विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला सह जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित
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*उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश, सभी प्रखंडों की दो-दो पंचायतों में नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने पर दिया जोर*
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विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला-सह-जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार की भी मौजूदगी रही। कार्यशाला के दौरान जिले में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालयों के नियमित उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा प्रत्येक गांव में बेहतर पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
कार्यशाला में वर्ष 2026 के विश्व शौचालय दिवस की थीम *सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य* के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय न केवल बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा एवं सम्मान से भी जुड़ा हुआ विषय है। इस अवसर पर शौचालयों के नियमित उपयोग, उनके समुचित रखरखाव, सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य अभियान के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं ग्रामीण स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई।
इसके पश्चात उपायुक्त के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रखंडवार विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रखंडों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण तथा गांवों को स्वच्छता के निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। इस क्रम में खूंटपानी प्रखंड में कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से नियमित रूप से घर-घर जाकर कचरा संग्रहण किए जाने की व्यवस्था की उपायुक्त द्वारा सराहना की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को स्थायी एवं प्रभावी बनाने के लिए घरों से निकलने वाले कचरे का नियमित संग्रहण और उसका उचित निस्तारण आवश्यक है। इसी व्यवस्था को अन्य प्रखंडों में भी लागू करने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों की कम से कम दो-दो पंचायतों में कचरा संग्रहण वाहन का नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके तहत गांवों में कचरे के पृथक्करण एवं प्रबंधन के लिए पृथक्करण केंद्र, नाडेप संरचना तथा सोख्ता गड्ढों का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी संरचनाओं का निर्माण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका नियमित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त आदर्श गांव की श्रेणी में विकसित करने की दिशा में प्रभावी पहल करने पर बल दिया गया।
बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तथा गोबरधन योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों को क्रियाशील बनाते हुए प्लास्टिक कचरे का व्यवस्थित संग्रहण, पृथक्करण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही गोबरधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित पात्रता के अनुरूप लाभुकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी जलापूर्ति योजनाओं की प्रखंडवार स्थिति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित योजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके नियमित संचालन, रखरखाव एवं सतत निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका नियमित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निरंतर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। वहीं, निर्माणाधीन योजनाओं में कार्य की गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
इस क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर जलापूर्ति योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान योजनाओं की वास्तविक स्थिति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, जलापूर्ति की उपलब्धता तथा संचालन में आ रही समस्याओं का बारीकी से आकलन किया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अन्य समस्याओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान करते हुए योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके।
उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता एवं पेयजल से जुड़ी सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रहकर जनभागीदारी के माध्यम से स्थायी रूप ले सकें।
उक्त जिला स्तरीय कार्यशाला सह समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, यूनिसेफ के जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कर्मी उपस्थित रहे।