आपदा प्रभावित हिमाचल के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने दी 1,091.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति : गोविंद सिंह ठाकुर केंद्र से पहली किस्त के रूप में जारी हुए 327.40 करोड़ रुपये, राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को मिलेगी गति; प्रदेश सरकार राशि का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य सड़क बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत लोक निर्माण विभाग को 1,091.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृत राशि में से 327.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मनाली के कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के नेता लगातार केंद्र सरकार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाते रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और आपदा राहत के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश में चल रहे अनेक विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों के पीछे केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने और राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र से मिल रही सहायता से ही प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मनाली विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की प्राकृतिक आपदा में क्षेत्र के कई सड़क मार्गों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा था। ओल्ड मनाली में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल के पुनर्निर्माण में भी आपदा राहत के तहत उपलब्ध करवाई गई केंद्रीय सहायता का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हाल ही में जैधर पुल के लिए PDNA के तहत 8 करोड़ रुपये तथा शिववाद पुल के पुनर्निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृतियों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार मनाली सहित पूरे हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को लेकर गंभीर है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) के अंतर्गत भी प्रदेश में विभिन्न विकास एवं आपदा न्यूनीकरण कार्यों के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होती है। इसी व्यवस्था के तहत क्लब हाउस सड़क, बिजली महादेव सड़क और छरुड़ू क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि इन कार्यों का श्रेय लेने के लिए राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि इनकी वित्तीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन कार्यों के लिए अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, तो प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक इन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वहीं ब्यास नदी पर रांगड़ी स्थित पुल के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार के माध्यम से धनराशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि क्या स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस पुल के निर्माण को लेकर कोई पत्राचार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक की ओर से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2021-22 में इस पुल को विधायक प्राथमिकता में शामिल किया गया था, जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और अब केंद्र की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत इस पुल के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास की नई परियोजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं और उपलब्ध करवाई जा रही धनराशि के सहारे ही कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 1,091.32 करोड़ रुपये और जारी की गई पहली किस्त का पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का पुनर्निर्माण शीघ्र पूरा हो सके और प्रभावित लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।

Uploaded: 2026-11-10T03:40:04.000Z
Duration: 60 s
Channel: superfastnews900
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Kullu, Kullu | Nov 10, 2026

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