पंचायत की जांच में मचा हड़कंप! अभिलेख मांगते ही सचिव के पास नहीं पहुंचे दस्तावेज, अधिकारियों ने दिया 10 बजे तक का अल्टीमेटम—अब पूरे जालौन की पंचायतों पर उठे सवाल!
माधौगढ़/जालौन ग्राम पंचायत कासिमपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच ने पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों से जुड़े अभिलेखों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा संबंधित विकास कार्यों के अभिलेख एवं जरूरी प्रपत्र मांगे गए, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव शिवसागर अवस्थी उन्हें मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके।
अधिकारियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए अगले दिन सुबह 10 बजे तक सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
तय समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अब सवाल सिर्फ कासिमपुर का नहीं, पूरे जनपद जालौन का है!
अगर इसी तर्ज पर जनपद जालौन के सभी ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की फाइलों, भुगतान अभिलेखों, मनरेगा कार्यों, निर्माण कार्यों, अमृत सरोवर, गौशाला, स्ट्रीट लाइट, पंचायत निधि और अन्य सरकारी योजनाओं की निष्पक्ष एवं धरातलीय जांच कराई जाए, तो क्या-क्या तस्वीर सामने आएगी—यह देखने वाली बात होगी।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गांव में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, अमृत सरोवर का सुंदरीकरण, बच्चों एवं युवाओं के लिए खेल मैदान, ओपन जिम, पंचायत स्तरीय बैठकों की समुचित व्यवस्था तथा गौशाला की व्यवस्थाएं बेहतर कराने की मांग की थी।
जांच के दौरान ग्राम प्रधान एवं सचिव की ओर से अधिकारियों को बताया गया कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए मैदान उपलब्ध है और धनराशि मिलने पर ओपन जिम की व्यवस्था कराई जाएगी।
अमृत सरोवर के तहत तालाब की खुदाई का कार्य प्रगति पर बताया गया। स्ट्रीट लाइट का कार्य वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कराने की बात कही गई।
गौशाला में थान सिंह एवं करन सिंह वाल्मीकि द्वारा गौवंशों की देखरेख किए जाने की जानकारी दी गई।
मामले की जांच पीडी/परियोजना निदेशक अखिलेश कुमार एवं एई आलोक मिश्रा ने की।
अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के बाद अधिकारियों ने सचिव को समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सबसे बड़ा सवाल:
क्या कासिमपुर की तरह जनपद जालौन की हर ग्राम पंचायत की फाइल खुलेगी?
क्या कागजों में दर्ज विकास कार्यों का धरातल पर सत्यापन होगा?
क्या सरकारी धन से हुए कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान की भी जांच होगी?
अगर पूरे जनपद में निष्पक्ष जांच हुई तो कई पंचायतों की तस्वीर बदल सकती है और कई सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं।
फाइलों से लेकर धरातल तक जांच हो—तभी पता चलेगा विकास की असली हकीकत!
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Kalpi, Jalaun | Sep 2, 2026 
