27 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों के टेंडर लगे, काम भी हुए, लेकिन आज भी कई गांवों तक बस तो दूर, छोटी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है!
आखिर इन सड़कों पर खर्च हुए करोड़ों रुपये का हिसाब कौन देगा?
मेरी मांग है कि विधानसभा क्षेत्र में पिछले समय के दौरान हुए सभी सड़क निर्माण कार्यों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन कार्यों में गुणवत्ता की कमी, अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है, उनकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों तक तय होनी चाहिए।
चाहे वह SDO हो, XEN हो या कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी, यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार साबित होने पर सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होनी चाहिए।
सवाल किसी व्यक्ति या अधिकारी विशेष का नहीं, सवाल जनता के पैसों और जनता की सुविधा का है।
आखिर कब तक हमारे गांव सड़क सुविधा के लिए तरसते रहेंगे?
जनता को सिर्फ टेंडर और कागजों पर विकास नहीं, धरातल पर पक्की और बेहतर सड़कें चाहिए।
27 करोड़ रुपये का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए!
Kullu, Kullu | Nov 20, 2026