Uploaded: 2026-07-25T13:40:19.000Z
Duration: 60 s
Channel: dpronalanda
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प्रेस विज्ञप्ति -5 नालन्दा ............................ उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न, खरीफ योजनाओं की प्रगति की हुई विस्तृत समीक्षा। आज दिनांक 25 जुलाई, 2026 को सुश्री सारा अशरफ, उप विकास आयुक्त, नालन्दा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए संचालित कृषि योजनाओं, किसानों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों तथा विभिन्न विभागीय गतिविधियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में खरीफ फसल आच्छादन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 47.53 प्रतिशत फसल आच्छादन प्राप्त किया गया है। उप विकास आयुक्त ने शेष लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं आवश्यक कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत निबंधन एवं आधार सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। जैविक खेती कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 18 क्लस्टरों के माध्यम से 2,000 एकड़ क्षेत्र में 2,117 किसानों को जोड़ा गया है। उप विकास आयुक्त ने जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अधिकाधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके एवं एसएसपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक 313 छापेमारी अभियान चलाए गए, जिनके परिणामस्वरूप 45 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा 35 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। उप विकास आयुक्त ने अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी नमूनों की जांच की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रयोगशाला जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की समीक्षा के दौरान अधिकाधिक किसानों का सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार करने तथा वैज्ञानिक एवं संतुलित खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उद्यान विभाग की समीक्षा में नारियल पौध वितरण योजना के अंतर्गत अधिकाधिक किसानों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरएडी) के अंतर्गत चयनित छह क्लस्टरों में मशरूम, मक्का एवं चीना किट के वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पौधा संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पौधा संरक्षण पाठशाला, बीज उपचार, जैविक घटकों के प्रदर्शन तथा ड्रोन के माध्यम से कीटनाशी एवं तरल उर्वरकों के छिड़काव जैसे नवाचारों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (डीएलईसी) के गठन पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत चयनित तीन नए क्लस्टरों में कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में किसानों के प्रशिक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला एवं किसान–वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि पूर्व से संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त इस वर्ष प्रत्यक्षण कृषि, किसान समूहों का क्षमता संवर्द्धन तथा खाद सुरक्षा समूह की योजनाओं का भी नालन्दा जिले में संचालन किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं का विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि किसानों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने खरीफ मौसम के दौरान बीज, उर्वरक, कीटनाशी एवं तकनीकी सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने तथा नियमित अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सहित कृषि, उद्यान, आत्मा, भूमि संरक्षण, पौधा संरक्षण, मिट्टी जांच प्रयोगशाला एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Ministry of Agriculture & Farmer’s Welfare, Government of India Bihar Agricultural Management & Extension Training Institute Department of Agriculture, Government of Bihar

Nalanda, Bihar | Jul 25, 2026

01.प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। -------------- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सोगरा हाई स्कूल के बालिकाओं के साथ जिला पदाधिकारी , नालंदा द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में किया गया संवाद कार्यक्रम का आयोजन: आज दिनांक 25/07/2026 को श्रीमती उदिता सिंह, जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने छात्राओं से की सीधी बात जिला पदाधिकारी नालंदा ने सोगरा हाई स्कूल की बालिकाओं के साथ एक विशेष "संवाद कार्यक्रम" के दौरान सुरक्षित एवं अहिंसक माध्यमों से हक की आवाज उठाने के दिए निर्देश। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं का मार्गदर्शन करना, उनकी समस्याओं को समझना तथा उन्हें नागरिक अधिकारों व प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अंश: • छात्राओं का परिचय एवं भविष्य के सपने: कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित सभी छात्राओं ने बारी-बारी से अपना परिचय दिया और अपने भविष्य के सपनों व लक्ष्यों को साझा किया। बातचीत के दौरान कई बालिकाओं ने डॉक्टर, शिक्षक और पुलिस अधिकारी बनकर देश व समाज की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। जिला अधिकारी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं की सराहना करते हुए उन्हें लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। • अधिकारों के प्रति जागरूकता और विरोध प्रदर्शन पर मार्गदर्शन: संवाद के दौरान जिला अधिकारी महोदय ने इतिहास के प्रमुख आंदोलनों (जैसे निर्भया आंदोलन व अन्ना हजारे आंदोलन) तथा वर्तमान समय में चल रहे विभिन्न प्रोटेस्ट का उल्लेख किया। उन्होंने छात्राओं से ऐसे आंदोलनों में उनकी रुचि और दृष्टिकोण के बारे में जाना। छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा: "अपने हक के लिए आवाज उठाना और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध में शामिल होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आगे आकर निर्भीक होकर बोलना सबसे बेहतर है।" साथ ही, उन्होंने छात्राओं को सतर्क करते हुए सलाह दी कि यदि किसी प्रदर्शन या आंदोलन में हिंसा (Violence) या उपद्रव की आशंका हो, तो उसमें भूलकर भी शामिल न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हिंसक गतिविधि में शामिल होने से वैधानिक/कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भविष्य में करियर में गंभीर बाधा (ब्रेक) आ सकती है। छात्राओं की समस्याएं एवं त्वरित प्रशासनिक आदेश: छात्राओं से बातचीत के दौरान जब उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई, तो उन्होंने विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया और इससे होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला अधिकारी ने तुरंत मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सोगरा हाई स्कूल में शीघ्रता-शीघ्र सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित कराने का निर्देश दिए। प्रशासनिक एक्सपोजर विजिट: संवाद कार्यक्रम के पश्चात छात्राओं के व्यावहारिक ज्ञान और प्रशासनिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम तथा आरटीपीएस (RTPS) काउंटर का भ्रमण (Exposure Visit) कराया गया। पुलिस कंट्रोल रूम का एक्सपोजर विजिट: अत्याधुनिक निगरानी और सुरक्षा प्रणाली को करीब से जाना छात्राओं के व्यावहारिक ज्ञान और प्रशासनिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) का विशेष भ्रमण (Exposure Visit) कराया गया। इस दौरान छात्राओं ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा कि अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाता है: • CCTV कैमरों से 24x7 मॉनिटरिंग: छात्राओं को दिखाया गया कि कैसे शहर के कोने-कोने (चप्पे-चप्पे) में लगे हाई-टेक CCTV कैमरों की मदद से पुलिस नियंत्रण कक्ष से ही पूरे शहर की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जाती है। • त्वरित दुर्घटना/घटना रिपोर्टिंग: छात्राओं ने जाना कि शहर के किसी भी हिस्से में कोई अप्रिय घटना, दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से उसकी तुरंत रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग कैसे होती है। • ट्रैफिक एवं वाहनों की आवाजाही पर नजर: नियंत्रण कक्ष के माध्यम से शहर में वाहनों के आवागमन, ट्रैफिक प्रवाह और संदिग्ध गतिविधियों को डिजिटल स्क्रीन पर रियल-टाइम में मॉनिटर करने की पूरी प्रक्रिया बालिकाओं को समझाई गई। • सुरक्षा और आपातकालीन नेटवर्क: छात्राओं को अवगत कराया गया कि किसी भी आपात स्थिति (जैसे डायल 112 या हेल्पलाइन कॉल) में कंट्रोल रूम किस तरह निकटतम गश्ती वाहन (Patrol Van) या पुलिस टीम को तुरंत लोकेशन ट्रेस करके मौके पर भेजता है। छात्राओं ने कंट्रोल रूम में चल रही लाइव गतिविधियों का खुद अवलोकन किया और पुलिस की इस त्वरित व आधुनिक कार्यप्रणाली को गहराई से समझकर अत्यंत उत्साह जाहिर किया। लोक शिकायत केंद्र (Public Grievance Redressal Centre) का विस्तृत एक्सपोजर विजिट: पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन प्रणाली को समझा। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को जमीनी स्तर पर समझाने की कड़ी में छात्राओं को लोक शिकायत निवारण केंद्र का विस्तृत भ्रमण कराया गया। इस विजिट के माध्यम से छात्राओं को यह अवगत कराया गया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाता है: • शिकायत दर्ज करने की सुगम प्रक्रिया: छात्राओं ने जाना कि कोई भी आम नागरिक अपनी सरकारी सेवाओं या विभागों से जुड़ी समस्याओं (जैसे- राशन, भूमि विवाद, पेंशन, पेयजल, बिजली आदि) के निवारण के लिए किस तरह बहुत ही आसान प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। • समयबद्ध निवारण (Right to Public Grievance Redressal): अधिकारियों द्वारा बालिकाओं को बताया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक शिकायत के निष्पादन के लिए एक निश्चित समयावधि तय होती है। इस निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी को समस्या का समाधान करना अनिवार्य होता है। • डिजिटल ट्रैकिंग एवं सुनवाई (Hearing & Tracking System): छात्राओं ने देखा कि कैसे शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक घर बैठे अपनी शिकायत की अद्यतन स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं। • इसके साथ ही, लोक शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों की पारदर्शी सुनवाई की पूरी प्रक्रिया बालिकाओं को समझाई गई। • समापन: कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने इस प्रेरणादायक संवाद और व्यावहारिक भ्रमण के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जिला अधिकारी महोदय ने सभी बालिकाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Bihar Education Department ICDS Directorate Bihar

Nalanda, Bihar | Jul 25, 2026

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