58 बीघा जमीन अधिग्रहण पर पांगी में गूंजा प्रभावितों का पक्ष, प्रशासन के सामने खुलकर रखीं आपत्तियां सड़क चौड़ीकरण की जद में आए परिवारों ने उठाए मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े सवाल सुरेंद्र ठाकुर पांगी, 10 सितंबर। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच पांगी में प्रभावित परिवारों की आवाज प्रशासन तक पहुंची। पंचायत विश्राम गृह साच में आयोजित जन सुनवाई में साच, फिंडरू और रेई पंचायतों से जुड़े प्रभावित परिवारों ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। जन सुनवाई की अध्यक्षता आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने की। प्रभावित लोगों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा और अपनी चिंताओं से अवगत करवाया। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के किलोमीटर 96 से 125 तक निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए माहलियात, धमोह, पुरथी, छोएड़, रेई, फिंडरू और साच क्षेत्रों में करीब 58 बीघा निजी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में प्रभावित परिवारों के लिए यह जन सुनवाई अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर बनी। मुआवजे से लेकर पुनर्वास तक उठे सवाल जन सुनवाई में प्रभावित परिवारों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजे की व्यवस्था तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना से जुड़े विभिन्न विषय प्रशासन के समक्ष रखे। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों की आपत्तियों और सुझावों को दर्ज किया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य प्रभावित लोगों को अपनी बात, आपत्तियां और सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत विचार किया जाएगा, ताकि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप दिया जा सके। जन सुनवाई के दौरान बीआरओ 94 आरसीसी के मेजर पारस कोचर, तहसीलदार पांगी संदीप कुमार, खंड विकास अधिकारी पांगी आस्था पवार, विषयवाद विशेषज्ञ कृषि विभाग पांगी नरेश कुमार नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। स्कूल का भी किया निरीक्षण जन सुनवाई के बाद आवासीय आयुक्त ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साच का निरीक्षण किया और स्कूल में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जन सुनवाई में प्रभावित परिवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सुझावों को अंतिम भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास प्रक्रिया में कितना स्थान मिलता है। Pangi Administration