पांगी में प्राकृतिक खेती के जौ उत्पादन को मिला बड़ा प्रोत्साहन, सरकारी खरीद में पांच गुना से अधिक उछाल
34 से बढ़कर 172 किसानों ने बेचा जौ, 2026 में 542.86 क्विंटल की सरकारी खरीद; किसानों को मिल रहा 80 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य
चंबा, 21 नवंबर 2026।
जनजातीय उपमंडल पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित जौ की सरकारी खरीद में एक साल के भीतर पांच गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जौ का समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने के बाद घाटी के किसानों का रुझान इस पारंपरिक फसल की ओर तेजी से बढ़ा है। सरकारी खरीद के आंकड़े भी इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों से कुल 99.74 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ की खरीद की गई थी। उस दौरान किसानों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य के आधार पर लगभग 5.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं वर्ष 2026 में किसानों की भागीदारी बढ़कर 172 हो गई और कुल 542.86 क्विंटल जौ की सरकारी खरीद की गई। इस वर्ष किसानों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 43.43 लाख रुपये का भुगतान बनता है।
इस तरह एक वर्ष में सरकारी खरीद की मात्रा में करीब 444 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि जौ बेचने वाले किसानों की संख्या भी 34 से बढ़कर 172 पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बदली खेती की तस्वीर
गौरतलब है कि 15 अप्रैल 2025 को पांगी उपमंडल मुख्यालय किलाड़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया था। इसी दौरान घाटी में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई थी।
वर्ष 2026 में प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करते हुए इसे 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। सरकार की इस व्यवस्था से किसानों को अपनी पारंपरिक फसल का बेहतर मूल्य मिलने लगा है। इससे जौ की खेती अब केवल पारंपरिक जरूरत तक सीमित न रहकर किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन बनती जा रही है।
कृषि विभाग और आत्मा परियोजना भी कर रहे जागरूक
पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग और आत्मा परियोजना की ओर से किसानों को लगातार तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को जीवामृत, प्राकृतिक खाद तैयार करने, फसलों के उचित प्रबंधन और प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
इस पहल से किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पारंपरिक फसलों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जौ के अलावा अन्य फसलों को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से नकदी फसल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्राकृतिक खेती से मजबूत होगी किसानों की आर्थिकी : अमनदीप सिंह
इस संबंध में आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से जौ का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद घाटी के किसानों और बागवानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और अतिरिक्त आय का नया माध्यम भी तैयार हो रहा है।
वहीं कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभागीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक तरीके से जौ उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे सरकार की जौ खरीद योजना का लाभ उठा सकें।
पांगी घाटी में जौ की सरकारी खरीद के बढ़ते आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि उचित समर्थन मूल्य और विभागीय मार्गदर्शन के माध्यम से पारंपरिक खेती को किसानों की आय से जोड़ने की दिशा में प्रयास आगे बढ़ रहे हैं।
Chamba, Chamba | Nov 21, 2026