भू-अर्जन मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें अधिकारी, 75 रैयतों को 5.29 करोड़ का भुगतान
जहानाबाद : जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने शनिवार को भू-अर्जन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और मुआवजा भुगतान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एनएच-119डी (आमस-रामनगर), एनएच-110, मंडई वीयर परियोजना तथा ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी ली गई।
समीक्षा में बताया गया कि एनएच-119डी परियोजना के तहत भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से 75 रैयतों को 5.29 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। डीएम ने शेष पात्र रैयतों के भूमि संबंधी अभिलेखों और तथ्यों का सत्यापन कर भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया।
ग्रामीण कार्य विभाग की 13 निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि भूमि विवाद या मुआवजा भुगतान के कारण विकास योजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया।
रघुनीचक पथ परियोजना के मामले में दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने, संबंधित रैयतों से सहमति लेने और नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा एनएच-110 जहानाबाद-काको-किंजरी रोड भाया मेहंदिया कॉलेज तथा मंडई वीयर परियोजना से जुड़े भूमि मामलों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पत्राचार और समन्वय कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा।
