डीएससी सत्यापन में देरी का आरोप, पंचायत के विकास कार्य प्रभावित
सरपंच ने जनपद कार्यालय पर फाइल लंबित रखने का लगाया आरोप, काम शुरू नहीं होने पर इस्तीफे की चेतावनी
डिंडौरी के ग्राम पंचायत सारंगपुर पड़रिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के सत्यापन में कथित देरी को लेकर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होने का मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच टेक सिंह परस्ते ने आरोप लगाया है कि करीब दो माह से DSC सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होने के कारण पंचायत में स्वीकृत कई निर्माण एवं विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं।
सरपंच के मुताबिक पुरानी DSC की अवधि समाप्त होने के बाद नई DSC के लिए दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए उन्हें करीब 45 किलोमीटर दूर जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
कई विकास कार्य प्रभावित होने का दावा
सरपंच ने बताया कि DSC सत्यापन लंबित रहने से 15वें, 5वें और 16वें वित्त से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, पुलिया समेत अन्य स्वीकृत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि अप्रैल से प्रस्तावित श्री राम जी योजना से जुड़े कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
सरपंच ने पंचायत ऑपरेटर और इंजीनियर स्तर पर फाइलों की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत भी की गई थी और शिकायत पर हस्ताक्षर होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
पंच ने भी काम रुकने की बात कही
पंच टिकराम चक्रवर्ती ने भी पंचायत के मनरेगा, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल सहित अन्य विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंचायत के पंच सामूहिक रूप से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं।
कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग
सरपंच टेक सिंह परस्ते ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए DSC सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और लंबित विकास कार्यों को शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे।
हालांकि, DSC सत्यापन में देरी के आरोपों और फाइल लंबित रहने के कारणों पर जनपद पंचायत प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। प्रशासन का जवाब मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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