Uploaded: 2026-07-08T16:15:22.000Z
Duration: 60 s
Channel: dpronalanda
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प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ---------------- राजगीर के प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखने पर जिला अधिकारी सख्त; उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच, अवैध बोरिंग पर तत्काल रोक। ब्रह्मकुंड परिसर विकास कार्य के दौरान मिली ऐतिहासिक पुरावशेष (Artifact); तथ्यों की जांच के लिए प्रशासन ने ASI को लिखा पत्र। राजगीर : समीक्षा बैठक के उपरांत आज जिला अधिकारी (नालंदा) महोदया द्वारा राजगीर स्थित ऐतिहासिक एवं पवित्र ब्रह्मकुंड परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने परिसर में चल रहे विकास कार्यों (जनेऊ भवन के शिलान्यास/फाउंडेशन कार्य) की प्रगति का जायजा लिया तथा प्राकृतिक जलधाराओं के संरक्षण को लेकर कई कड़े निर्देश जारी किए। विकास कार्य के दौरान मिले ऐतिहासिक पुरावशेष; ASI करेगी जांच निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी को अवगत कराया गया कि ब्रह्मकुंड परिसर में 'जनेऊ भवन' के फाउंडेशन कार्य (सॉफ्ट निर्माण कार्य) के लिए की जा रही खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन पुरावशेष (Artifacts) प्राप्त हुए हैं, जिनका अत्यधिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व हो सकता है। इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI - Archaeological Survey of India) को एक आधिकारिक सूचित किया जाएगा, ताकि प्राप्त पुरावशेषों की प्राचीनता और ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता की सटीक जांच (Ascertain) की जा सके। पुरातत्व विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगा आगे का कार्य जिला अधिकारी महोदया ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि ASI की जांच में इस स्थल का पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित होता है, तो संबंधित नियम-कायदों के तहत इस पूरे क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप (Hand over) दिया जाएगा। वहीं, यदि जांच में ऐसी कोई पुष्टि नहीं होती है, तो परिसर का निर्धारित विकास प्रोजेक्ट पूर्व की भांति सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्राकृतिक जलधाराओं के सूखने पर स्थानीय नागरिकों ने जताई चिंता दौरे के क्रम में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और जागरूक सामाजिक समूहों ने जिला अधिकारी महोदया को यह भी अवगत कराया कि जो प्राकृतिक जलधाराएं पूर्व में साल के बारह महीने अविरल प्रवाहित होती थीं, उनमें से कई अब सूख चुकी हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इसका मुख्य कारण आस-पास के क्षेत्रों में अत्यधिक और अंधाधुंध निजी बोरिंग होना बताया गया, जिससे भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जिला अधिकारी द्वारा लिए गए अन्य कड़े निर्णय और निर्देश उच्च स्तरीय शोध एवं एक्शन कमेटी का गठन: राजगीर के इन ऐतिहासिक एवं पवित्र जलस्रोतों के सूखने की समस्या के स्थाई समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (High-Level Research Committee) का गठन किया जाएगा, जो इसके वैज्ञानिक कारणों पर शोध करेगी। इसके साथ ही, धरातल पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक एक्शन कमेटी भी काम करेगी। अवैध बोरिंग पर तत्काल रोक: जिला अधिकारी महोदया ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि कुंडों के आस-पास के क्षेत्रों में हो रहे सभी अवैध बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Public Health Engineering Department, Government of Bihar Building Construction Department, Govt. of Bihar Bihar Sharif Nagar Nigam

Nalanda, Bihar | Jul 9, 2026

प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ...................... श्रीमती उदिता सिंह, जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा दिनांक 08.07.2026 को सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आपूर्ति टास्क फोर्स अंतर्गत आपूर्ति संबंधी विभिन्न विषयो यथा खाद्यान्नों का उठाव, प्रेषण, Parakh app से उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण आदि के साथ-साथ खरीफ विपणन मौसम अंतर्गत कुल अधिप्राप्त धान, अधिप्राप्त धान के समतुल्य राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराये गये सी०एम०आर०, सी०एम०आर० के समतुल्य भुगतान की गयी राशि आदि विषयों की समीक्षा की गयी। आपूर्ति संबंधी विषयों की समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जून में जिला को आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध लगभग 97.93 प्रतिशत खाद्यान्न तथा राशन कार्ड के अनुसार लगभग 90.70 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण हुआ है। वहीं माह जुलाई 2026 अंतर्गत अभी सात टी०पी०डी०एस० गोदामों क्रमशः बिहारशरीफ बाजार समिति, सिलाव, एकंगरसराय, अस्थावाँ, इसल इसलामपुर, हिलसा तथा चण्डी से कुल निर्गत एस०आई०ओ० की मात्रा से 50 प्रतिशत से भी कम एस०आई०ओ० का प्रेषण (Dispatch) करने के कारण अभी तक मात्र 20.85 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि जिला में लगभग 92.72 प्रतिशत लाभुकों का e-kyc किया गया है एवं जिला में अवस्थित सभी ज०वि०प्र० दुकानों में से मात्र 15.44 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण PDS Parakh App से किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार उचित मूल्य की दुकानों के साथ कम से कम 250 राशन कार्ड टैग किया जाना आवश्यक है परंतु जिला अंतर्गत कुल 251 दुकान ऐसे हैं जिनसे 250 से कम राशन कार्ड टैग है। उपरोक्त के आलोक में लाभुकों के e-kyc एवं माह जून 2026 में खाद्यान्न वितरण के विषय पर जिला पदाधिकारी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया परंतु माह जुलाई 2026 अंतर्गत खाद्यान्नों का प्रेषण की धीमी गति तथा इस कारण वितरण प्रतिशत प्रभावित रहने तथा जिले की स्थिति रैंकिग निचले स्थान पर रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता को अपने स्तर से निदेशित तथा उक्त संबंध में समीक्षा करते हुए निर्धारित समय में शत्-प्रतिशत खाद्यान्न को प्रेषित (Dispatched) कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि लगातार समीक्षा करते हुए खाद्यान्नों के प्रेषण के पश्चात् शत्-प्रतिशत खाद्यानों का वितरण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में फेयर प्राईस डीलर्स एशोसिएशन के महामंत्री श्री वरूण सिंह द्वारा ज०वि०प्र० विक्रेता को मार्जिन मनी के भुगतान तथा epos मशीन को 2जी0 से 4जी0 में अपग्रेड करने के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त दोनों संबंध में उनके स्तर से विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया। अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 में पैक्स/व्यापारमंडलों के द्वारा पंजीकृत किसानों से अधिप्राप्ति किये गये धान की मात्रा 132967.46 MT के समतुल्य कुल 90285.19 मे0टन सी०एम०आर० प्राप्त किया जाना है। जिसके विरूद्ध 79344.110 मे0टन सी०एम०आर० प्राप्त किया गया है जो 87.88% है तथा कुल 10941.08 मे०टन (लगभग 377.27 लॉट) सी०एम०आर० प्राप्त किया जाना शेष है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे शेष सी०एम०आर० के दैनिक लक्ष्य का निर्धारण कर उसके अनुरूप सी०एम०आर० प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही तीनों अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे भी वैसे पैक्स जिनके पास राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराने हेतु सी०एम०आर० अवशेष है का लगातार समीक्षा करते हुए दिनांक 15.07.2026 तक शत् प्रतिशत सी०एम०आर० राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नालंदा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा, प्रबंध निदेशक, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बिहारशरीफ व अन्य पदाधिकारी सहित पैक्स ऐसोशिएसन के सदस्य, राईस मिल ऐसोशिएसन के सदस्य तथा फेयर प्राईस डीलर्स एशोसिएशन के महामंत्री श्री वरूण सिंह मौजूद रहे। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Co-operative Department, Govt. of Bihar Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar

Nalanda, Bihar | Jul 9, 2026

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