प्रेस विज्ञप्ति
नालंदा
दिनांक : 02 नवंबर 2026
जिला जनसंपर्क कार्यालय, नालंदा।
साप्ताहिक समन्वय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में एनआईसी भवन स्थित सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, जनशिकायतों के निष्पादन तथा लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यों में तेजी लाने, आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ कराने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों की समीक्षा की गई—
जनशिकायतों का त्वरित निष्पादन: मुख्यमंत्री जनता दरबार, मुख्यमंत्री त्वरित शिकायत निवारण, मुख्य सचिव जनशिकायत पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली (CM QRT) के तहत प्राप्त 11 शिकायतों के विरुद्ध सभी 11 मामलों में जवाब भेजा गया है, जिनमें से 10 का निष्पादन किया जा चुका है तथा एक मामला अंतिम निष्पादन के लिए लंबित है।
कायाकल्प योजना की प्रगति: विभिन्न विभागों एवं प्रखंडों में संचालित कायाकल्प योजना के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। शेष कार्यों को गति देने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही पहला और बात की तस्वीर साझा करने के बारे में भी निर्देशित किया गया।
अभियान बसेरा-2 एवं राजस्व कार्य: भूमिहीन परिवारों के सर्वेक्षण, पर्चा वितरण, भूमि आवंटन तथा राजस्व महा-अभियान के तहत जमाबंदी से संबंधित मामलों के निष्पादन की समीक्षा की गई। लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया।
विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा: जनशिकायत निवारण कोषांग, राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य विभागीय मामलों की समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने एवं कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालयों के बीच छात्र एवं शिक्षक एक्सचेंज कार्यक्रम चलाने का निर्देश : बैठक में सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षण पद्धति में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के विद्यालयों के बीच समय-समय पर छात्र एवं शिक्षक एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके तहत एक विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक दूसरे विद्यालय का भ्रमण कर वहां की अच्छी शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण पद्धति एवं नवाचारों को समझ सकेंगे और उन्हें अपने विद्यालय में भी अपनाने की दिशा में कार्य करेंगे। विशेष रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों तथा मॉडल विद्यालयों के बीच इस तरह के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बड़े वर्गों के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षकों के बीच भी अनुभव साझा करने की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया गया, ताकि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके।
भूमिहीन 61 विद्यालयों के लिए एक सप्ताह में भूमि चिह्नित करने का निर्देश : जिले में ऐसे 61 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनके पास अपना भवन निर्माण अथवा आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अंचल अधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को संबंधित विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 10 से 20 डिसमिल, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 50 डिसमिल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 75 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया, ताकि विद्यालयों को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।
पीएम सूर्य घर योजना में बैंक ऋण वितरण की धीमी प्रक्रिया पर चिंता, जागरूकता के लिए 10 मामलों की केस स्टडी सार्वजनिक करने का निर्देश : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया कि लगभग 80 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन बैंकों द्वारा ऋण की राशि के वितरण (डिस्बर्समेंट) में विलंब के कारण कई लाभार्थियों के यहां सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इस स्थिति पर चर्चा करते हुए बैंक स्तर पर हो रही देरी को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता जताई गई। साथ ही, योजना के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 चयनित मामलों की केस स्टडी तैयार कर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। इन केस स्टडी में शुरुआत से लेकर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया, प्रत्येक चरण में लगने वाला समय तथा आवश्यक औपचारिकताओं की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। ऋण लेकर और बिना ऋण के सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया एवं दोनों स्थितियों में लगने वाले संभावित समय को अलग-अलग दर्शाया जाएगा। इन जानकारियों को जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट, व्हाट्सऐप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नागरिकों को योजना की प्रक्रिया सरलता से समझ में आए और वे इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित हों।
राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा, हिलसा के बेहतर प्रदर्शन की सराहना : राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान लॉगिन संबंधी तकनीकी समस्या के कारण कुछ मामलों के निष्पादन में आ रही बाधा पर चर्चा की गई। इस दौरान हिलसा अनुमंडल में राशन कार्ड से जुड़े कार्यों की बेहतर प्रगति की सराहना की गई। इसके लिए हिलसा की टीम को ‘वेरी गुड’ कहकर प्रोत्साहित किया गया तथा अन्य क्षेत्रों को भी इसी प्रकार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचाना और आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Press Information Bureau - PIB, Government of India
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Bihar Health Department
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar
Energy Department, Bihar
Panchayati Raj Department, Government of Bihar
Higher Education Department, Government of Bihar
8 views | Nalanda, Bihar | Nov 2, 2026 
