दो सप्ताह नहर बंदी के नए फार्मूले के विरोध में किसानों ने घेरा भट्टू तहसील कार्यालय, पुराने पैटर्न की मांग
बिजाई के समय नहरी पानी घटाना किसानों से कुठाराघात, मांगें न मानी तो होगा निर्णायक आंदोलन : विष्णुदत्त शर्मा
भट्टूकलां। राष्ट्रीय कदम ब्यूरो/ नहरी पानी की बारी में कटौती करने, एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद जारी रखने की मांग और खरीफ-2025 के बकाया फसल बीमा क्लेम जारी न होने के विरोध में शुक्रवार को किसान सभा की तहसील कमेटी भट्टू कलां के बैनर तले किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों ने तहसील कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा।प्रदर्शन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से मास्टर हनुमान सिंह, कृष्ण चंद्र भादू, देवीलाल उर्फ सीएम साईं और कुलदीप सिंह सिद्धू ने की, जबकि मंच संचालन रोहतास डूडी व सतबीर सिंह आजाद ने संभाला। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा ने शिरकत की।
प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते आज अन्नदाता चौतरफा मार झेल रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरी पानी की बारी को दो सप्ताह से घटाकर एक सप्ताह करना और दो सप्ताह बंदी रखना किसानों के साथ सीधा कुठाराघात है। रबी फसलों की बिजाई के इस महत्वपूर्ण समय में पानी की कटौती से फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। विष्णुदत्त शर्मा ने धान खरीद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंडियों में अभी भी बड़े पैमाने पर धान की आवक हो रही है, लेकिन सरकार ने समय से पहले ही एमएसपी पर खरीद बंद कर किसानों को औने-पौने दामों पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने नहरी पानी का पुराना पैटर्न बहाल नहीं किया, धान खरीद दोबारा शुरू नहीं की और खरीफ-2025 का बकाया बीमा क्लेम तुरंत किसानों के खातों में नहीं डाला, तो किसान सभा आने वाले दिनों में और भी बड़ा व निर्णायक आंदोलन छेडऩे को मजबूर होगी।
भूमिगत जल खारा होने से पेयजल संकट व भूमि बंजर होने का खतरा
मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने स्पष्ट किया कि भाखड़ा डैम से जुड़े हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में भूमिगत जल बेहद खारा है, जो न तो सिंचाई योग्य है और न ही पीने लायक। ऐसे में 2 सप्ताह नहर बंदी के नए फार्मूले से न केवल सिंचाई व पैदावार घटेगी, बल्कि इलाके में पीने के पानी का घोर संकट खड़ा हो जाएगा और उपजाऊ भूमि बंजर होने लगेगी। किसान सभा ने मांग की है कि नहरी पानी की दो सप्ताह बंदी व एक सप्ताह चालू रखने की नई व्यवस्था को तुरंत रद्द कर, पहले वाली 2 सप्ताह पानी व 1 सप्ताह बंदी की पद्धति को पुन: लागू किया जाए। खरीफ-2025 का फतेहाबाद जिले का बकाया फसल बीमा क्लेम बिना किसी देरी के किसानों के बैंक खातों में डाला जाए। मंडियों में आ रहे धान की एमएसपी पर बंद की गई सरकारी खरीद को तुरंत प्रभाव से दोबारा शुरू किया जाए। इस धरने को किसान नेता अभिमन्यु सहारण, मनीष सिवाच, अजय सिंह माचरा, राजमल, जगदीश शर्मा, रिछपाल सिंह भादू, रामनिवास, वजीर सिंह और धर्मपाल सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।