खरल पंचायत में दिखी मिसाल: प्रधान देशराज वर्मा जनता के बीच ज़मीन पर बैठे Suneel Pahadi ✍️ ग्राम पंचायत खरल की ग्राम सभा के दौरान प्रधान देशराज वर्मा कुर्सी पर बैठने के बजाय आम लोगों के साथ नीचे बैठकर कार्यवाही करते नजर आए। उनका कहना था कि "जब तक ग्राम सभा में पहुंचे हर व्यक्ति के लिए उचित बैठने की व्यवस्था नहीं होती, तब तक मैं भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मेरी जनता मेरे लिए सबसे पहले है।" उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते रहेंगे और जल्द ही ग्राम सभा में सभी के लिए बेहतर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। – सुनील पहाड़ी ✍️ | पहाड़ी न्यूज़ Pahadi News #PahadiNews #KharalPanchayat #GramSabha #DeshrajVerma #Salooni #Chamba #HimachalPradesh #PanchayatiRaj #PublicService #LocalNews
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समाधान समारोह 2026, विशेष लोक अदालतों के माध्यम से होगा मामलों का त्वरित निपटारा चम्बा 13 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी) सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चम्बा एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि आम नागरिकों को सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026” का शुभारंभ किया गया है। इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से ही हो चुकी है, जिसके अंतर्गत देशभर में राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के तहत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से भी भाग ले सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। एकांश कपिल ने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि मामलों को विशेष लोक अदालत 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित लिंक के माध्यम से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी सहायता या जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23115652 और 011-23116464 पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि अतिरिक्त जानकारी के लिए सीआरपी निदेशक से 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है।
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