नरवाई जलाने पर लगेगा 2,500 से 15 हजार रुपये तक जुर्माना कलेक्टर आदित्य सिंह ने जारी किए सख्त निर्देश, हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और बेलर मशीन का उपयोग अनिवार्य खेतों में फसल अवशेष (पराली/नरवाई) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिले की संपूर्ण सीमा में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसा नों पर भूमि के रकबे के अनुसार 2,500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही नरवाई जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में 1 नवम्बर को कलेक्टर कार्यालय में पराली/नरवाई प्रबंधन एवं नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने हार्वेस्टर संचालकों, किसानों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर नरवाई जलाने की प्रत्येक घटना के लिए 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 5 हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। हार्वेस्टर से फसल कटाई के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ पशु चारा तैयार करने वाली बेलर मशीन रखना भी आवश्यक होगा। हार्वेस्टर से कटाई के साथ बेलर मशीन के माध्यम से पराली के बंडल तैयार किए जाएंगे, ताकि फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बालाघाट जिले में पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता को देखते हुए पराली का उचित प्रबंधन जरूरी है। इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण पैरा और आगामी रबी सीजन में भी पशु चारे की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को किसानों के बीच सुपर सीडर, हैप्पी सीडर सहित आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इन यंत्रों से नरवाई का खेत में ही वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। जिन किसानों ने हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का सफल उपयोग किया है, उनके माध्यम से गांवों में संगोष्ठियां आयोजित कर अन्य किसानों को भी जागरूक किया जाएगा। नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग सेटेलाइट के माध्यम से नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। किसी घटना की सूचना मिलने पर समिति के सदस्य संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर एसडीएम द्वारा नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने नरवाई प्रबंधन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। अभियान में स्थानीय यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जोड़ने के लिए कहा गया। ग्राम स्तर पर चौपाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने पंचायत स्तर पर नरवाई टास्क फोर्स गठित कर सतत निगरानी की व्यवस्था बनाने तथा राजस्व विभाग के सहयोग से प्रत्येक गांव का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। जिन ग्रामों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं नहीं होंगी, उन्हें 'जीरो बर्निंग विलेज' घोषित कर अभियान के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने कहा कि फसल कटाई के बाद खेतों में बचे डंठलों और अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। आग से निकलने वाला धुआं वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है तथा उड़ती चिंगारियों से आसपास के खेतों, खलिहानों और बस्तियों में आग लगने का खतरा बना रहता है। इससे जन-धन, पशु-पक्षियों और खेतों में रखी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नरवाई प्रबंधन को जनअभियान बनाएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर संभाग श्री के.एस. नेताम, एसडीएम श्री गोपाल सोनी, उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय, क्षेत्र प्रबंधक श्री कमलेश लाल एवं श्री संतोष कुमार, संयुक्त कलेक्टर श्री सुधीर जैन, संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री जी.सी. मर्सकोले, सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री एस.आर. उइके, परियोजना संचालक आत्मा डॉ. रामनाथ पटेल, सहायक संचालक कृषि श्री राजेश कुमार खोबरागड़े सहित कृषि विभाग के अधिकारी, हार्वेस्टर संचालक, कस्टम हायरिंग सेंटर के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे। #बालाघाट #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minmpkrishi

36 views | Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट #cmmadhyapradesh #jansamparkmp #minmpkrishi

MORE NEWS

#बालाघाट
कलेक्‍टर ने ली राजस्‍व अधिकारियों की बैठक
प्राकृतिक आपदा से राहत के प्रकरणों का तत्‍परता के साथ निराकरण करने के निर्देश
कलेक्‍टर श्री आदित्‍य सिंह ने 02 नवम्‍बर को राजस्‍व अधिकारियों की बैठक लेकर स्‍वामित्‍व योजना की प्रगति एवं राजस्‍व संबंधी प्रकरणों के निराकरण की विस्‍तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्‍यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री डीपी बर्मन, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री सुधीर जैन, उपस्थित थे। बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियों कांफ्रेंस के माध्‍यम से उपस्थित थे।
बैठक में सर्वप्रथम स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के रजिस्‍ट्री दस्‍तावेजो के वितरण की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्‍टर श्री सिंह ने कहा कि जिन पटवारियों द्वारा अपने हल्‍के में 100 प्रतिशत रजिस्‍ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया है उन्‍हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्‍मानित किया जाएगा। दीपावली त्‍यौहार के दूसरे दिन ऐसे ग्रामों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को रजिस्‍ट्री का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 504 पटवारियों में से 214 पटवारियों की प्रगति 30 प्रतिशत से कम है। जिन पटवारियों की प्रगति 30 प्रतिशत से कम पायी गई है उन्‍हें सख्‍त निर्देश दिये गए कि अपने कार्य में प्रगति लाये अन्‍यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में सभी राजस्‍व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राकृतिक आपदा से मृत्‍यु के प्रकरणों में तत्‍परता के साथ कार्य करें और कोई भी प्रकरण अनावश्‍यक लंबित नही रहना चाहिए। बैठक में निर्देशित किया गया कि सर्पदंश, आकाशीय बिजली, अग्नि दुर्घटना से मृत्‍यु के मामलों में राहत राशि के प्रकरण लोक सेवा केंद्र के माध्‍यम से लगाये जाएंगे, जिससे उनका समय सीमा में निराकरण किया जा सकेगा।
बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए कार्यवाही करें। इसके लिए क्षेत्र के हार्वेस्‍टर संचालकों एवं किसानों के साथ बैठक कर नरवाई न जलाने के लिए जागरूक करने कहा गया। इसके साथ ही सभी एसडीएम को जल उपभोक्‍ता संस्‍था की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गए। कलेक्‍टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देशित किया कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने नियत मुख्‍यालय पर अनिवार्य रूप से रहना सुनिश्चित करें। जो कोई भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपने मुख्‍यालय पर नही रहेगा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

#CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #mprevenudeptt

#बालाघाट कलेक्‍टर ने ली राजस्‍व अधिकारियों की बैठक प्राकृतिक आपदा से राहत के प्रकरणों का तत्‍परता के साथ निराकरण करने के निर्देश कलेक्‍टर श्री आदित्‍य सिंह ने 02 नवम्‍बर को राजस्‍व अधिकारियों की बैठक लेकर स्‍वामित्‍व योजना की प्रगति एवं राजस्‍व संबंधी प्रकरणों के निराकरण की विस्‍तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्‍यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री डीपी बर्मन, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री सुधीर जैन, उपस्थित थे। बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियों कांफ्रेंस के माध्‍यम से उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के रजिस्‍ट्री दस्‍तावेजो के वितरण की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्‍टर श्री सिंह ने कहा कि जिन पटवारियों द्वारा अपने हल्‍के में 100 प्रतिशत रजिस्‍ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया है उन्‍हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्‍मानित किया जाएगा। दीपावली त्‍यौहार के दूसरे दिन ऐसे ग्रामों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को रजिस्‍ट्री का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 504 पटवारियों में से 214 पटवारियों की प्रगति 30 प्रतिशत से कम है। जिन पटवारियों की प्रगति 30 प्रतिशत से कम पायी गई है उन्‍हें सख्‍त निर्देश दिये गए कि अपने कार्य में प्रगति लाये अन्‍यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सभी राजस्‍व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राकृतिक आपदा से मृत्‍यु के प्रकरणों में तत्‍परता के साथ कार्य करें और कोई भी प्रकरण अनावश्‍यक लंबित नही रहना चाहिए। बैठक में निर्देशित किया गया कि सर्पदंश, आकाशीय बिजली, अग्नि दुर्घटना से मृत्‍यु के मामलों में राहत राशि के प्रकरण लोक सेवा केंद्र के माध्‍यम से लगाये जाएंगे, जिससे उनका समय सीमा में निराकरण किया जा सकेगा। बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए कार्यवाही करें। इसके लिए क्षेत्र के हार्वेस्‍टर संचालकों एवं किसानों के साथ बैठक कर नरवाई न जलाने के लिए जागरूक करने कहा गया। इसके साथ ही सभी एसडीएम को जल उपभोक्‍ता संस्‍था की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गए। कलेक्‍टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देशित किया कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने नियत मुख्‍यालय पर अनिवार्य रूप से रहना सुनिश्चित करें। जो कोई भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपने मुख्‍यालय पर नही रहेगा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #mprevenudeptt

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा
नक्सल प्रभावित रहे 100 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर नए मिल्क रूट बनाने के निर्देश
जिले के हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और चिन्नौर चावल की बिक्री के लिए शुरू होगा ऑनलाइन मार्ट
कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में सोमवार, 02 नवंबर को समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा, अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री सुधीर जैन सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों के विकास के लिए तत्परता से कार्य किया जाए। इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों में पशुपालन विभाग को आंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित 100 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर नए मिल्क रूट विकसित किए जाएं। दूध का संग्रहण बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार प्रशीतक केंद्र एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि इन ग्रामों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

बिजली से वंचित 36 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के बिजली सुविधा से वंचित 36 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार कर उस पर शीघ्र अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने लांजी तहसील के ग्राम केराडीह में बस्ती विकास निगम की योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाने को कहा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बस्ती विकास निगम में उपलब्ध राशि का उपयोग ऐसे ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाए, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है।

बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित नल-जल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें और ग्रामीणों को नियमित रूप से जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की कार्यप्रणाली पर नजर रखने तथा पेयजल व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिए।

पराली प्रबंधन पर किसानों को करें जागरूक, नहरों से सिंचाई की तैयारियां करें
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कृषि विभाग के अमले तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर पराली प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करें। किसानों को खेतों में नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सभी एसडीएम को रबी सीजन में नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जा सके। जिन किसानों का धान उपार्जन के लिए पंजीयन नही हो सका था उनका 04 नवम्‍बर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिये गए।

जनसुनवाई की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा शिकायतों पर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपसंचालक कृषि तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों की परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए, ताकि कर्मचारियों से जुड़े विषयों एवं समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

भूमि आवंटन के अभाव में अटके निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि आवंटन नहीं होने के कारण जिन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन नहीं हो सका है, उनके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। संबंधित अधिकारी इस दिशा में तत्परता से प्रयास करें, ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि एक हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए अनुमति जिला स्तर पर दी जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्यों को गति देने के लिए पहल करें।

जिले के उत्पादों की बिक्री के लिए शुरू होगा ऑनलाइन मार्ट
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के हस्तशिल्प, हाथकरघा वस्त्र, जैविक कृषि उत्पाद, चिन्नौर चावल तथा जिले में पाए जाने वाले अन्य लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन मार्ट शुरू किया जाएगा। इस पहल से जिले के स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही, जिले में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय कारीगरों को आय का नया जरिया प्राप्त होगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन मार्ट शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

दीपावली से पहले आजीविका समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए लगेंगे स्टॉल
कलेक्टर श्री सिंह ने दीपावली त्योहार के पहले आजीविका समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले मिट्टी के दीये एवं अन्य सामग्री की बिक्री को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित सभी एसडीएम कार्यालयों एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में स्टॉल लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य आजीविका समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके अधीनस्थ तहसील एवं जनपद स्तर पर ऐसे शासकीय भवनों की पहचान की जाए, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वे मरम्मत योग्य हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भवनों की आवश्यक मरम्मत कराकर उनका अन्य शासकीय कार्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

#CMMadhyaPradesh #JansamparkMP
#WelfareTribal #gaddeptmp

#बालाघाट कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा नक्सल प्रभावित रहे 100 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर नए मिल्क रूट बनाने के निर्देश जिले के हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और चिन्नौर चावल की बिक्री के लिए शुरू होगा ऑनलाइन मार्ट कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में सोमवार, 02 नवंबर को समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा, अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री सुधीर जैन सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों के विकास के लिए तत्परता से कार्य किया जाए। इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों में पशुपालन विभाग को आंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित 100 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर नए मिल्क रूट विकसित किए जाएं। दूध का संग्रहण बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार प्रशीतक केंद्र एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इन ग्रामों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। बिजली से वंचित 36 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के बिजली सुविधा से वंचित 36 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार कर उस पर शीघ्र अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने लांजी तहसील के ग्राम केराडीह में बस्ती विकास निगम की योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाने को कहा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बस्ती विकास निगम में उपलब्ध राशि का उपयोग ऐसे ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाए, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित नल-जल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें और ग्रामीणों को नियमित रूप से जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की कार्यप्रणाली पर नजर रखने तथा पेयजल व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिए। पराली प्रबंधन पर किसानों को करें जागरूक, नहरों से सिंचाई की तैयारियां करें कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कृषि विभाग के अमले तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर पराली प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करें। किसानों को खेतों में नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सभी एसडीएम को रबी सीजन में नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जा सके। जिन किसानों का धान उपार्जन के लिए पंजीयन नही हो सका था उनका 04 नवम्‍बर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिये गए। जनसुनवाई की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा शिकायतों पर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपसंचालक कृषि तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों की परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए, ताकि कर्मचारियों से जुड़े विषयों एवं समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। भूमि आवंटन के अभाव में अटके निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि आवंटन नहीं होने के कारण जिन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन नहीं हो सका है, उनके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। संबंधित अधिकारी इस दिशा में तत्परता से प्रयास करें, ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि एक हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए अनुमति जिला स्तर पर दी जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्यों को गति देने के लिए पहल करें। जिले के उत्पादों की बिक्री के लिए शुरू होगा ऑनलाइन मार्ट बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के हस्तशिल्प, हाथकरघा वस्त्र, जैविक कृषि उत्पाद, चिन्नौर चावल तथा जिले में पाए जाने वाले अन्य लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन मार्ट शुरू किया जाएगा। इस पहल से जिले के स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही, जिले में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय कारीगरों को आय का नया जरिया प्राप्त होगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन मार्ट शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। दीपावली से पहले आजीविका समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए लगेंगे स्टॉल कलेक्टर श्री सिंह ने दीपावली त्योहार के पहले आजीविका समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले मिट्टी के दीये एवं अन्य सामग्री की बिक्री को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित सभी एसडीएम कार्यालयों एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में स्टॉल लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य आजीविका समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके अधीनस्थ तहसील एवं जनपद स्तर पर ऐसे शासकीय भवनों की पहचान की जाए, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वे मरम्मत योग्य हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भवनों की आवश्यक मरम्मत कराकर उनका अन्य शासकीय कार्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #WelfareTribal #gaddeptmp

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों में विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने दिए गए निर्देशों के परिपालन में तत्परता से काम करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय रहते पहुंचाने के निर्देश दिए।

#CMMadhyaPradesh
#JansamparkMP
#WelfareTribal #gaddeptmp

#बालाघाट कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों में विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने दिए गए निर्देशों के परिपालन में तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय रहते पहुंचाने के निर्देश दिए। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #WelfareTribal #gaddeptmp

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
धान पंजीयन से छूटे किसान 04 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन
पंजीयन पोर्टल पर हो रहा है किसानों का पंजीयन
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन से वंचित रह गए किसानों को शासन ने एक और अवसर दिया है। शासन द्वारा धान उपार्जन पंजीयन पोर्टल को 4 नवंबर 2026 तक खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे जिले के वे किसान निर्धारित अवधि में अपना पंजीयन करा सकेंगे, जो पूर्व में पंजीयन नहीं करा पाए थे।

समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि पहले 10 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जिले के लगभग 2500 किसान पंजीयन से शेष रह गए थे। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की अवधि बढ़ाई गई है। जिले के ऐसे किसान, जो समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अब तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे 4 नवंबर 2026 तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों के पास एग्रीस्टैक आईडी होना अनिवार्य है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ई-उपार्जन पोर्टल किसानों के पंजीयन के लिए प्रारंभ हो गया है और इस पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जिले के किसानों ने मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पंजीयन की तिथि 04 नवम्‍बर तक बढाने के लिए धन्‍यवाद ज्ञापित किया है।

#CMMadhyaPradesh
#JansamparkMP
#minmpkrishi

#बालाघाट धान पंजीयन से छूटे किसान 04 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन पंजीयन पोर्टल पर हो रहा है किसानों का पंजीयन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन से वंचित रह गए किसानों को शासन ने एक और अवसर दिया है। शासन द्वारा धान उपार्जन पंजीयन पोर्टल को 4 नवंबर 2026 तक खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे जिले के वे किसान निर्धारित अवधि में अपना पंजीयन करा सकेंगे, जो पूर्व में पंजीयन नहीं करा पाए थे। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि पहले 10 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जिले के लगभग 2500 किसान पंजीयन से शेष रह गए थे। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की अवधि बढ़ाई गई है। जिले के ऐसे किसान, जो समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अब तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे 4 नवंबर 2026 तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों के पास एग्रीस्टैक आईडी होना अनिवार्य है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ई-उपार्जन पोर्टल किसानों के पंजीयन के लिए प्रारंभ हो गया है और इस पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जिले के किसानों ने मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पंजीयन की तिथि 04 नवम्‍बर तक बढाने के लिए धन्‍यवाद ज्ञापित किया है। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minmpkrishi

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की व्यापक कार्रवाई, मिठाई और खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे

कई होटलों और मिठाई दुकानों में मिली अस्वच्छता, नोटिस जारी; 8 हजार रुपये की एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट कराई

आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में मिलावटखोरी और गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिठाई, नमकीन, खाद्य रंग, एसेंस एवं अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अस्वच्छता पाए जाने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे एवं श्रीमती गीता टांडेकर की टीम ने कटंगी स्थित डीबी मार्ट का निरीक्षण कर शहद के नमूने लिए। साथ ही त्योहारों में मिठाई एवं नमकीन बनाने में उपयोग होने वाले एसेंस, सुगंध, रंग, एडिटिव्स, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग सोडा के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

लांजी में नैवेद्यम होटल की जांच के दौरान अस्वच्छता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां खोवा बर्फी, कलाकंद एवं पेड़ा के नमूने लिए गए। शिवराज होटल के किचन में भी गंदगी मिलने पर नोटिस दिया गया तथा उपयोग किए जा रहे सोयाबीन तेल, नारियल बर्फी एवं पेड़ा के नमूने जांच के लिए लिए गए। बीकानेर मिष्ठान भंडार से कलाकंद एवं पेड़ा के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए।

भानेगांव स्थित ठाकरे होटल में स्वच्छता की कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां मिक्चर, नमकीन एवं मलाई पेड़ा के नमूने लिए गए। इसी प्रकार भानेगांव के बीकानेर होटल से कलाकंद एवं मिल्क केक के नमूने जांच के लिए लिए गए।

बालाघाट शहर में वैशाली होटल, शगुन होटल, भारतीय होटल, बाबू मिष्ठान भंडार एवं मधुर कलश का निरीक्षण किया गया। इन प्रतिष्ठानों से पेड़ा, बर्फी, छेना, मोतीचूर, मलाई पेड़ा, मगज लड्डू, बादाम बर्फी, येलो बर्फी, कलाकंद एवं मिल्क केक सहित लगभग 12 नमूने जांच के लिए लिए गए।

परसवाड़ा स्थित जगदीश होटल में अस्वच्छता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां छेना, कुंदा, पेड़ा एवं नारियल बर्फी के नमूने लिए गए। संजू होटल से खोवा बर्फी, कुंदा पेड़ा एवं कुंदा बर्फी के नमूने जांच के लिए लिए गए। बिरसा में जयसवाल स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट से कुंदा पेड़ा, मिल्क केक एवं मलाई बर्फी तथा रत्नेश स्वीट्स से मगज के लड्डू, मैसूर पाक एवं कुंदा पेड़ा के नमूने लिए गए।

मलाजखंड स्थित संतोष जलपान गृह से मोतीचूर लड्डू एवं खोवा पेड़ा के नमूने लिए गए। शिवम होटल से फूड कलर, फूड एसेंस एवं बेकिंग सोडा तथा अशोका होटल से नमकीन सेव एवं कलाकंद के नमूने जांच के लिए लिए गए। अशोका होटल एवं संतोष जलपान गृह में अस्वच्छता पाए जाने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

25 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा से आई मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) के माध्यम से भी जांच कराई गई। मोबाइल लैब ने सरेखा स्थित न्यू नागपुर होटल, श्याम डेयरी स्वीट्स, हनुमान चौक स्थित पंजाब स्वीट्स, बीकानेर, वैशाली मिष्ठान एवं राजेश स्वीट्स से मिठाई और नमकीन के कुल 25 नमूने लेकर मौके पर परीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। इसके अलावा रेपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लगभग 30 नमूनों की जांच भी की गई। एमएफटीएल द्वारा प्रतिमाह दो बार जिले का भ्रमण कर खाद्य पदार्थों का मौके पर परीक्षण करने के साथ खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जनजागरूकता भी फैलाई जाती है।

8 हजार रुपये की एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की पैकिंग एवं निर्माण तिथि की भी जांच की गई। इस दौरान लगभग 8 हजार रुपये मूल्य की एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे मौके पर विनष्ट कराया गया। इसमें बिस्किट, टोस्ट, नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री को खुले में न रखें तथा उसकी गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण का विशेष ध्यान रखें।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रे में रखी खुली मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि तथा बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करने संबंधी आदेश को 7 नवंबर 2023 के आदेश के माध्यम से शिथिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत जारी इस व्यवस्था के अनुसार विक्रेता अपनी इच्छा से खुली मिठाई एवं खाद्य पदार्थों पर तिथि अंकित कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान किसी भी स्थिति में मिलावटी अथवा गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री का विक्रय न किया जाए। विभाग द्वारा त्योहारों तक निरीक्षण एवं नमूना लेने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

#CMMadhyaPradesh
#JansamparkMP
#foodsuppliesmp

#बालाघाट त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की व्यापक कार्रवाई, मिठाई और खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे कई होटलों और मिठाई दुकानों में मिली अस्वच्छता, नोटिस जारी; 8 हजार रुपये की एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट कराई आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में मिलावटखोरी और गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिठाई, नमकीन, खाद्य रंग, एसेंस एवं अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अस्वच्छता पाए जाने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे एवं श्रीमती गीता टांडेकर की टीम ने कटंगी स्थित डीबी मार्ट का निरीक्षण कर शहद के नमूने लिए। साथ ही त्योहारों में मिठाई एवं नमकीन बनाने में उपयोग होने वाले एसेंस, सुगंध, रंग, एडिटिव्स, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग सोडा के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। लांजी में नैवेद्यम होटल की जांच के दौरान अस्वच्छता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां खोवा बर्फी, कलाकंद एवं पेड़ा के नमूने लिए गए। शिवराज होटल के किचन में भी गंदगी मिलने पर नोटिस दिया गया तथा उपयोग किए जा रहे सोयाबीन तेल, नारियल बर्फी एवं पेड़ा के नमूने जांच के लिए लिए गए। बीकानेर मिष्ठान भंडार से कलाकंद एवं पेड़ा के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। भानेगांव स्थित ठाकरे होटल में स्वच्छता की कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां मिक्चर, नमकीन एवं मलाई पेड़ा के नमूने लिए गए। इसी प्रकार भानेगांव के बीकानेर होटल से कलाकंद एवं मिल्क केक के नमूने जांच के लिए लिए गए। बालाघाट शहर में वैशाली होटल, शगुन होटल, भारतीय होटल, बाबू मिष्ठान भंडार एवं मधुर कलश का निरीक्षण किया गया। इन प्रतिष्ठानों से पेड़ा, बर्फी, छेना, मोतीचूर, मलाई पेड़ा, मगज लड्डू, बादाम बर्फी, येलो बर्फी, कलाकंद एवं मिल्क केक सहित लगभग 12 नमूने जांच के लिए लिए गए। परसवाड़ा स्थित जगदीश होटल में अस्वच्छता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। यहां छेना, कुंदा, पेड़ा एवं नारियल बर्फी के नमूने लिए गए। संजू होटल से खोवा बर्फी, कुंदा पेड़ा एवं कुंदा बर्फी के नमूने जांच के लिए लिए गए। बिरसा में जयसवाल स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट से कुंदा पेड़ा, मिल्क केक एवं मलाई बर्फी तथा रत्नेश स्वीट्स से मगज के लड्डू, मैसूर पाक एवं कुंदा पेड़ा के नमूने लिए गए। मलाजखंड स्थित संतोष जलपान गृह से मोतीचूर लड्डू एवं खोवा पेड़ा के नमूने लिए गए। शिवम होटल से फूड कलर, फूड एसेंस एवं बेकिंग सोडा तथा अशोका होटल से नमकीन सेव एवं कलाकंद के नमूने जांच के लिए लिए गए। अशोका होटल एवं संतोष जलपान गृह में अस्वच्छता पाए जाने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। 25 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा से आई मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) के माध्यम से भी जांच कराई गई। मोबाइल लैब ने सरेखा स्थित न्यू नागपुर होटल, श्याम डेयरी स्वीट्स, हनुमान चौक स्थित पंजाब स्वीट्स, बीकानेर, वैशाली मिष्ठान एवं राजेश स्वीट्स से मिठाई और नमकीन के कुल 25 नमूने लेकर मौके पर परीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। इसके अलावा रेपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लगभग 30 नमूनों की जांच भी की गई। एमएफटीएल द्वारा प्रतिमाह दो बार जिले का भ्रमण कर खाद्य पदार्थों का मौके पर परीक्षण करने के साथ खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जनजागरूकता भी फैलाई जाती है। 8 हजार रुपये की एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की पैकिंग एवं निर्माण तिथि की भी जांच की गई। इस दौरान लगभग 8 हजार रुपये मूल्य की एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे मौके पर विनष्ट कराया गया। इसमें बिस्किट, टोस्ट, नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री को खुले में न रखें तथा उसकी गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण का विशेष ध्यान रखें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रे में रखी खुली मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि तथा बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करने संबंधी आदेश को 7 नवंबर 2023 के आदेश के माध्यम से शिथिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत जारी इस व्यवस्था के अनुसार विक्रेता अपनी इच्छा से खुली मिठाई एवं खाद्य पदार्थों पर तिथि अंकित कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान किसी भी स्थिति में मिलावटी अथवा गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री का विक्रय न किया जाए। विभाग द्वारा त्योहारों तक निरीक्षण एवं नमूना लेने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #foodsuppliesmp

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का गौरव इस वर्ष और भी खास है। 15 जनवरी 2027 को भोपाल की धरती पहली बार राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह की साक्षी बनेगी। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करने का यह ऐतिहासिक अवसर होगा।

#मध्यप्रदेश_स्थापना_दिवस #MPFoundationDay #CMMadhyaPradesh #ArmyDay2027

#बालाघाट मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का गौरव इस वर्ष और भी खास है। 15 जनवरी 2027 को भोपाल की धरती पहली बार राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह की साक्षी बनेगी। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करने का यह ऐतिहासिक अवसर होगा। #मध्यप्रदेश_स्थापना_दिवस #MPFoundationDay #CMMadhyaPradesh #ArmyDay2027

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

धान पंजीयन से छूटे किसान 04 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन
पंजीयन पोर्टल पर हो रहा है किसानों का पंजीयन
#cmmadhyapardesh
#JansamparkMP
#minmpkrishi

धान पंजीयन से छूटे किसान 04 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन पंजीयन पोर्टल पर हो रहा है किसानों का पंजीयन #cmmadhyapardesh #JansamparkMP #minmpkrishi

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026

#बालाघाट
भारत की तीनों सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ राष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षक हैं। उनके अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देश सदैव नमन करता रहेगा।

#मध्यप्रदेश_स्थापना_दिवस #MPFoundationDay #CMMadhyaPradesh #ArmyDay2027

#बालाघाट भारत की तीनों सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ राष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षक हैं। उनके अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देश सदैव नमन करता रहेगा। #मध्यप्रदेश_स्थापना_दिवस #MPFoundationDay #CMMadhyaPradesh #ArmyDay2027

Balaghat, Madhya Pradesh | Nov 2, 2026