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Superfast News

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सुधीर कुमार, महाप्रबंधक ने पार्बती-II पावर स्टेशन (800 मैगावाट) में पावर स्टेशन प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया कुल्लू : सुधीर कुमार, महाप्रबंधक (यांत्रिक) ने दिनांक 10 नवंबर, 2026 को पार्बती-II पावर स्टेशन (800 मैगावाट ) के नगवाईं में स्थित प्रशासनिक परिसर में पावर स्टेशन प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है । इससे पूर्व भी वे पार्बती-II पावर स्टेशन के पावर हाउस में कांसेप्ट टू कमिश्ननिंग की भूमिका में रहे । विदित हो कि वे दिनांक 09 नवंबर, 2026 तक पार्बती-III पावर स्टेशन, बिहाली में पावर स्टेशन प्रमुख के तौर पर तैनात रहे है। सुधीर कुमार ने दिनांक 12 नवंबर 1998 को एनएचपीसी के सलाल पावर स्टेशन से अपने गौरवपूर्ण सेवाकाल का शुभारंभ किया । इसके पश्चात वर्ष 2004 से 2008 तक उन्होंने चमेरा-II पावर स्टेशन, वर्ष 2009 से 2020 तक पार्बती परियोजना चरण-II तथा वर्ष 2021 में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट की पकलदुल परियोजना में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। तदुपरांत वर्ष 2025 में उन्होंने डुगर जलविद्युत निर्माणाधीन परियोजना (500 मैगावाट) में परियोजना प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दी तथा दिनांक 30 जुलाई 2025 से पार्बती-III पावर स्टेशन में अपनी सेवाएँ प्रदान करते हुए पावर स्टेशन के प्रमुख के रूप में अपने अनुभव, कुशल नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता से पावर स्टेशन को मार्गदर्शन प्रदान किया। पार्बती-II पावर स्टेशन प्रमुख के रूप में पदभार करते हुए उन्होंने पार्बती-II के विभिन्न विभागों में तैनात कार्मिकों से आवाहन किया कि वे पूरी निष्ठा, कौशल तथा मेहनत से कार्य करें ताकि हम देश के इस अग्रणी पावर स्टेशन एवं निगम को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करवाने में सहयोगी तथा सच्चे सारथी बन सकें ।
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*जलोड़ी जोत में बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित — जिला कुल्लू पुलिस की पर्यटकों एवं वाहन चालकों से रात्रि के समय यात्रा न करने की अपील।* जलोड़ी जोत एवं आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होने तथा सड़क पर बर्फ जमने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बारानाला के पास करीब एक इंच बर्फ जमने के कारण सड़क मार्ग छोटे एवं बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। आज पुलिस रेस्क्यू टीम द्वारा जलोड़ी जोत के समीप बर्फबारी के कारण फंसे करीब 08 दोपहिया वाहनों तथा 12 पैदल यात्रियों/ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर सरकारी वाहन के माध्यम से सोझा पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, दो छोटे वाहनों को टो करके जलोड़ी टॉप पार करवाया गया। वापसी के दौरान कुछ वाहन चालकों को गाड़ागुशैणी मार्ग से सुरक्षित भेजा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोझा, घियागी एवं जिभी के स्थानीय लोगों तथा टैक्सी चालकों को भी पर्यटकों को जलोड़ी जोत की ओर जाने से रोकने एवं सड़क की मौजूदा स्थिति के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। *जिला कुल्लू पुलिस की पर्यटकों, स्थानीय लोगों एवं वाहन चालकों से अपील है कि:* 🔹 रात्रि के समय जलोड़ी जोत की ओर किसी भी प्रकार का वाहन लेकर जाने से बचें। 🔹 मौसम एवं सड़क की स्थिति सामान्य होने तक जलोड़ी जोत की यात्रा स्थगित रखें। 🔹 सोझा, घियागी एवं जिभी के स्थानीय निवासी तथा टैक्सी चालक पर्यटकों को जलोड़ी जोत की ओर जाने से रोकें और उन्हें बर्फबारी एवं सड़क पर फिसलन के खतरे से अवगत करवाएं। 🔹 बर्फ से ढकी एवं फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाने का जोखिम न उठाएं तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। जिला कुल्लू पुलिस सभी पर्यटकों एवं वाहन चालकों से आग्रह करती है कि अनावश्यक जोखिम न उठाएं। सुरक्षित यात्रा के लिए मौसम एवं सड़क की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। *आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।* *जिला पुलिस कुल्लू*
लुहरी में जयराम ठाकुर का विधायक लोकेंद्र कुमार ने किया जोरदार स्वागत आनी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन, विधायक ने लिया मार्गदर्शन आनी। नेता प्रतिपक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान लुहरी पहुंचने पर युवा विधायक लोकेंद्र कुमार ने उनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक लोकेंद्र कुमार ने जयराम ठाकुर से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। जयराम ठाकुर के लुहरी पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक लोकेंद्र कुमार ने उनके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन और क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी संवाद किया।
आपदा प्रभावित हिमाचल के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने दी 1,091.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति : गोविंद सिंह ठाकुर केंद्र से पहली किस्त के रूप में जारी हुए 327.40 करोड़ रुपये, राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को मिलेगी गति; प्रदेश सरकार राशि का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य सड़क बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत लोक निर्माण विभाग को 1,091.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृत राशि में से 327.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मनाली के कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के नेता लगातार केंद्र सरकार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाते रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और आपदा राहत के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश में चल रहे अनेक विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों के पीछे केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने और राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र से मिल रही सहायता से ही प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मनाली विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की प्राकृतिक आपदा में क्षेत्र के कई सड़क मार्गों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा था। ओल्ड मनाली में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल के पुनर्निर्माण में भी आपदा राहत के तहत उपलब्ध करवाई गई केंद्रीय सहायता का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हाल ही में जैधर पुल के लिए PDNA के तहत 8 करोड़ रुपये तथा शिववाद पुल के पुनर्निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृतियों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार मनाली सहित पूरे हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को लेकर गंभीर है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) के अंतर्गत भी प्रदेश में विभिन्न विकास एवं आपदा न्यूनीकरण कार्यों के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होती है। इसी व्यवस्था के तहत क्लब हाउस सड़क, बिजली महादेव सड़क और छरुड़ू क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि इन कार्यों का श्रेय लेने के लिए राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि इनकी वित्तीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन कार्यों के लिए अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, तो प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक इन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वहीं ब्यास नदी पर रांगड़ी स्थित पुल के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार के माध्यम से धनराशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि क्या स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस पुल के निर्माण को लेकर कोई पत्राचार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक की ओर से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2021-22 में इस पुल को विधायक प्राथमिकता में शामिल किया गया था, जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और अब केंद्र की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत इस पुल के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास की नई परियोजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं और उपलब्ध करवाई जा रही धनराशि के सहारे ही कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 1,091.32 करोड़ रुपये और जारी की गई पहली किस्त का पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का पुनर्निर्माण शीघ्र पूरा हो सके और प्रभावित लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।
दीवाली के दिन जला मकान
जलोड़ी जोत में हुआ हिमपात
*बीबीएमबी मामले में केंद्र सरकार की भूमिका सराहनीय, मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल के हितों को मिला न्याय : दानवेन्द्र सिंह* *केंद्र के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी; हिमाचल को 20 वर्षों तक मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली* *तीन दशक पुराने अंतरराज्यीय विवाद का पीएम मोदी के नेतृत्व में निकला ऐतिहासिक समाधान: भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक* कुल्लू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह संयोजक दानवेन्द्र सिंह ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और बिजली बकाये से जुड़े दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत सराहनीय और निर्णायक रही है। दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक बेहद व्यावहारिक और ठोस प्रस्ताव तैयार किया, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार करते हुए अपना अंतिम आदेश जारी किया है। यह फैसला प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक जीत है। *तीन दशक पुराने संघर्ष को मिली तार्किक परिणति* मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि इसका इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके पश्चात 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। हालांकि, फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बकाया बिजली के भुगतान को लेकर राज्यों के बीच विवाद बना हुआ था। *अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष मिलेगी निर्बाध बिजली* भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए निरंतर मध्यस्थता की। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केंद्र के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। *मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और अटॉर्नी जनरल के प्रयासों की सराहना* दानवेन्द्र सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस जटिल और संवेदनशील मामले को हल करने में असाधारण गंभीरता दिखाई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से की गई केंद्र सरकार की मध्यस्थता और निरंतर प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार का व्यक्तिगत श्रेय बताने के बजाय वर्ष 1996 से 2011 और अब 2026 तक की लंबी कानूनी लड़ाई तथा केंद्र सरकार के अमूल्य योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस न्यायप्रिय पहल से हिमाचल के राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।
ऊना के गाँव बदौली में दीवाली की रात्रि को हुई मारपीट की घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक ऊना
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बदहाल सड़कों ने रोकी तीर्थन घाटी के पर्यटन कारोबार की रफ्तार। एसडीएम बंजार के समक्ष तीर्थन संरक्षण एवं पर्यटन विकास एसोसिएशन ने उठाए बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे। कारोबारियों ने प्रशासन से मांगा ठोस समाधान, दस दिन बाद गुशैनी में होगी विभागीय समन्वय बैठक। गुशैनी/बंजार(परस राम भारती):- जिला कुल्लू उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में पर्यटन कारोबार की लगातार बिगड़ती स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आज तीर्थन घाटी के पर्यटन कारोबारियों ने उपमंडल अधिकारी बंजार पंकज शर्मा से उनके कार्यालय में बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से घाटी की बदहाल मुख्य सड़क एवं संपर्क मार्गों की समस्या को उठाया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले चार वर्षों से तीर्थन घाटी के पर्यटन क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने और सड़कों की खराब हालत का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि दिवाली जैसे त्योहार की छुट्टियों के दौरान भी घाटी में पर्यटकों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। इसका असर होमस्टे संचालकों, होटल व्यवसायियों, टैक्सी ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, ट्रेकिंग गाइडों और पर्यटन से जुड़े सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सड़कें, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, नियमित बिजली-पानी की आपूर्ति और सुलभ शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। यदि इन सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में पर्यटन कारोबार और स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने भी सड़क की वर्तमान स्थिति और विभागीय पक्ष की जानकारी दी। इसके अलावा नए भवनों के निर्माण, टीसीपी नियमों, बिजली पानी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मत्स्य विभाग तथा तीर्थन घाटी के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। उपमंडल अधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने सुझाव दिया कि घाटी के स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों को एकजुट होकर एक सक्रिय संयुक्त स्थानीय समिति गठित करनी चाहिए, जो प्रशासन और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करे। उन्होंने सभी समस्याओं और उनके व्यावहारिक सुझावों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग दस दिन बाद तीर्थन घाटी के गुशैनी में एक विस्तृत समन्वय बैठक आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें लोक निर्माण विभाग, टीसीपी, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मत्स्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में तीर्थन संरक्षण एवं पर्यटन विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण भारती, सदस्य राजेंद्र ठाकुर, महेंद्र विष्ट, अजय कुमार, क्रिस्टोफर मित्रा और पंकी सूद आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।
*दिवाली पर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण में सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करें दुकानदार : एसडीएम* आतिशबाजी के शेडों के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य, सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई* कुल्लू : दिवाली त्योहार के दौरान आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम कुल्लू डॉ जयबन्ती ठाकुर ने पटाखों की बिक्री एवं भंडारण करने वाले सभी दुकानदारों से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने की अपील की है। एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही की जाए। आतिशबाजी को बंद और सुरक्षित शेड में रखा जाए तथा बिक्री एवं भंडारण के लिए बनाए गए दो शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। किसी भी शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक कलस्टर में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि पटाखों के शेड में गैस, बिजली के उपकरण अथवा खुली बिजली की तारें न हों। आतिशबाजी को मूल पैकेट में सुरक्षित रखा जाए तथा ज्वलनशील सामग्री से दूर रखा जाए। प्रत्येक दुकान में आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एसडीएम ने कहा कि आतिशबाजी के भंडारण स्थलों पर 9 लीटर क्षमता का एक वाटर-सीओटू तथा एक एबीसी टाइप अग्निशामक यंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने से पहले स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से परामर्श भी लिया जाए। उन्होंने सभी दुकानदारों से सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी नागरिक एवं व्यापारी प्रशासन का सहयोग करें, ताकि दिवाली का त्योहार सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।
खुशखबरी खुशखबरी कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में अब कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सक मैत्री आचार्य की हुई नियुक्ति,
🌺 सशक्त पंचायत – समृद्ध गाँव – विकसित हिमाचल 🌺 🙏 आनी की देवभूमि पर एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी, आनी विधानसभा क्षेत्र द्वारा नवनिर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। 📅 दिनांक: 10 नवंबर 2026 ⏰ समय: प्रातः 10:00 बजे 📍 स्थान: राजा रघुवीर सिंह स्टेडियम, आनी आनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों से मेरा दिल से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। आइए, घरों से निकलें, साथियों को साथ लाएं और आनी की धरती पर एकजुटता एवं उत्साह का परिचय दें। आपका इंतजार रहेगा! <nis:link nis:type=tag nis:id=आनी nis:value=आनी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=जय_श्री_राम nis:value=जय_श्री_राम nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jairamthakur nis:value=JaiRamThakur nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bjphimachal nis:value=BJPHimachal nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=सशक्तपंचायत nis:value=सशक्तपंचायत nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=विकसितहिमाचल nis:value=विकसितहिमाचल nis:enabled=true nis:link/>
कुल्लू में 17 वर्षीय नाबालिग युवती लापता, मां की शिकायत पर महिला थाना कुल्लू में अपहरण का मामला दर्ज।
मनाली के अलेऊ में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, कमरे में बिस्तर पर मृत मिला व्यक्ति।
किसानों की कर्ज माफी को लेकर कुल्लू में किसान बागवान एकता मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए।
विंटर गेम्स के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कारों से बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री से सम्मानित करने की मांग कहा-ओलंपिक चार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी खेलों के खिलाड़ियों को मान-सम्मान मिलना चाहिए पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राज्य खेल पुरस्कार समारोह में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, लेकिन विंटर गेम्स में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कारों की सूची से बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक चार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी खेलों को समान मान्यता, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विंटर गेम्स के अंतर्गत आने वाले स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कार समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया गया और न ही उन्हें सम्मानित किया गया। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के इन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके बावजूद उन्हें पुरस्कार समारोह से दूर रखना और राज्य खेल पुरस्कारों से वंचित रखना उनके साथ अन्याय है। पूर्व मंत्री ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसे 21 खिलाड़ियों के नाम आए हैं, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के बावजूद राज्य खेल पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया गया। इनमें हिमांशु ठाकुर, वर्षा देवी, प्रोमिला ठाकुर, कमलजीत, मनीष, प्रकृति, दीपिका, योगेश, तनुजा, सुहानी, संध्या, प्रीति, प्रणव, साक्षी, नताशा, शिवानिका, तमन्ना, सेजल, तेनजिन डोलमा, दिया और दीक्षा शामिल हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के सभी पात्र खिलाड़ियों की उपलब्धियों की समीक्षा करवाई जाए तथा उन्हें भी निर्धारित राज्य खेल पुरस्कार राशि और सम्मान प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के अनुरूप सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ***
बजौरा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौके पर मौत कुल्लू जिले के भुंतर मंडल के बजौरा में हुआ भीषण सड़क हादसा, HP 58A 4501 नंबर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बजौरा में HP 58A 4501 नंबर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है 🙏 **ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।** <nis:link nis:type=tag nis:id=kullu nis:value=Kullu nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bhuntar nis:value=Bhuntar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bajaura nis:value=Bajaura nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=roadaccident nis:value=RoadAccident nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kullunews nis:value=KulluNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=himachalpradesh nis:value=HimachalPradesh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=breakingnews nis:value=BreakingNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=himachalnews nis:value=HimachalNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=accidentnews nis:value=AccidentNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=बजौरा nis:value=बजौरा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=भुंतर nis:value=भुंतर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=कुल्लू nis:value=कुल्लू nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=सड़क_हादसा nis:value=सड़क_हादसा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=हिमाचल_प्रदेश nis:value=हिमाचल_प्रदेश nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=दुर्घटना nis:value=दुर्घटना nis:enabled=true nis:link/>
सड़क हादसा .....
हिमाचल में पार्ट टाइम वाटर कैरियर और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी, लंबे इंतजार के बाद मिलेगी राहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम वाटर कैरियर (जलवाहकों) और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से नियमित होने की प्रतीक्षा कर रहे पात्र कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत वर्ष 2026 के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति दी गई है। यह नियमितीकरण उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के विरुद्ध किया जाएगा। आदेश के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को सरकार की ओर से निर्धारित सेवा शर्तों और अन्य आवश्यक नियमों को पूरा करना होगा। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नियमितीकरण के दौरान कर्मचारियों को यथासंभव उनके मौजूदा तैनाती स्थल पर ही समायोजित किया जाए। यदि किसी कर्मचारी का स्थान परिवर्तन करना आवश्यक होता है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया उपलब्ध रिक्त पदों और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी सेवा का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। कर्मचारियों के लिए यह फैसला नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की सेवा संबंधी सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कुल्लू की बेटी पांशुल शर्मा वुमन रिसर्चर अवॉर्ड’ से सम्मानित
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खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई,12 खाद्य पदार्थों के नमूने भरे,तीन मामलों में 32000 जुर्माना,छटन सेरी, रामशिला और जवाणी रोपा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाँचने के लिए सैंपल, खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत की गई कार्रवाई।
रामपुर के विधायक नंद लाल के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!