#यूपी #विधानसभा #चुनाव 2027: धनबल और प्रलोभन पर चुनाव #आयोग का शिकंजा, हर सीट पर तैनात होंगी 18 निगरानी टीमें
नगदी, शराब, मादक पदार्थों और मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं पर रहेगी पैनी नजर, 23 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां संभालेंगी चुनावी खर्च की निगरानी
उत्तर प्रदेश: विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में धनबल और मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिशों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 23 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि चुनाव के दौरान नगदी, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल की 9-9 टीमें तैनात रहेंगी, ताकि अवैध लेन-देन और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
सीमाओं से लेकर बैंक खातों तक निगरानी
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों की सघन जांच की जाएगी। इसके साथ ही बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन, बड़ी रकम जमा होने और निकासी पर भी नजर रखी जाएगी।
पिछले चुनावों के आंकड़ों से बनेगी रणनीति
वर्ष 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब्ती के आंकड़ों के आधार पर व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी और जांच व्यवस्था लागू होगी।
23 एजेंसियां संभालेंगी मोर्चा
चुनावी खर्च और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), GST, पुलिस, आबकारी, कस्टम समेत 23 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी।
कुल मिलाकर, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में मतदाताओं को धन, शराब या किसी अन्य प्रलोभन के जरिए प्रभावित करने की कोशिशों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव में धनबल के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं की स्वतंत्र इच्छा सर्वोपरि रहे।
2027 के चुनाव में नोट, शराब और प्रलोभन का खेल आसान नहीं होगा! यूपी की हर विधानसभा सीट पर निगरानी का मजबूत पहरा लगाने की तैयारी में चुनाव आयोग।
#UPElection2027 #ElectionCommission #UttarPradesh
