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बिहारशरीफ, 21 अगस्त 2026। जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आज नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। Samrat Choudhary CMO Bihar Shrawon kumar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Department of Agriculture, Government of Bihar

4 views | Nalanda, Bihar | Aug 21, 2026

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प्रेस विज्ञप्ति
स्थान : नालंदा
दिनांक : 21 अगस्त 2026
..........................................

*नालंदा जिलाधिकारी ने 23 जन-शिकायतों पर की सुनवाई, अधिकारियों की तय की जवाबदेही*

*जन-शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता; संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश।*

*नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज दिनांक 21 अगस्त 2026 को आयोजित जन-सुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। इस दौरान कुल 23 जन-शिकायतों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निष्पादन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।*

जन-सुनवाई के दौरान शिक्षक नियोजन, ईमादपुर स्थित श्मशान की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने एवं श्मशान की घेराबंदी के लिए राशि उपलब्ध कराने, परिमार्जन, आम गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने, विगत 15 वर्षों से बंद स्वास्थ्य केंद्र डुमरावां को पुनः चालू कराने तथा सेवांत लाभ की राशि का भुगतान नहीं होने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई।

सेवांत लाभ की राशि के भुगतान एवं शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

ईमादपुर स्थित श्मशान की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने तथा श्मशान की घेराबंदी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता, नालंदा को निर्देशित किया गया।

परिमार्जन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए अंचल अधिकारी, बेन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

विगत 15 वर्षों से बंद स्वास्थ्य केंद्र, डुमरावां को पुनः चालू कराने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु डीपीएम, स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, आम गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने से संबंधित शिकायत के निष्पादन के लिए भी अपर समाहर्ता, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी शिकायतों का नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें तथा आवेदकों को उनके मामलों में की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
State Health Society, Bihar
Bihar Health Department
Bihar Education Department

प्रेस विज्ञप्ति स्थान : नालंदा दिनांक : 21 अगस्त 2026 .......................................... नालंदा जिलाधिकारी ने 23 जन-शिकायतों पर की सुनवाई, अधिकारियों की तय की जवाबदेही जन-शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता; संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश। नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज दिनांक 21 अगस्त 2026 को आयोजित जन-सुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। इस दौरान कुल 23 जन-शिकायतों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निष्पादन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। जन-सुनवाई के दौरान शिक्षक नियोजन, ईमादपुर स्थित श्मशान की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने एवं श्मशान की घेराबंदी के लिए राशि उपलब्ध कराने, परिमार्जन, आम गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने, विगत 15 वर्षों से बंद स्वास्थ्य केंद्र डुमरावां को पुनः चालू कराने तथा सेवांत लाभ की राशि का भुगतान नहीं होने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। सेवांत लाभ की राशि के भुगतान एवं शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ईमादपुर स्थित श्मशान की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने तथा श्मशान की घेराबंदी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता, नालंदा को निर्देशित किया गया। परिमार्जन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए अंचल अधिकारी, बेन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। विगत 15 वर्षों से बंद स्वास्थ्य केंद्र, डुमरावां को पुनः चालू कराने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु डीपीएम, स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, आम गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने से संबंधित शिकायत के निष्पादन के लिए भी अपर समाहर्ता, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी शिकायतों का नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें तथा आवेदकों को उनके मामलों में की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar State Health Society, Bihar Bihar Health Department Bihar Education Department

Nalanda, Bihar | Aug 21, 2026

प्रेस विज्ञप्ति
नालन्दा।
दिनांक : 21 अगस्त 2026
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जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 16 मामलों की सुनवाई की

लोक शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण को लेकर संबंधित लोक प्राधिकारों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी, नालन्दा श्रीमती उदिता सिंह द्वारा आज कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा दर्ज करने, भूमि विवाद, मध्य विद्यालय परासी (नूरसराय) के प्रखंड शिक्षक श्री रितेश कुमार एवं श्री कांति कुमार के नियोजन को रद्द करने, डुमरावां स्थित बंद पंचायत सरकार भवन को पुनः चालू कराने, सड़क निर्माण में अनियमितता, नए खतियान में नाम दर्ज करने, कृषि ट्रांसफॉर्मर चालू कराने, प्राथमिकी दर्ज कराने, अतिक्रमण हटाने एवं रैयती जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं निवारण सुनिश्चित किया गया।

वहीं, अंचल कार्यालय द्वारा गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने, पईन की जमीन से अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण कर सीढ़ी निर्माण करने तथा अन्य अवैध अतिक्रमण से संबंधित गंभीर मामलों में विस्तृत जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के दौरान कुछ मामलों का निवारण संबंधित लोक प्राधिकारों द्वारा सुनवाई से पूर्व ही कर दिया गया था।

शेष मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लोक प्राधिकारों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आदेश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजनों की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Bihar Education Department
Energy Department, Bihar
Department of Agriculture, Government of Bihar

प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा। दिनांक : 21 अगस्त 2026 .................................................... जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 16 मामलों की सुनवाई की लोक शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण को लेकर संबंधित लोक प्राधिकारों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी, नालन्दा श्रीमती उदिता सिंह द्वारा आज कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा दर्ज करने, भूमि विवाद, मध्य विद्यालय परासी (नूरसराय) के प्रखंड शिक्षक श्री रितेश कुमार एवं श्री कांति कुमार के नियोजन को रद्द करने, डुमरावां स्थित बंद पंचायत सरकार भवन को पुनः चालू कराने, सड़क निर्माण में अनियमितता, नए खतियान में नाम दर्ज करने, कृषि ट्रांसफॉर्मर चालू कराने, प्राथमिकी दर्ज कराने, अतिक्रमण हटाने एवं रैयती जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं निवारण सुनिश्चित किया गया। वहीं, अंचल कार्यालय द्वारा गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने, पईन की जमीन से अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण कर सीढ़ी निर्माण करने तथा अन्य अवैध अतिक्रमण से संबंधित गंभीर मामलों में विस्तृत जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान कुछ मामलों का निवारण संबंधित लोक प्राधिकारों द्वारा सुनवाई से पूर्व ही कर दिया गया था। शेष मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लोक प्राधिकारों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजनों की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Bihar Education Department Energy Department, Bihar Department of Agriculture, Government of Bihar

Nalanda, Bihar | Aug 21, 2026

नालंदा जिला अंतर्गत रहुई अंचल कार्यालय में आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल का आयोजन

आज दिनांक 21.08.2026 को रहुई अंचल कार्यालय परिसर में आपदा प्रबंधन से बचाव हेतु मॉकड्रिल (पूर्वाभ्यास) का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों एवं कर्मचारियों को डूबने से बचाव एवं वज्रपात से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए।

कार्यक्रम की मुख्य बिंदु:
• डूबने से बचाव के उपाय: SDRF द्वारा जलभराव या बाढ़ की स्थिति में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की विभिन्न तकनीकों और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
• उकड़ूं विधि: वज्रपात (आकाशीय बिजली) के दौरान जीवन रक्षा हेतु 'उकड़ूं बैठना' विधि का अभ्यास कराया गया, जिससे बिजली की चपेट में आने का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
• आई.ई.सी. (IEC) सामग्री का वितरण: जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री जैसे पर्चे वितरित किए गए, जिनमें आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा-निर्देश अंकित थे।

उपस्थित जनसमूह ने इस प्रशिक्षण में अत्यधिक रुचि दिखाई तथा सिखाई गई तकनीकों का मनोयोग से अभ्यास किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने और जीवन रक्षा की क्षमता को मजबूत करना था।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Disaster Management Department Govt. of Bihar

नालंदा जिला अंतर्गत रहुई अंचल कार्यालय में आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल का आयोजन आज दिनांक 21.08.2026 को रहुई अंचल कार्यालय परिसर में आपदा प्रबंधन से बचाव हेतु मॉकड्रिल (पूर्वाभ्यास) का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों एवं कर्मचारियों को डूबने से बचाव एवं वज्रपात से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। कार्यक्रम की मुख्य बिंदु: • डूबने से बचाव के उपाय: SDRF द्वारा जलभराव या बाढ़ की स्थिति में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की विभिन्न तकनीकों और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। • उकड़ूं विधि: वज्रपात (आकाशीय बिजली) के दौरान जीवन रक्षा हेतु 'उकड़ूं बैठना' विधि का अभ्यास कराया गया, जिससे बिजली की चपेट में आने का जोखिम न्यूनतम हो जाता है। • आई.ई.सी. (IEC) सामग्री का वितरण: जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री जैसे पर्चे वितरित किए गए, जिनमें आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा-निर्देश अंकित थे। उपस्थित जनसमूह ने इस प्रशिक्षण में अत्यधिक रुचि दिखाई तथा सिखाई गई तकनीकों का मनोयोग से अभ्यास किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने और जीवन रक्षा की क्षमता को मजबूत करना था। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Disaster Management Department Govt. of Bihar

Nalanda, Bihar | Aug 21, 2026

प्रेस विज्ञप्ति
नालंदा।
दिनांक 21.08.2026
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उर्वरक की उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश

बिहारशरीफ, 21 अगस्त 2026। जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आज नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इसके अतिरिक्त जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि तथा नालन्दा जिले के थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले में वर्तमान तिथि को उर्वरक के उपलब्ध भंडार की स्थिति तथा उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर पदाधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी एवं निरीक्षण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिला में 8208.57 मे0टन यूरिया, डी0ए0पी0 1635.25 मे0टन, एम0ओ0पी0 468.8 मे0टन, एन0पी0के0 6558.75 मे0टन, एस0एस0पी0 7348.68 मे0टन उपलब्ध है। अबतक खरीफ 2026 में कुल 492 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द, 35 को निलंबित एवं 64 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण किया गया।

बैठक में माननीय मंत्री द्वारा जिले में डी.ए.पी. उर्वरक के अपेक्षाकृत कम भंडार पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया गया कि निदेशालय को लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. उपलब्ध कराने हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया जाए, ताकि किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उर्वरक की कालाबाजारी एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा कि प्रारम्भिक स्तर पर ही जिले के सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वे किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। विक्रेताओं द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने से अनावश्यक छापेमारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और किसानों को भी सुगमता से उर्वरक प्राप्त हो सकेगा।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा किसानों को परेशानी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।

बैठक के दौरान माननीय मंत्री द्वारा ‘धरती माता बचाओ अभियान’ को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करते हुए जैविक खाद एवं प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग एवं संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाएं तथा किसानों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लाभों के बारे में जानकारी दें।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि धरती माता को स्वस्थ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ समाज का आधार है। इसलिए किसानों के बीच जैविक खाद के उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा मिट्टी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर तक निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं उर्वरक विक्रेताओं ने किसानों को समय पर, पर्याप्त मात्रा में एवं निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Shrawon kumar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Department of Agriculture, Government of Bihar
Ministry of Agriculture & Farmer’s Welfare, Government of India
Directorate of Soil Conservation, Department of Agriculture, GoB

प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। दिनांक 21.08.2026 ..................................... उर्वरक की उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश बिहारशरीफ, 21 अगस्त 2026। जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आज नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि तथा नालन्दा जिले के थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहे। बैठक के प्रारम्भ में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले में वर्तमान तिथि को उर्वरक के उपलब्ध भंडार की स्थिति तथा उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर पदाधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी एवं निरीक्षण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिला में 8208.57 मे0टन यूरिया, डी0ए0पी0 1635.25 मे0टन, एम0ओ0पी0 468.8 मे0टन, एन0पी0के0 6558.75 मे0टन, एस0एस0पी0 7348.68 मे0टन उपलब्ध है। अबतक खरीफ 2026 में कुल 492 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द, 35 को निलंबित एवं 64 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण किया गया। बैठक में माननीय मंत्री द्वारा जिले में डी.ए.पी. उर्वरक के अपेक्षाकृत कम भंडार पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया गया कि निदेशालय को लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. उपलब्ध कराने हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया जाए, ताकि किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उर्वरक की कालाबाजारी एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा कि प्रारम्भिक स्तर पर ही जिले के सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वे किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। विक्रेताओं द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने से अनावश्यक छापेमारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और किसानों को भी सुगमता से उर्वरक प्राप्त हो सकेगा। जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा किसानों को परेशानी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक के दौरान माननीय मंत्री द्वारा ‘धरती माता बचाओ अभियान’ को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करते हुए जैविक खाद एवं प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग एवं संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाएं तथा किसानों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लाभों के बारे में जानकारी दें। जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि धरती माता को स्वस्थ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ समाज का आधार है। इसलिए किसानों के बीच जैविक खाद के उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा मिट्टी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर तक निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं उर्वरक विक्रेताओं ने किसानों को समय पर, पर्याप्त मात्रा में एवं निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। Samrat Choudhary CMO Bihar Shrawon kumar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Department of Agriculture, Government of Bihar Ministry of Agriculture & Farmer’s Welfare, Government of India Directorate of Soil Conservation, Department of Agriculture, GoB

Nalanda, Bihar | Aug 21, 2026