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#विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर जय शनिदेव ऑटोमोबाइल्स में धमाका ऑफर का उठाया लाभ
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Banka, Banka | Sep 17, 2026

#बांका में टॉरेंट और एनटीपीसी परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज, डीएम ने ईमानदारी से काम करने का दिया निर्देश
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Banka, Banka | Sep 16, 2026

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आवश्यक सहायक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना, बांका के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रखंड संसाधन केंद्र (B.R.C.), कटोरिया में दिव्यांगता प्रमाणीकरण-सह-उपकरण आकलन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 122 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनका विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन परीक्षण एवं आकलन किया गया।
विशेषज्ञों की टीम ने किया परीक्षण
शिविर में फिजियोथेरेपिस्ट, पी. एंड ओ. विशेषज्ञ एवं ऑडियोलॉजिस्ट की टीम ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण कर उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरणों की अनुशंसा की।
आकलन के अनुसार उपकरणों की अनुशंसा विवरण:
श्रवण यंत्र: 38 बच्चों के लिए
एम.आर. किट (M.R. Kit): 26 बच्चों के लिए
व्हील चेयर: 25 बच्चों के लिए
एल.वी. किट (L.V. Kit): 13 बच्चों के लिए
कैलीपर: 09 बच्चों के लिए
ट्राई साइकिल: 04 बच्चों के लिए
स्पीच थेरेपी: 01 बच्चे के लिए
इसके अलावा, विशेष चिकित्सीय जांच एवं बेहतर इलाज की आवश्यकता को देखते हुए 06 बच्चों को बांका अस्पताल (सदर अस्पताल, बांका) के लिए रेफर किया गया है।
निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे सहायक उपकरण
समावेशी शिक्षा के समन्वयक ने बताया कि चिन्हित बच्चों के लिए अनुशंसित सहायक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही सभी बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन प्रदान कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। शिविर में पहुंचे बच्चों और उनके अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की।

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आवश्यक सहायक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना, बांका के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रखंड संसाधन केंद्र (B.R.C.), कटोरिया में दिव्यांगता प्रमाणीकरण-सह-उपकरण आकलन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 122 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनका विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन परीक्षण एवं आकलन किया गया। विशेषज्ञों की टीम ने किया परीक्षण शिविर में फिजियोथेरेपिस्ट, पी. एंड ओ. विशेषज्ञ एवं ऑडियोलॉजिस्ट की टीम ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण कर उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरणों की अनुशंसा की। आकलन के अनुसार उपकरणों की अनुशंसा विवरण: श्रवण यंत्र: 38 बच्चों के लिए एम.आर. किट (M.R. Kit): 26 बच्चों के लिए व्हील चेयर: 25 बच्चों के लिए एल.वी. किट (L.V. Kit): 13 बच्चों के लिए कैलीपर: 09 बच्चों के लिए ट्राई साइकिल: 04 बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी: 01 बच्चे के लिए इसके अलावा, विशेष चिकित्सीय जांच एवं बेहतर इलाज की आवश्यकता को देखते हुए 06 बच्चों को बांका अस्पताल (सदर अस्पताल, बांका) के लिए रेफर किया गया है। निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा के समन्वयक ने बताया कि चिन्हित बच्चों के लिए अनुशंसित सहायक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही सभी बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन प्रदान कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। शिविर में पहुंचे बच्चों और उनके अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की।

Banka, Bihar | Sep 16, 2026

समाहरणालय परिसर में दिनांक 16 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति (DCDC) की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पैक्सों के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों की अद्यतन प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य आंकड़े एवं उपलब्धियां निम्नवत रहीं:
पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं ऑडिट: जिले के कुल 105 पैक्सों में से अब तक 90 पैक्सों का ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें विगत बैठक की तुलना में 24 पैक्सों की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
अन्न भंडारण योजना एवं जनऔषधि केंद्र: 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' के तहत चयनित दो समितियों में रजौन पैक्स का एमओयू (MOU) प्रक्रियाधीन है। वहीं, रजौन पैक्स में जनऔषधि केंद्र की स्थापना हेतु फार्मासिस्ट की उपलब्धता के साथ काउंटर निर्माण आदि का कार्य अंतिम चरण में है।
सहकारिता विभाग की माह जुलाई की समीक्षा के उपरांत विगत दो माह में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं, मॉडल पैक्सों का चयन होने के बावजूद उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रियाशील नहीं किए जाने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा के क्रम में फसल सहायता योजना में *कोल बुजुर्ग पंचायत अमरपुर प्रखंड के किसान सलाहकार कुणाल कुमार झा* द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों को कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर लाभ दिलाने का मामला जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित किसान सलाहकार के विरुद्ध नियमानुसार अनुशंसित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी पूछा गया कि उक्त मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि फसल सहायता/बीमा योजना में यदि अन्य किसी प्रकार की अनियमितता अथवा फर्जीवाड़े के मामले हैं, तो उनकी भी गहन जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उर्वरक एवं प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र: जिले के 104 प्रशिक्षित पैक्सों में से अब तक 57 पैक्सों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत की जा चुकी है, जिसमें 4 नए पैक्स जुड़े हैं।
डिजिटल सेवाएं एवं CSC: 133 पैक्सों में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार बढ़कर ₹8.415 लाख तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में जिले की 188 क्रियाशील समितियों में से 5 से अधिक सेवाएं देने वाली समितियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।
मल्टी-स्टेट कॉपरेटिव एवं एफपीओ: राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय समितियों में NCOL की सदस्यता बढ़कर 28 तथा NCEL की 59 हो गई है। चांदन प्रखंड के भोरसार FPO द्वारा चावल व्यापार सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जबकि कार्य में शिथिलता को लेकर रजौन FPO से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मधुमक्खीपालन हेतु बौसी, बाराहाट, बांका एवं धोरैया में नई समितियों के निबंधन की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सहकारिता से जुड़ी समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

समाहरणालय परिसर में दिनांक 16 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति (DCDC) की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पैक्सों के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों की अद्यतन प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य आंकड़े एवं उपलब्धियां निम्नवत रहीं: पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं ऑडिट: जिले के कुल 105 पैक्सों में से अब तक 90 पैक्सों का ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें विगत बैठक की तुलना में 24 पैक्सों की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। अन्न भंडारण योजना एवं जनऔषधि केंद्र: 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' के तहत चयनित दो समितियों में रजौन पैक्स का एमओयू (MOU) प्रक्रियाधीन है। वहीं, रजौन पैक्स में जनऔषधि केंद्र की स्थापना हेतु फार्मासिस्ट की उपलब्धता के साथ काउंटर निर्माण आदि का कार्य अंतिम चरण में है। सहकारिता विभाग की माह जुलाई की समीक्षा के उपरांत विगत दो माह में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं, मॉडल पैक्सों का चयन होने के बावजूद उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रियाशील नहीं किए जाने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में फसल सहायता योजना में कोल बुजुर्ग पंचायत अमरपुर प्रखंड के किसान सलाहकार कुणाल कुमार झा द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों को कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर लाभ दिलाने का मामला जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित किसान सलाहकार के विरुद्ध नियमानुसार अनुशंसित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी पूछा गया कि उक्त मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि फसल सहायता/बीमा योजना में यदि अन्य किसी प्रकार की अनियमितता अथवा फर्जीवाड़े के मामले हैं, तो उनकी भी गहन जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उर्वरक एवं प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र: जिले के 104 प्रशिक्षित पैक्सों में से अब तक 57 पैक्सों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत की जा चुकी है, जिसमें 4 नए पैक्स जुड़े हैं। डिजिटल सेवाएं एवं CSC: 133 पैक्सों में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार बढ़कर ₹8.415 लाख तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में जिले की 188 क्रियाशील समितियों में से 5 से अधिक सेवाएं देने वाली समितियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मल्टी-स्टेट कॉपरेटिव एवं एफपीओ: राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय समितियों में NCOL की सदस्यता बढ़कर 28 तथा NCEL की 59 हो गई है। चांदन प्रखंड के भोरसार FPO द्वारा चावल व्यापार सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जबकि कार्य में शिथिलता को लेकर रजौन FPO से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मधुमक्खीपालन हेतु बौसी, बाराहाट, बांका एवं धोरैया में नई समितियों के निबंधन की प्रक्रिया जारी है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सहकारिता से जुड़ी समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

Banka, Bihar | Sep 16, 2026

आज समाहर्त्ता, बांका की अध्यक्षता में सभी अंचल अधिकारियों, अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ भूमि अधिग्रहण में अंचल की भूमिका विषय पर उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

समाहर्त्ता, बांका द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि बांका जिला में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएँ प्रारंभ होने की संभावना है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण की पूर्व तैयारी मिशन मोड में किया जाना है। भूमि अधिग्रहण का कार्य 01 वर्ष के अंदर पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना है। सामान्य तरीके से किसी परियोजना में भू-अर्जन कार्य में 3 वर्ष का समय लगता है परन्तु सामान्य तरीके से कार्य नहीं करना है। भू-अर्जन प्रक्रिया को इतना कम समय में पूर्ण किया जाए कि बांका जिला का नाम राज्य स्तर एवं देश स्तर पर प्रदर्शित इस संबंध में अंचल अधिकारी कटोरिया एवं बेलहर द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की गयी तथा बताया गया कि जो कार्य इन्हें आवंटित किया गया था उसे बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया है।

कार्यशाला में भू-अर्जन प्रक्रिया में अंचल द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में यह भी बताया गया कि भू-अर्जन की अधियाचना, मानचित्र, 3A, 3D इत्यादि की जाँच और सत्यापन यदि अंचल द्वारा बेहतर तरीके से किया जाए तो कार्य गुणवत्तापूर्ण होगा तथा भविष्य में दायर होने वाले CWJC, Land Suit इत्यादि की संख्या शून्य होगी। इसलिए अंचल अधिकारियों एवं कर्मियों को भू-अर्जन का कार्य ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करने का निदेश दिया गया।

बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका द्वारा सम्बोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अंचल द्वारा जाँच किए जाने वाले अधियाचना, 3a, 3A, 3D मानचित्र के संबंध में विस्तापूर्वक जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि आपको जो कार्य आवंटित किया गया है, उसे मानवीय मूल्यों एवं जनहित के दृष्टिकोण से समझते हुए ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सम्पादित करें ताकि किसी भी योजना को कम से कम समय तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। मानवीय मूल्यों का पाठ भी उनके द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पढाया गया।

बैठक मे अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बांका, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो बांका, जिला भू-अर्जन कार्यालय के वरीय लिपिक, अमीन एवं अनुभवी कर्मियों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज समाहर्त्ता, बांका की अध्यक्षता में सभी अंचल अधिकारियों, अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ भूमि अधिग्रहण में अंचल की भूमिका विषय पर उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाहर्त्ता, बांका द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि बांका जिला में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएँ प्रारंभ होने की संभावना है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण की पूर्व तैयारी मिशन मोड में किया जाना है। भूमि अधिग्रहण का कार्य 01 वर्ष के अंदर पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना है। सामान्य तरीके से किसी परियोजना में भू-अर्जन कार्य में 3 वर्ष का समय लगता है परन्तु सामान्य तरीके से कार्य नहीं करना है। भू-अर्जन प्रक्रिया को इतना कम समय में पूर्ण किया जाए कि बांका जिला का नाम राज्य स्तर एवं देश स्तर पर प्रदर्शित इस संबंध में अंचल अधिकारी कटोरिया एवं बेलहर द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की गयी तथा बताया गया कि जो कार्य इन्हें आवंटित किया गया था उसे बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया है। कार्यशाला में भू-अर्जन प्रक्रिया में अंचल द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में यह भी बताया गया कि भू-अर्जन की अधियाचना, मानचित्र, 3A, 3D इत्यादि की जाँच और सत्यापन यदि अंचल द्वारा बेहतर तरीके से किया जाए तो कार्य गुणवत्तापूर्ण होगा तथा भविष्य में दायर होने वाले CWJC, Land Suit इत्यादि की संख्या शून्य होगी। इसलिए अंचल अधिकारियों एवं कर्मियों को भू-अर्जन का कार्य ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करने का निदेश दिया गया। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका द्वारा सम्बोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अंचल द्वारा जाँच किए जाने वाले अधियाचना, 3a, 3A, 3D मानचित्र के संबंध में विस्तापूर्वक जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि आपको जो कार्य आवंटित किया गया है, उसे मानवीय मूल्यों एवं जनहित के दृष्टिकोण से समझते हुए ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सम्पादित करें ताकि किसी भी योजना को कम से कम समय तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। मानवीय मूल्यों का पाठ भी उनके द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पढाया गया। बैठक मे अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बांका, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो बांका, जिला भू-अर्जन कार्यालय के वरीय लिपिक, अमीन एवं अनुभवी कर्मियों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

Banka, Bihar | Sep 16, 2026

ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा से हुआ प्रेम, साथ पकड़े जाने के बाद मंदिर में हुई शादी।

ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा से हुआ प्रेम, साथ पकड़े जाने के बाद मंदिर में हुई शादी।

Banka, Banka | Sep 16, 2026

जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा रजौन प्रखंड के मानझगंय डरपा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया गया।

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जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा रजौन प्रखंड के मानझगंय डरपा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया गया। #Banka #BankaDistrict #Rajaun #ManjhayDarpा #SahyogShivir #DistrictAdministration #DM_Banka #AnshulAgrawal #Bihar #BiharAdministration #जनसेवा #प्रशासन #सहयोगशिविर #बांका #रजौन #जिलाप्रशासन

Banka, Bihar | Sep 16, 2026

जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा रजौन प्रखंड के मानझगंय डरपा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा शिविर में लगाए गए सभी विभागीय स्टॉलों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लाभुकों से संवाद करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ पंचायतों का चयन कर इस प्रकार के सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जिला मुख्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय तक अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रशासन द्वारा शिविर के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने एवं पात्र लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में उपलब्ध विभागीय काउंटरों पर आवेदन करें तथा अपनी समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखें। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
सहयोग शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को लाभान्वित किया गया। इस क्रम में 04 लाभुकों को जन्म प्रमाण पत्र, 02 लाभुकों को आवास योजना के तहत आवास की चाभी, 02 लाभुकों को श्रम कार्ड तथा 02 लाभुकों को जी-राम-जी योजना से संबंधित लाभ प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 03 लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किया गया। वहीं जीविका दीदियों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ₹19 करोड़ 30 लाख का डमी चेक भी वितरित किया गया।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सहयोग शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि सहयोग पोर्टल पर उसी दिन अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि प्राप्त आवेदनों की सतत निगरानी की जा सके तथा उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत रजौन प्रखंड के तीन जर्जर विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर मरम्मति की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
जिला पदाधिकारी ने भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क की मरम्मति के लिए जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय उच्च पथ के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा अक्टूबर माह से मरम्मति कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा।
रजौन प्रखंड में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, वर्तमान में निजी मकानों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को हर हाल में सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण लंबित है, वहां संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
सहयोग शिविर कार्यक्रम स्थल के निकट पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन स्थिति में पाया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, रजौन को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निर्माण विभागीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए तथा निर्माण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा रजौन प्रखंड के मानझगंय डरपा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा शिविर में लगाए गए सभी विभागीय स्टॉलों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लाभुकों से संवाद करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ पंचायतों का चयन कर इस प्रकार के सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जिला मुख्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय तक अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रशासन द्वारा शिविर के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने एवं पात्र लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में उपलब्ध विभागीय काउंटरों पर आवेदन करें तथा अपनी समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखें। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। सहयोग शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को लाभान्वित किया गया। इस क्रम में 04 लाभुकों को जन्म प्रमाण पत्र, 02 लाभुकों को आवास योजना के तहत आवास की चाभी, 02 लाभुकों को श्रम कार्ड तथा 02 लाभुकों को जी-राम-जी योजना से संबंधित लाभ प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 03 लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किया गया। वहीं जीविका दीदियों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ₹19 करोड़ 30 लाख का डमी चेक भी वितरित किया गया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सहयोग शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि सहयोग पोर्टल पर उसी दिन अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि प्राप्त आवेदनों की सतत निगरानी की जा सके तथा उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत रजौन प्रखंड के तीन जर्जर विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर मरम्मति की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिला पदाधिकारी ने भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क की मरम्मति के लिए जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय उच्च पथ के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा अक्टूबर माह से मरम्मति कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा। रजौन प्रखंड में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, वर्तमान में निजी मकानों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को हर हाल में सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण लंबित है, वहां संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। सहयोग शिविर कार्यक्रम स्थल के निकट पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन स्थिति में पाया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, रजौन को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निर्माण विभागीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए तथा निर्माण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

Banka, Bihar | Sep 16, 2026