नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला का आयोजन
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2026 को नगर भवन, मुजफ्फरपुर में सोलर डिस्पोजल मेला-2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE), विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE), सहायक विद्युत अभियंता (AEE), कनिष्ठ विद्युत अभियंता (JEE), सोलर वेंडर्स एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मेले का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का बैंक, वेंडर एवं विद्युत विभाग के स्तर पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था।
मेले में 551 मामलों का टारगेटेड डिस्पोजल/मूवमेंट
साझा की गई सूची के आधार पर कुल 551 उपभोक्ताओं के मामलों को डिस्पोजल/मूवमेंट के लिए लक्षित किया गया। इनमें:
- 101 इंस्टॉलेशन पूर्ण किए गए (61+40)। इनमें 40 मामलों में पोर्टल अपडेटेशन लंबित है।
- 55 ऋण मामलों का डिस्बर्समेंट किया गया।
- 63 ऋण मामलों की स्वीकृति (Sanction) प्रदान की गई।
- 30 अस्वीकृत मामलों को पुनर्विचार (Reconsideration) हेतु बैंकों द्वारा कार्रवाई में लिया गया।
- 302 निष्क्रिय आवेदनों को इंस्टॉलेशन स्टेज पर स्थानांतरित किया गया।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति एवं सराहनीय कार्य करने वाले कनिष्ठ विद्युत अभियंताओं (JEE) एवं सहायक विद्युत अभियंताओं (AEE) को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों को भी इसी प्रकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
अधिक संख्या में ऋण आवेदन रिजेक्ट किए जाने पर नाराजगी
मेले के दौरान कुछ बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में ऋण आवेदनों को रिजेक्ट किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैंकर्स को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के ऋण आवेदन को रिजेक्ट करने से पूर्व संबंधित DISCOM के पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से संपर्क एवं समन्वय किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक समन्वय के आवेदनों को अस्वीकृत करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक एवं DISCOM पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें।
अगले 10 दिनों में सभी लक्षित मामलों के निष्पादन का निर्देश
जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित हितधारकों—विद्युत विभाग, बैंक एवं सोलर वेंडर्स—को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि साझा सूची में शामिल सभी लक्षित उपभोक्ताओं के मामलों का अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
वेंडर स्तर पर कार्रवाई
- 166 इंस्टॉलेशन लंबित मामले – ऋण डिस्बर्स होने के बावजूद इंस्टॉलेशन लंबित।
- 327 मामले – ऋण नहीं लिया गया, इंस्टॉलेशन/स्टेटस कार्रवाई आवश्यक।
- कुल 493 मामलों में वेंडर स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।
बैंक स्तर पर कार्रवाई
- 135 मामले – ऋण डिस्बर्समेंट हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- 272 मामले – ऋण स्वीकृति (Sanction) हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- 122 अस्वीकृत मामले – पुनर्विचार हेतु कार्रवाई आवश्यक।
- कुल 529 मामलों में बैंक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, बैंकर्स एवं वेंडर्स को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित 10 दिनों के अंदर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सोलर डिस्पोजल मेला के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।
