पटनाः बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इस तरह से चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरे हो जायेंगे। बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने सदस्यों को सैलरी, पावर और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता होती है।
कितना होता है सैलेरी पैकेज?
बिहार विधान पार्षद के सैलेरी की बात करें तो, पूरा पैकेज 1.60 लाख का होता है। जिसमें बेसिक सैलेरी 50 हजार रुपये हर महीने मिलते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ता के रूप में 55 हजार रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही स्टेशनरी खर्च 15 हजार और फोन भत्ता 8 हजार 300 रुपये प्रति महीने मिलते है। एमएलसी को निजी सहायक यानी पीए के लिए भी 40 हजार का भत्ता मिलता है। इसके अलावा एमएलसी को दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। पटना में 3000 और राज्य से बाहर 3500 रुपये हर रोज के हिसाब से मिलता है।
एमएलसी के पावर और अधिकार क्या होते हैं?
जानकारी के अनुसार बिहार में विधान पार्षद सभी तरह के बिल सदन में पेश कर सकते हैं। विधान परिषद में राज्य सरकार के वार्षिक बजट पर चर्चा होती है, लेकिन वित्तीय विधेयक के मामले में अंतिम रूप से फैसला विधानसभा में ही लिया जा सकता है। हालांकि विधान पार्षद वित्तीय विधेयक को छोड़कर ही कोई बिल सदन में पेश कर सकते हैं।
विधान पार्षद सरकारी योजनाओं या फिर प्रशासनिक मामलों में सदन में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। एमएलसी के क्षेत्र में विकास से जुड़े काम के लिए हर साल निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही एमएलसी बिहार सरकार में कैबिनेट या फिर राज्य मंत्री पद की शपथ भी ले सकता है।
एमएलसी को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
बिहार में विधान पार्षद को सैलरी, भत्ता और पीए के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलतीं हैं। सभी एमएलसी को राजधानी पटना में सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा उन्हें 2 हजार यूनिट तक बिजली फ्री में मिलती है। एमएलसी के साथ उनके परिवार के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हर साल 4 लाख रुपये तक का कूपन रेल या फिर हवाई यात्रा के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर नई गाड़ी खरीदने हो तो 25 लाख रुपये तक का लोन रियायती ब्याज दर पर मिलता है। इसके बाद एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद 45 हजार रुपये तक पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा भी मिलती है। #Bihar #MLC #Salary #Politics #Government #Rights #Facilities
Chapra, Saran | Oct 23, 2026 
