जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सरधुआ ग्राम पंचायत में आरआरसी केंद्र का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा तहसील राजापुर के अंतर्गत विकास खंड पहाड़ी की ग्राम पंचायत सरधुआ में 'स्वच्छ भारत मिशन (फेज-2)' के तहत नवनिर्मित रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) चित्रकूट, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पहाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव तथा केंद्र पर तैनात सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। केंद्र पर प्लास्टिक, कांच तथा अन्य श्रेणियों का सूखा एवं अजैविक (न गलने वाला) कचरा पृथकीकृत कर अलग-अलग बॉक्स में संकलित पाया गया। वर्मी कंपोस्ट पिट में गोबर की उपलब्धता तो पायी गई, किंतु उसमें केंचुए नहीं पाए गए। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अत्यधिक ग्रीष्म लहर (गर्मी) के कारण केंचुए अभी नहीं डाले गए हैं। जिलाधिकारी ने केंद्र पर कार्यरत श्रमिकों से संवाद कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि प्लास्टिक, कांच की बोतलें व अन्य कबाड़ सामग्री को स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं को बेचकर ग्राम पंचायत की आय (राजस्व) में वृद्धि की जाए। साथ ही, इस कार्य में संलग्न सफाई कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। आरआरसी केंद्र के परिसर में अनुपयोगी एवं रिक्त पड़े 'नाडेप' (NADEP) गड्ढों को देखकर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त की और संबंधित सचिव को तत्काल प्रभाव से उन्हें क्रियाशील बनाने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण की अगली कड़ी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराए गए विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन की इच्छा व्यक्त की गई। इस पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विद्यालय बंद होने तथा चाबी उपलब्ध न होने का बताया गया।पूर्व सूचना के बावजूद विद्यालय परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित न कराने तथा शासकीय दायित्वों में घोर शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी ने सचिव को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को निम्नलिखित आदेश जारी किए। उन्होंने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का 'ऑपरेशन कायाकल्प' के निर्धारित मानकों (पैरामीटर्स) के आधार पर गहन निरीक्षण किया जाए। विगत वित्तीय वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कराए गए समस्त विकास कार्यों का रैंडम (यादृच्छिक) आधार पर भौतिक सत्यापन कर विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) अविलंब जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाए #Chitrakoot
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
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बिजली विभाग की घोर लापरवाही: करंट लगने से किसान की तड़पकर मौत! पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत टिकरिया जमुनिहाई का
Manikpur, Chitrakoot | Jun 21, 2026
🚨 ब्रेकिंग | चित्रकूट 🚨 जनपद चित्रकूट में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम कर्वी पहुचे राजापुर तो वही एसडीएम राजापुर पहुचे कर्वी और संयुक्त अभियान चलाते हुए ओवरलोडिंग एवं संदिग्ध खनन गतिविधियों में लिप्त करीब आधा दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मची हुई है। जिले में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन कार्रवाई कर सकता है तो फिर खनिज विभाग और आरटीओ विभाग अब तक प्रभावी कार्रवाई करने से क्यों बचते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खेल पर पूरी तरह अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है, वे आखिर कार्रवाई से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है या फिर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने जिले में अवैध खनन माफियाओं की नींद जरूर उड़ा दी है।
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
बुंदेलखंड में नियमों को निगलती पोकलैंड मशीनें ? एनजीटी के आदेशों की सरेआम 'माइनिंग' नदियों के अस्तित्व को सहेजने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के कड़े नियम और सरकारी दावे धरातल पर कितने खोखले हैं, इसकी बानगी चित्रकूट जिले के राजापुर तहसील के अंतर्गत तीर घुमाई गंगू (खंड संख्या 03) और गडौली बालू खदान की तस्वीरो में आप देख सकते हैं । तस्वीरें झूठ नहीं बोलतीं। 19 जून 2026 की सुबह तीर घुमाई गंगू में ग्रामीणों द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, वह किसी स्वीकृत और सीमित खनन की परिभाषा में नहीं आता, बल्कि यह नदियों के सीने को छलनी करने वाला एक संगठित खेल है। नदी की जलधारा के बीच पोकलैंड का तांडव एनजीटी का स्पष्ट नियम है कि खनन में भारी मशीनों (जैसे पोकलैंड) का उपयोग नदी के पानी या उसके ठीक किनारे पर नहीं किया जा सकता, ताकि जलीय पारिस्थितिकी नष्ट न हो। लेकिन वीडियो में एक नहीं, बल्कि कई भारी पोकलैंड मशीनें सीधे नदी के बहाव क्षेत्र और टापू जैसी जगहों से बालू खोदकर ट्रकों में लोड करती नजर आ रही हैं। वीडियो में एक साथ 15 से 20 भारी ट्रक और डंपर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहां सिर्फ 'सीमित' खनन नहीं हो रहा, बल्कि नदियों का कमर्शियल दोहन बेहद आक्रामक गति से जारी है। मशीनों और ट्रकों को नदी के भीतर तक ले जाने के लिए अवैध रूप से मिट्टी और बालू पाटकर रास्ते (रैंप) बनाए गए हैं, जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह बाधित करते हैं। प्रशासन भले ही फाइलों में 'ऑल इज वेल' की रिपोर्ट भेज दे, लेकिन ग्राउंड जीरो से आई ये तस्वीरें चीख-चीख कर कह रही हैं कि नदियों को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखना यह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या यह खेल यूं ही अनवरत चलता रहेगा ! "दिन का चैन लूटा, रात की नींद उड़ी चौबीस घंटे जारी है बर्बादी का ये दौर" स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस क्षेत्र में तथाकथित 'वैध' पट्टों की आड़ में 24 घंटे अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन का नंगा नाच चल रहा है। सूर्यास्त के बाद जहां प्रशासनिक अमला सो जाता है, वहीं इन खदानों में पोकलैंड मशीनों की गड़गड़ाहट और डंपरों की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जलधारा का कत्लेआम नदी की मुख्य जलधारा से कम से कम 50 मीटर की दूरी से बालू उठाई जानी चाहिए। लेकिन यहां मुनाफाखोरी के चक्कर में सीधे बहती जलधारा के बीच से बालू निकाली जा रही है। पानी के भीतर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे नदी का स्वाभाविक बहाव और स्वरूप पूरी तरह विकृत (खराब) हो चुका है। यह आने वाले दिनों में भयंकर जल संकट या अचानक बाढ़ की विभीषिका को न्योता दे रहा है। चलने लायक नहीं बचीं सड़कें सैकड़ों टन ओवरलोडेड बालू लादकर जब ये डंपर रात-दिन दौड़ते हैं, तो ग्रामीण इलाकों की पक्की सड़कें भी मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। सड़कें जगह-जगह से 2 से 3 फीट तक धंस चुकी हैं। पूरी सड़क पर सिर्फ गहरे गड्ढे और उड़ती हुई धूल बची है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का पैदल या बाइक से चलना भी जानलेवा हो चुका है। सरकार की 'गड्ढामुक्त सड़क' योजना को ये ओवरलोडेड बालू माफिया हर रोज ठेंगा दिखा रहे हैं। #mining #bundelkhand #chitrakoot #NGT
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
