ICDS की समीक्षा: 5,617 आंगनबाड़ी केंद्रों की खुली पोल, 781 में बिजली नहीं; कटरा CO का वेतन स्थगित
40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को बनाया गया महिला पर्यवेक्षिका, डीएम ने योजनाओं में लापरवाही पर जताई नाराजगी
मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने बुधवार को समाहरणालय में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित बाल एवं महिला विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, योजनाओं के लाभुकों तक लाभ पहुंचाने में लापरवाही और विभिन्न योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई।
जिले में कुल 17 बाल विकास परियोजनाओं के तहत 5,617 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। समीक्षा में सामने आया कि इनमें 781 केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 139 केंद्रों में पेयजल की सुविधा नहीं है, जबकि 205 केंद्रों में क्रियाशील शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। डीएम ने संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर सभी केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कई योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान टेक होम राशन वितरण की उपलब्धि 81 प्रतिशत और गर्म पका भोजन वितरण 75 प्रतिशत पाई गई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में फॉर्म अपलोड की उपलब्धि 55 प्रतिशत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नामांकन 31.6 प्रतिशत और अपार आईडी निर्माण मात्र 8 प्रतिशत रहा। इस पर डीएम ने असंतोष जताते हुए संबंधित सीडीपीओ को विशेष अभियान चलाकर प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया।
वहीं अक्टूबर 2026 में 98.3 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्र कम से कम 21 दिन खुले। ग्रोथ मॉनिटरिंग में 99.63 प्रतिशत, होम विजिट में 96.86 प्रतिशत और सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों में 99.8 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई।
340 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की तैयारी
डीएम ने बताया कि प्रत्येक बाल विकास परियोजना में प्रतिवर्ष 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार जिले में कुल 340 भवनों का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन का एनओसी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही अपर समाहर्ता को अंचल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करने को कहा।
निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण में लापरवाही पर सेविका-सहायिकाओं पर कार्रवाई
अक्टूबर महीने में कुल 4,955 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसमें मिली कमियों के आधार पर 502 सेविकाओं और 324 सहायिकाओं को चेतावनी दी गई, जबकि 143 सेविकाओं और 81 सहायिकाओं के मानदेय में कटौती की गई।
डीएम ने सभी सीडीपीओ को नियमित निरीक्षण करने, पात्र लाभुकों का शत-प्रतिशत एफआरएस, आभा आईडी और अपार आईडी बनवाने तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
कटरा सीओ से शो-कॉज, वेतन स्थगित
आईसीडीएस से संबंधित योजनाओं और अभियान बसेरा के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी ने कटरा अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।
40 सेविकाओं को मिला महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन पत्र
बैठक के दौरान जिलाधिकारी कुमार गौरव ने आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजित 40 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंपा। नियोजन पत्र में उनकी पदस्थापना से संबंधित बाल विकास परियोजना का भी उल्लेख किया गया है।
डीएम ने सभी नवनियोजित महिला पर्यवेक्षिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करें, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के लक्षित वर्ग तक पहुंच सके। मौके पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कंचन कुमारी गिरि सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद रहे।