#बालाघाट वनग्रामों के विस्थापन की कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय समिति गठित समिति की बैठक में विस्थापन के संबंध में की गई चर्चा कलेक्टर मृणाल मीना ने दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अंतर्गत तहसील बालाघाट एवं परसवाड़ा क्षेत्र में स्थित वनग्राम कुर्थीटोला, खापा, तल्लाबोडी, पोलबत्तुर एवं कोकमा के विस्थापन की कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। इन वन ग्रामों के विस्थापन की कार्यवाही के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कलेक्टर बालाघाट होंगे, जबकि वनमंडलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) को समिति का सचिव बनाया गया है। समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, समाजिक कल्याण अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक कृषि, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के जिला अभियंता तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति संबंधित वनग्रामों के प्रस्तावित विस्थापन के संबंध में आवश्यक सुझाव, अनुशंसाएं एवं कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 20 जुलाई को समिति की बैठक में वनग्रामों की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि वनग्राम कुर्थीटोला, खापा, पोलबत्तुर एवं कोकमा बालाघाट तहसील के अंतर्गत आते है। जबकि वनग्राम तल्लाबोडी परसवाडा तहसील के अंतर्गत आता है। वनग्राम के विस्थापन के लिए परिवार की प्रति ईकाई को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परिवार में पति-पत्नी एवं उनके बच्चे को एक ईकाई माना जाएगा। 18 वर्ष से अधिक की आयु के युवक युवती को पृथक ईकाई माना जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग एवं विधवा को भी पृथक ईकाई माना जाएगा। बैठक में समिति के सचिव दक्षिण सामान्य वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी श्री नित्यानंदम एल, समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, उपसंचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय, सामाजिक कल्याण अधिकारी सुश्री नुपूर झा, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री बीएस अडमें, विद्युत मण्डल के सहायक यंत्री श्री रवि कुमरे, वन विभाग की एसडीओ विनिता ब्रम्हे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minmpforest #WelfareTribal
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#बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने किया खुरसोड़ी एवं धनसुआ के स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का लिया जायजा बालाघाट की विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मोनिका पटेल ने सोमवार 20 जुलाई को शासकीय हाई स्कूल खुरसोडी एवं शासकीय उमावि धनसुआ का आकस्मिक निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन किया तथा शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित अध्ययन, अनुशासन तथा सतत अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय के सभी शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" ऐप पर ई-अटेंडेंस (e-Attendance) समय पर एवं नियमित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तकों एवं साइकिल वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित प्राचार्यों को शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्राचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का आश्वासन दिया। श्रीमती मोनिका पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी समय में भी नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #schooledump
Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 20, 2026
#बालाघाट सोलर पंप से बदली किसान रामप्रसाद की जिंदगी, सिंचाई बनी आसान कहते हैं कि खेती में समय पर पानी मिल जाए तो किसान की आधी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। वारासिवनी तहसील के ग्राम डोके के किसान रामप्रसाद बिसेन के लिए भी अब यही हकीकत बन गई है। कभी बिजली कटौती और बढ़ते बिजली बिल से परेशान रहने वाले रामप्रसाद आज कुसुम-बी योजना के तहत लगाए गए सोलर पंप की बदौलत निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं। रामप्रसाद बिसेन अपने चार एकड़ खेत में वर्षों से धान की खेती करते आ रहे हैं। धान की फसल लेने के बाद वे रबी सीजन में भी विभिन्न फसलें उगाते हैं। खेत में पहले से ट्यूबवेल और बिजली का पंप तो था, लेकिन सिंचाई हमेशा बिजली पर निर्भर रहती थी। बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा था और निर्धारित समय पर ही बिजली मिलने से फसलों को समय पर पानी देना मुश्किल हो जाता था। कई बार सिंचाई के बीच बिजली चली जाती थी, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिरने का डर बना रहता था। किसान रामप्रसाद बताते हैं कि पहले रात-दिन बिजली आने का इंतजार करना पड़ता था। जब बिजली मिलती थी, तभी खेत की सिंचाई कर पाते थे। बिजली का भारी बिल अलग से आर्थिक बोझ बन जाता था। ऐसे में खेती करना चुनौती से कम नहीं था। इसी बीच उन्हें प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत उन्होंने अपने खेत में 3 हॉर्सपावर क्षमता का सबमर्सिबल सोलर पंप स्थापित कराया। सोलर पंप लगने के बाद उनकी खेती की तस्वीर ही बदल गई। अब सूरज निकलते ही सिंचाई का काम शुरू हो जाता है। बिजली कटौती की चिंता खत्म हो गई है और बिजली बिल भी शून्य हो गया है। समय पर सिंचाई होने से फसलों की बढ़वार बेहतर हो रही है और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हुई है। रामप्रसाद कहते हैं, "पहले सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ता था और हर महीने भारी बिल भरना पड़ता था। अब सोलर पंप लगने के बाद जब जरूरत होती है, तब खेत में पानी उपलब्ध हो जाता है। इससे समय, मेहनत और पैसे—तीनों की बचत हो रही है।" कृषि एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के अनुसार कुसुम-बी योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए सिंचाई की लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रामप्रसाद बिसेन की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ खेती को आधुनिक और टिकाऊ बना सकते हैं। #CMMadhyaPradesh #NewenergyMp #SolarEnergy #JansamparkMP
Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 20, 2026
#बालाघाट टीएल बैठक में हुई समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा 20 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा (टीएल) बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उर्वरक वितरण एवं खरीफ फसलों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने सर्वप्रथम किसानों को उर्वरक वितरण एवं उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान उपसंचालक कृषि द्वारा बताया गया कि जिले में वर्तमान में 8861 मीट्रिक टन यूरिया, 106 मीट्रिक टन डीएपी, 9178 मीट्रिक टन एनपीके एवं 3806 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपलब्ध है। अगले 01 सप्ताह में लगभग 05 हजार मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक जिले को प्राप्त होने की संभावना है। किसानों को ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक का वितरण किया जा रहा है। जिले में उर्वरक की कमी नही है। उपसंचालक कृषि द्वारा बताया गया कि जिले में 03 लाख 14 हजार हे. क्षेत्र में खरीफ फसले लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 01 लाख 16 हजार हे. क्षेत्र में खरीफ फसले लगायी जा चुकी है। उर्वरक वितरण में परेशानी न हो, 48 घंटे में मिले खाद कलेक्टर श्री मीना ने इस दौरान उपसंचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी को सख्त निर्देश दिये कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नही होनी चाहिए। जिले में किसी भी क्षेत्र से उर्वरक के लिए किसानों के लाईन में लगे होने की सूचना नही मिलना चाहिए। किसानों को ई-टोकन जनरेट होने के बाद 48 घंटे के भीतर उर्वरक मिल जाना चाहिए। जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सहकारी समितियों में उर्वरक पहुंचते ही उसकी आईडी शीघ्रता से जनरेट कराये, जिससे सहकारी समिति पीओएस मशीन के माध्यम से ई-टोकन वाले किसानों को उर्वरक का त्वरित वितरण कर सके। जर्जर स्कूल भवनों की सूची शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर श्री मीना ने बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ जर्जर भवनों की सूची शीघ्रता से प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी जर्जर भवन में शाला की कक्षाऍ और छात्रावास संचालित न किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन शालाओं का सांदीपनि विद्यालय में संविलयन हो चुका है, उनके शाला भवनों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराये, जिससे ऐसे भवनो का उपयोग अन्य विभागो द्वारा किया जा सके। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों की मरम्मत के निर्देश बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक ईकाइ, सडक विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गए कि हाल के दिनों में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल-पुलियों एवं सडको की शीघ्र मरम्मत कराये, जिससे आवागमन सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर बिजली के वायर नीचे लटक रहे है और जिनसे दुर्घटना की आशंका है उन्हें शीघ्रता से व्यवस्थित कराये। राशन ई-केवाईसी, आंगनवाड़ी भवन और जल स्रोतों की सफाई पर जोर जिला आपूर्ति अधिकारी को राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की ईकेवायसी का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये गए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाडी केंद्रो के भवनो का कार्य शीघ्र पूर्ण करने कहा गया। नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल स्त्रोतो एवं पानी की टंकियों की नियमित रूप से सफाई कराये और उसके फोटो पोर्टल पर अपलोड करें। इस दौरान नगर पालिका बालाघाट के जल शोधन संयंत्र के प्रभारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। स्वरोजगार एवं कृषि-पशुपालन योजनाओं में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए और कहा गया कि ऐसे प्रकरणों में हर सप्ताह ऋण वितरण की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाए को निर्देशित किया गया कि दुग्ध उत्पादन बढाने के लिए पशुपालन संबंधी योजनाओं में अधिक से अधिक पशु पालको के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक से ऋण उपलब्ध कराये। इसी प्रकार अक्षय ऊर्जा अधिकारी को कुसुम-बी योजना के अंतर्गत सोलर पंप के लिए अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए। अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि वे सभी बैंको से समन्वय कर शासकीय योजनाओ में तत्परता के साथ ऋण वितरण कराये। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना एवं फसल बीमा की समीक्षा बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि विभाग से प्राप्त प्रकरणों की जांच कर उसकी रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करे और कोई भी प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहने दे। उपसंचालक कृषि को भी निर्देशित किया गया कि कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत किसानों के प्रकरण शीघ्रता से तैयार कर जांच के लिए एसडीएम कार्यालय भिजवाए। बैठक में उपसंचालक कृषि एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी को निर्दशित किया गया कि 31 जुलाई तक जिले के अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा करवाये। खुले कुओं, ट्यूबवेल और बोरवेल को ढकने के निर्देश कलेक्टर श्री मीना ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में खुले मुंह वाले कुऍ, ट्यूबवेल एवं बोरवेल की जनसुरक्षा के लिए लोहे की जाली या अन्य सामग्री से ढकने की व्यवस्था करवाये। यह व्यवस्था संबंधित कुऍ, ट्यूबवेल एवं बोरवेल के मालिक को करनी होगी, जिससे इनमें किसी तरह की दुर्घटना न हो और जनहानि न हो सके। यदि खुले कुऍ, ट्यूबवेल या बोरवेल में कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए उसके मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। आईटीआई, डाईट भूमि संरक्षण और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर बैठक में आईटीआई बालाघाट एवं डाईट के प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि भवन निर्माण के लिए उन्हें आवंटित की गई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न होने दे। बैठक में सीएम हेल्पलाईन और लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और इनका तत्परता के साथ समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गए। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minmpkrishi #minprdd #CooperativeDept
Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 20, 2026
