सीपीआई(एम) गांव-गांव अभियान चलाकर एसआईआर के खिलाफ तेज करेगी जनसंघर्ष
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर रद्द करने और मताधिकार की रक्षा की मांग
भिवानी 18 अक्तूबर , 2026
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी भिवानी की बैठक शहीद भगत सिंह यादगार भवन भिवानी में पार्टी सचिव मंडल सदस्य कामरेड सुरदेव पाल वास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पार्टी जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश ने कहा कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वैध मतदाताओं के वोट काटकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकार पर हमला किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त मताधिकार की रक्षा के लिए व्यापक जनआंदोलन खड़ा करना समय की मांग है।
उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाया जाए, भेदभावपूर्ण एसआईआर रद्द की जाए, हटाए गए मतदाताओं के वोट बहाल किए जाएं और फॉर्म-6 पर लगाई गई अनुचित शर्तें हटाई जाएं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने, चुनाव बैलेट पेपर से कराने तथा बिहार, असम और बंगाल के चुनावों को रद्द कर दोबारा कराने की मांग भी उठाई गई। पार्टी ने चुनाव सुधारों के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की भी मांग की, ताकि जनता की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और चुनावों में धनबल व बाहुबल के प्रभाव पर रोक लगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मांगों को लेकर गांव-गांव सभाएं आयोजित की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और मताधिकार की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शनों को तेज किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य केंद्र सरकार पर जनदबाव बनाकर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की रक्षा करना ।
पार्टी ने हाल ही में आए आरक्षण सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से असहमति जताई है , जिसमें पिछड़ी जाति के व्यक्ति द्वारा हिन्दु धर्म से अन्य धर्म में जाने से मान्य आरक्षण सुविधा समाप्त हो जाएगी । माननीय उच्यतम कोर्ट का पहले भी अनुसूचित जाति के संबन्ध में भी इसी तरह का निर्णय आ चुका है । शीर्ष अदालत का यह निर्णय संविधान में दिए गए सभी धर्मों को बराबरी देने व सामाजिक व शैक्षणिक रूप पिछड़ो को बराबरी व सामाजिक न्याय देने के अधिकार का उल्लंघन करता है । पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस निर्णय के विपरित प्रभाव को दूर करने हेतु ठोस कदम उठाए । उन्होंने आरक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई 50 प्रतिशत शर्त को भी हटाने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है । पार्टी ने विभिन्न मंडियों में सरकारी एजेन्सियों द्वारा किसानों की खरीफ फसल मूंग , बाजरा व धान खरीदने की प्रक्रिया तेज करने , अनावश्यक शर्ते हटाने , प्रयाप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने , टावरों के लिए न्यायोचित मुआवजा देने , 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने व नहरों में 42 दिनों में एक सप्ताह पानी उपलब्ध कराने तथा क्षेमा कम्पनी द्वारा किसानों का बकाया 250 करोड़ रूपया ब्याज समेत तुरन्त भुगतान कराने की मांग की है ।
बैठक में कामरेड अनिल कुमार , मास्टर जग रोशन , रामफल देशवाल , सन्तोष देशवाल , राजेश कुंगड़ , सुमेर धारिणी , सदीक डाडम , कुलदीप बड़वा, रणधीर कुंगड़ सहित जिला कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
जारीकर्ता कामरेड ओम प्रकाश , जिला सचिव माकपा भिवानी ।
