बिजली विभाग की घोर लापरवाही: करंट लगने से किसान की तड़पकर मौत! पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत टिकरिया जमुनिहाई का
Manikpur, Chitrakoot | Jun 21, 2026
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🚨 ब्रेकिंग | चित्रकूट 🚨 जनपद चित्रकूट में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम कर्वी पहुचे राजापुर तो वही एसडीएम राजापुर पहुचे कर्वी और संयुक्त अभियान चलाते हुए ओवरलोडिंग एवं संदिग्ध खनन गतिविधियों में लिप्त करीब आधा दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मची हुई है। जिले में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन कार्रवाई कर सकता है तो फिर खनिज विभाग और आरटीओ विभाग अब तक प्रभावी कार्रवाई करने से क्यों बचते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खेल पर पूरी तरह अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है, वे आखिर कार्रवाई से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है या फिर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने जिले में अवैध खनन माफियाओं की नींद जरूर उड़ा दी है।
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
बुंदेलखंड में नियमों को निगलती पोकलैंड मशीनें ? एनजीटी के आदेशों की सरेआम 'माइनिंग' नदियों के अस्तित्व को सहेजने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के कड़े नियम और सरकारी दावे धरातल पर कितने खोखले हैं, इसकी बानगी चित्रकूट जिले के राजापुर तहसील के अंतर्गत तीर घुमाई गंगू (खंड संख्या 03) और गडौली बालू खदान की तस्वीरो में आप देख सकते हैं । तस्वीरें झूठ नहीं बोलतीं। 19 जून 2026 की सुबह तीर घुमाई गंगू में ग्रामीणों द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, वह किसी स्वीकृत और सीमित खनन की परिभाषा में नहीं आता, बल्कि यह नदियों के सीने को छलनी करने वाला एक संगठित खेल है। नदी की जलधारा के बीच पोकलैंड का तांडव एनजीटी का स्पष्ट नियम है कि खनन में भारी मशीनों (जैसे पोकलैंड) का उपयोग नदी के पानी या उसके ठीक किनारे पर नहीं किया जा सकता, ताकि जलीय पारिस्थितिकी नष्ट न हो। लेकिन वीडियो में एक नहीं, बल्कि कई भारी पोकलैंड मशीनें सीधे नदी के बहाव क्षेत्र और टापू जैसी जगहों से बालू खोदकर ट्रकों में लोड करती नजर आ रही हैं। वीडियो में एक साथ 15 से 20 भारी ट्रक और डंपर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहां सिर्फ 'सीमित' खनन नहीं हो रहा, बल्कि नदियों का कमर्शियल दोहन बेहद आक्रामक गति से जारी है। मशीनों और ट्रकों को नदी के भीतर तक ले जाने के लिए अवैध रूप से मिट्टी और बालू पाटकर रास्ते (रैंप) बनाए गए हैं, जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह बाधित करते हैं। प्रशासन भले ही फाइलों में 'ऑल इज वेल' की रिपोर्ट भेज दे, लेकिन ग्राउंड जीरो से आई ये तस्वीरें चीख-चीख कर कह रही हैं कि नदियों को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखना यह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या यह खेल यूं ही अनवरत चलता रहेगा ! "दिन का चैन लूटा, रात की नींद उड़ी चौबीस घंटे जारी है बर्बादी का ये दौर" स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस क्षेत्र में तथाकथित 'वैध' पट्टों की आड़ में 24 घंटे अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन का नंगा नाच चल रहा है। सूर्यास्त के बाद जहां प्रशासनिक अमला सो जाता है, वहीं इन खदानों में पोकलैंड मशीनों की गड़गड़ाहट और डंपरों की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जलधारा का कत्लेआम नदी की मुख्य जलधारा से कम से कम 50 मीटर की दूरी से बालू उठाई जानी चाहिए। लेकिन यहां मुनाफाखोरी के चक्कर में सीधे बहती जलधारा के बीच से बालू निकाली जा रही है। पानी के भीतर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे नदी का स्वाभाविक बहाव और स्वरूप पूरी तरह विकृत (खराब) हो चुका है। यह आने वाले दिनों में भयंकर जल संकट या अचानक बाढ़ की विभीषिका को न्योता दे रहा है। चलने लायक नहीं बचीं सड़कें सैकड़ों टन ओवरलोडेड बालू लादकर जब ये डंपर रात-दिन दौड़ते हैं, तो ग्रामीण इलाकों की पक्की सड़कें भी मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। सड़कें जगह-जगह से 2 से 3 फीट तक धंस चुकी हैं। पूरी सड़क पर सिर्फ गहरे गड्ढे और उड़ती हुई धूल बची है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का पैदल या बाइक से चलना भी जानलेवा हो चुका है। सरकार की 'गड्ढामुक्त सड़क' योजना को ये ओवरलोडेड बालू माफिया हर रोज ठेंगा दिखा रहे हैं। #mining #bundelkhand #chitrakoot #NGT
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
#चित्रकूट जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश शासकीय सेवाओं की धरातलीय स्थिति परखने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी पुलकित गर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की प्रशासनिक व चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में कई खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरूआत पंजीकरण कक्ष से की गई, जहां तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों से दैनिक ओपीडी पंजीकरण की संख्या के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। इसके पश्चात इमरजेंसी ड्यूटी कक्ष, इमरजेंसी वार्ड संख्या-1, आयुष्मान वार्ड, नियमित (परमानेंट) कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर तथा संविदा कर्मी उपस्थिति रजिस्टर का गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वार्डों के निरीक्षण के दौरान मरीजों के लिए बेड की अनुपलब्धता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अन्य वार्डों में रिक्त बेडों को तत्काल उपयोग में लाया जाए तथा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मरीजों को बेड आवंटित किए जाएं। बेडशीट पर दाग पाए जाने पर तथा खिड़कियों पर जमी धूल पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने बेड़ो की चादर बदलने तथा साफ सफाई व्यवस्था मे तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि दोपहर 08:00 बजे से 02:00 बजे की अवधि में कोई भी कर्मचारी चिकित्सालय छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। उक्त के अतिरिक्त ग्राउंड फ्लोर पर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ग्राउंडफ्लोर के तीन सफाई कर्मियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संतोषजनक आख्या प्राप्त होने के पश्चात ही इनका वेतन बहाल किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त नियमित, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों (स्वीपर सहित) को अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस कोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्वीपर्स के पास ड्रेस उपलब्ध नहीं है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर ड्रेस उपलब्ध कराया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी रजिस्टर के अवलोकन के दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपस्थिति प्रमाणित (मार्क) न किए जाने पर जिलाधिकारी ने घोर प्रशासनिक शिथिलता मानते हुए प्रभारी चिकित्साधिकारी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि उपस्थिति पंजिका में सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर क्रमानुसार (सीरियल में) दर्ज हों निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्साधिकारी को संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उच्च स्तरीय साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश (लाइटिंग) व्यवस्था तथा मरीजों के लिए सुलभ जन-सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ दीपक शाहिद संबंधित चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे
Manikpur, Chitrakoot | Jun 20, 2026
