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चंबा में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित, बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के तहत 42.77 प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल
किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और बैंकिंग सेवाओं में सुधार के ADC ने दिए निर्देश
चंबा, 20 नवंबर। जिला चंबा में शुक्रवार को जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त चंबा श्री मनमोहन सिंह ने की। बैठक में जिले में कार्यरत विभिन्न बैंकों की वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (सितंबर 2026 तक) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक का शुभारंभ अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं धन्यवाद करते हुए किया। इस दौरान RBI के LDO आशीष सोंगड़ा, NABARD के DDM राकेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और जिला के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 2180.06 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से सितंबर 2026 तक 932.44 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 42.77 प्रतिशत है।
अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे अपने निर्धारित ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देने और शाखा स्तर पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।
किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर जोर
बैठक में अध्यक्ष ने जिले के सभी पात्र किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए।
उन्होंने आकांक्षी जिला (Aspirational District) तथा अन्य क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), आधार सीडिंग और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने विशेष रूप से PMSBY योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि मात्र 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम वाली इस बीमा योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।
डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग सेवाओं में सुधार के निर्देश
RBI के LDO आशीष सोंगड़ा ने बैंकों को निर्देश दिए कि मासिक बैठकों एवं शिविरों में डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण सुनिश्चित करें और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संतुलित तरीके से ऋण उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत निष्क्रिय पड़े खातों को दोबारा सक्रिय करने, जिन खातों में ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं हुई है, उनमें केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने तथा बचत खातों और लॉकर जैसी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त जनधन और अन्य बचत खातों की पुनः केवाईसी (Re-KYC) करवाने तथा जिन पात्र लोगों के अभी तक बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके खाते खोलने के निर्देश दिए, ताकि वे बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।
कृषि ऋणों के सही वर्गीकरण पर दिया जोर
NABARD के DDM राकेश कुमार ने बैंकों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में वितरित किए जा रहे ऋणों का सही वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले के कृषि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सके।
31 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान
अग्रणी बैंक प्रबंधक डीसी चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की ओर से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन (FI) संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिन बैंक खातों में ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनमें केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियान के लक्ष्यों को पूरा करें।
बैठक के अंत में अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों, विशेषकर ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
बैठक में जिले में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया।
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Chamba, Chamba | Nov 20, 2026