#बालाघाट
कलेक्टर ने ली बैहर एवं बिरसा के खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक
लापरवाही पर अधिकारियों को नोटिस और कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने आज 06 जून को एकलव्य विद्यालय बैहर के आडिटोरियम हाल में बैहर एवं बिरसा विकासखंड के खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री डी पी बर्मन, बैहर एसडीएम श्री अर्पित गुप्ता एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सेम श्रेणी के कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन, कुपोषित बच्चों के उपचार एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चों का शाला पूर्व शिक्षा के लिए पंजीयन में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर बैहर के बाद विकास परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं आमगांव व गढ़ी सेक्टर की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। बैहर परियोजना के बिठली एवं भंडेरी सेक्टर में अच्छा कार्य करने के लिए वहां की पर्यवेक्षकों की सराहना की गई।
इसी प्रकार बाल विकास परियोजना बिरसा के जानपुर एवं कचनारी सेक्टर में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर वहां की पर्यवेक्षकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की एक एक वेतन वृद्धि उनके काम में सुधार लाने तक रोकने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को उपस्थित सार्थक एप्प से अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए। गर्भवती माताओं के एएनसी पंजीयन एवं नियमित स्वास्थ्य जांच में कभी पाए जाने पर पांडुतला, माना, पाथरी, जमुनिया, झामुल की एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। लूद सेक्टर में गर्भवती माताओं के एएनसी पंजीयन में अच्छा कार्य करने के लिए वहां की सीएच ओ एवं एएनएम की सराहना की गई।
बैठक में बैहर एवं बिरसा विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसी को शालाओं में बच्चों का शत प्रतिशत प्रवेश एवं पंजीयन दो दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और चेतावनी दी गई कि समय सीमा में लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पशुपालन विभाग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा के दौरान पशुओं की टैगिंग, एफएमडी टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कामधेनु योजना एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन से केवल मादा बछिया के गर्भाधान में दोनों विकासखंड में संतोषजनक प्रगति नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की गई और इसके लिए जिम्मेदार एव्हीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा खंड पशु चिकित्सा अधिकारी को एक सप्ताह में काम में सुधार नहीं लाने पर हटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मीना ने कहा कि बैहर, बिरसा और परसवाड़ा विकासखंड में पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना है अतः यहां पर पशुपालन संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उप संचालक कृषि एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों को धान, कोदो, कुटकी, रागी एवं अन्य खरीफ फसलों के बीज समय पर उपलब्ध कराएं और किसानों को डीएसआर पद्धति से धान की बोनी के लिए प्रोत्साहित करें। फसल गिरदावरी के समय बोयी गई फसलों का रकबा राजस्व विभाग के रिकार्ड से मेल खाना चाहिए। जिन किसानों को वन अधिकार पट्टा दिया गया है उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, फसल ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि यांत्रिकीकरण योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि उनके विभाग द्वारा 176 वन पट्टा धारक किसानों की सूची उन्हें लाभान्वित करने के लिए तैयार कर ली गई है। कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान फार्मर रजिस्ट्री, नक्शा तरमीम, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों में सबसे कम प्रगति वाले पांडुतला, धुनधुनवार्धा, तुमड़ीभाट, गोहारा, पटवारियों को तलब किया गया और उन्हें अपने कार्य में शीघ्र सुधार लाने के निर्देश दिए गए और चेतावनी दी गई कि उनके काम में एक सप्ताह के भीतर प्रगति नहीं आने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मनरेगा कार्यों में श्रमिक नियोजन, श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन एवं जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्य में सबसे कम प्रगति वाली ग्राम पंचायत रेलवाही, कनिया, गुदमा, बलगांव, पल्हेरा, कटंगी, चौरिया, बाबरी, हर्राभाट, झामुल, अचानकपुर, घुईटोला, किनारदा, आमगांव, बम्हनी, मोहरई, आमगहन के सचिव व ग्राम रोजगार सहायक को चेतावनी दी गई कि वे अपने कार्य में सुधार लाएं अन्यथा वेतन वृद्धि रोकने और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में कहा गया कि नक्सलवाद से मुक्त हो चुके ग्रामों में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पंचायत सचिवों को पंचायत की आय बढ़ाने के कारगर उपाय करने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि रिसोर्ट एवं टूरिस्ट वाली पंचायतों द्वारा इस दिशा में किए गए कार्यों की जिला स्तर से समीक्षा की जाएगी।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को गढ़ी की नल-जल योजना को शीघ्र शुरू करने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक को माना लपटी के पुल का शीघ्रता से शुरू करने के निर्देश दिए गए।
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