनिक जीवन में कोई असुविधा न हो इसके लिए सजग रहें। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान, जीवन आसान’’ (ईज आॅफ लिविंग) के तहत लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने तथा उन्हें गरिमामय जीवन यापन करने हेतु बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निष्पादन करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए आयुक्त ने कहा कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोक शिकायतों का निवारण करें। केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। जनता की संतुष्टि अनिवार्य* है। आप सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करें। सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद क़ायम रखें। उन्होंने निदेश दिया कि राजस्व से संबंधित पदाधिकारी भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी करें। भूमि से संबंधित किसी भी विवाद का रूपांतरण विधि-व्यवस्था की समस्या में न हो इसे सुनिश्चित करें। आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी मामलों का पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को प्रावधानों के अनुसार जनवितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जाँच, छापामारी एवं अनियमितता पाए जाने पर प्रभावी ढंग से विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि पीडीएस दुकानों द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाए। इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करते हुए जनहित के मामलों में विशेष रूचि प्रदर्शित कर मामलों का नियमानुसार समाधान करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक काफी प्रभावकारी है। इसका बिना चूके नियमित आयोजन करें। भू-समाधान पोर्टल पर नियमित अपडेट करें। हर स्तर पर भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करें। आयुक्त ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों का अनुश्रवण करें। आयुक्त ने कहा कि जन-सुविधाओं की सुगम उपलब्धता के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। सुचारू यातायात प्रबंधन, शांति तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24x7 क्रियाशील रहे।

Muzaffarpur, Bihar | Aug 21, 2026

प्रमंडलीय आयुक्त ने की बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा, पदाधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निदेश
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मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 21.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि माह सितम्बर, 2026 में स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होना संभावित है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व प्रकाशित निर्वाचक सूची के संबंध में सतत प्रक्रिया के तहत प्रावधानों एवं निर्वाचन विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

प्रमंडलीय आयुक्त-सह- निर्वाची पदाधिकारी ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली के जिला पदाधिकारियों, जो इस निर्वाचन के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, को निदेश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए निर्वाचन की समुचित तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि सतत प्रक्रिया के तहत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची हेतु विभिन्न प्रपत्रों में प्राप्त आवेदनों की मतदान केन्द्रवार समीक्षा करें तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। सतत प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों का ईआरएमएस पोर्टल पर डिजिटलीकरण एवं निष्पादन हेतु सभी प्रारंभिक तैयारी पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया कि मतदाता सूची के संबंध में जो भी परिवाद प्राप्त हुआ है उसका विधिवत जाॅच कर निष्पादन करें। उन्होंने निदेश दिया कि निर्वाचन के हर पहलू यथा नामांकन, मतदान, मतगणना इत्यादि के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दें ताकि निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिहीन ढ़ंग से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस बैठक में आयुक्त के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, सभी सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।

उप निदेशक,
आईपीआरडी, तिरहुत प्रमंडल

प्रमंडलीय आयुक्त ने की बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा, पदाधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निदेश -------------------------------- मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 21.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि माह सितम्बर, 2026 में स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होना संभावित है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व प्रकाशित निर्वाचक सूची के संबंध में सतत प्रक्रिया के तहत प्रावधानों एवं निर्वाचन विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। प्रमंडलीय आयुक्त-सह- निर्वाची पदाधिकारी ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली के जिला पदाधिकारियों, जो इस निर्वाचन के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, को निदेश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए निर्वाचन की समुचित तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि सतत प्रक्रिया के तहत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची हेतु विभिन्न प्रपत्रों में प्राप्त आवेदनों की मतदान केन्द्रवार समीक्षा करें तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। सतत प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों का ईआरएमएस पोर्टल पर डिजिटलीकरण एवं निष्पादन हेतु सभी प्रारंभिक तैयारी पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया कि मतदाता सूची के संबंध में जो भी परिवाद प्राप्त हुआ है उसका विधिवत जाॅच कर निष्पादन करें। उन्होंने निदेश दिया कि निर्वाचन के हर पहलू यथा नामांकन, मतदान, मतगणना इत्यादि के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दें ताकि निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिहीन ढ़ंग से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक में आयुक्त के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, सभी सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। उप निदेशक, आईपीआरडी, तिरहुत प्रमंडल

Muzaffarpur, Bihar | Aug 21, 2026

नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला का आयोजन

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2026 को नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला-2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE), विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE), सहायक विद्युत अभियंता (AEE), कनिष्ठ विद्युत अभियंता (JEE), सोलर वेंडर्स एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेले का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का बैंक, वेंडर एवं विद्युत विभाग के स्तर पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था।

मेले में 551 मामलों का टारगेटेड डिस्पोजल/मूवमेंट

साझा की गई सूची के आधार पर कुल 551 उपभोक्ताओं के मामलों को डिस्पोजल/मूवमेंट के लिए लक्षित किया गया। इनमें:

- 101 इंस्टॉलेशन पूर्ण किए गए (61+40)। इनमें 40 मामलों में पोर्टल अपडेटेशन लंबित है।
- 55 ऋण मामलों का डिस्बर्समेंट किया गया।
- 63 ऋण मामलों की स्वीकृति (Sanction) प्रदान की गई।
- 30 अस्वीकृत मामलों को पुनर्विचार (Reconsideration) हेतु बैंकों द्वारा कार्रवाई में लिया गया।
- 302 निष्क्रिय आवेदनों को इंस्टॉलेशन स्टेज पर स्थानांतरित किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति एवं सराहनीय कार्य करने वाले कनिष्ठ विद्युत अभियंताओं (JEE) एवं सहायक विद्युत अभियंताओं (AEE) को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों को भी इसी प्रकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

अधिक संख्या में ऋण आवेदन रिजेक्ट किए जाने पर नाराजगी

मेले के दौरान कुछ बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में ऋण आवेदनों को रिजेक्ट किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैंकर्स को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के ऋण आवेदन को रिजेक्ट करने से पूर्व संबंधित DISCOM के पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से संपर्क एवं समन्वय किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक समन्वय के आवेदनों को अस्वीकृत करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक एवं DISCOM पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें।

अगले 10 दिनों में सभी लक्षित मामलों के निष्पादन का निर्देश

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित हितधारकों—विद्युत विभाग, बैंक एवं सोलर वेंडर्स—को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि साझा सूची में शामिल सभी लक्षित उपभोक्ताओं के मामलों का अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

वेंडर स्तर पर कार्रवाई

- 166 इंस्टॉलेशन लंबित मामले – ऋण डिस्बर्स होने के बावजूद इंस्टॉलेशन लंबित।
- 327 मामले – ऋण नहीं लिया गया, इंस्टॉलेशन/स्टेटस कार्रवाई आवश्यक।
- कुल 493 मामलों में वेंडर स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

बैंक स्तर पर कार्रवाई

- 135 मामले – ऋण डिस्बर्समेंट हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- 272 मामले – ऋण स्वीकृति (Sanction) हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- 122 अस्वीकृत मामले – पुनर्विचार हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- कुल 529 मामलों में बैंक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, बैंकर्स एवं वेंडर्स को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित 10 दिनों के अंदर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सोलर डिस्पोजल मेला के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला का आयोजन प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2026 को नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला-2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE), विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE), सहायक विद्युत अभियंता (AEE), कनिष्ठ विद्युत अभियंता (JEE), सोलर वेंडर्स एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेले का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का बैंक, वेंडर एवं विद्युत विभाग के स्तर पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था। मेले में 551 मामलों का टारगेटेड डिस्पोजल/मूवमेंट साझा की गई सूची के आधार पर कुल 551 उपभोक्ताओं के मामलों को डिस्पोजल/मूवमेंट के लिए लक्षित किया गया। इनमें: - 101 इंस्टॉलेशन पूर्ण किए गए (61+40)। इनमें 40 मामलों में पोर्टल अपडेटेशन लंबित है। - 55 ऋण मामलों का डिस्बर्समेंट किया गया। - 63 ऋण मामलों की स्वीकृति (Sanction) प्रदान की गई। - 30 अस्वीकृत मामलों को पुनर्विचार (Reconsideration) हेतु बैंकों द्वारा कार्रवाई में लिया गया। - 302 निष्क्रिय आवेदनों को इंस्टॉलेशन स्टेज पर स्थानांतरित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति एवं सराहनीय कार्य करने वाले कनिष्ठ विद्युत अभियंताओं (JEE) एवं सहायक विद्युत अभियंताओं (AEE) को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों को भी इसी प्रकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिक संख्या में ऋण आवेदन रिजेक्ट किए जाने पर नाराजगी मेले के दौरान कुछ बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में ऋण आवेदनों को रिजेक्ट किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैंकर्स को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के ऋण आवेदन को रिजेक्ट करने से पूर्व संबंधित DISCOM के पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से संपर्क एवं समन्वय किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक समन्वय के आवेदनों को अस्वीकृत करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक एवं DISCOM पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। अगले 10 दिनों में सभी लक्षित मामलों के निष्पादन का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित हितधारकों—विद्युत विभाग, बैंक एवं सोलर वेंडर्स—को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि साझा सूची में शामिल सभी लक्षित उपभोक्ताओं के मामलों का अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वेंडर स्तर पर कार्रवाई - 166 इंस्टॉलेशन लंबित मामले – ऋण डिस्बर्स होने के बावजूद इंस्टॉलेशन लंबित। - 327 मामले – ऋण नहीं लिया गया, इंस्टॉलेशन/स्टेटस कार्रवाई आवश्यक। - कुल 493 मामलों में वेंडर स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। बैंक स्तर पर कार्रवाई - 135 मामले – ऋण डिस्बर्समेंट हेतु कार्रवाई आवश्यक। - 272 मामले – ऋण स्वीकृति (Sanction) हेतु कार्रवाई आवश्यक। - 122 अस्वीकृत मामले – पुनर्विचार हेतु कार्रवाई आवश्यक। - कुल 529 मामलों में बैंक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, बैंकर्स एवं वेंडर्स को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित 10 दिनों के अंदर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सोलर डिस्पोजल मेला के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

Muzaffarpur, Bihar | Aug 21, 2026