प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा। .................... जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक संपन्न, राजस्व एवं लोक शिकायतों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। बिहारशरीफ (नालंदा): हरदेव भवन, नालंदा में आज जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों, लोक शिकायतों, भूमि विवाद तथा राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रस्तुतीकरण (PPT) के माध्यम से जिले के विभिन्न अंचलों और अनुमंडलों की कार्यप्रणाली तथा आवेदनों के निष्पादन की स्थिति को रेखांकित किया गया। बैठक के दौरान नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली की योजनाओं में तेजी लाने के लिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को समय-सीमा (Timeframe) के भीतर काम पूरा करने का टास्क सौंपा है। लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अगले 10 दिनों के भीतर टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत शत-प्रतिशत लक्षित आबादी की टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि स्क्रीनिंग से प्राप्त सभी जमीनी आंकड़ों (Data) को निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन (Update) कर दिया जाए ताकि मरीजों की पहचान और उनका ससमय इलाज सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने राशन कार्डों के पेंडिंग आवेदनों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर हर हाल में 5,000 नए व योग्य परिवारों के राशन कार्ड तैयार कर उन्हें निर्गत करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न सहायता पहुंचाना है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: सहयोग पोर्टल (Sahyog-RTMS): नालंदा जिले में सहयोग पोर्टल के तहत अब तक कुल 14,160 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,441 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। वर्तमान में 719 आवेदन लंबित हैं तथा लापरवाही बरतने वाले स्तरों पर 21 शो-कॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी किए गए हैं। भूमि विवाद से संबंधित परिवाद: भूमि विवाद के कुल 270 मामलों में से 170 का निष्पादन किया गया है। समीक्षा सप्ताह में 14 मामलों का निष्पादन हुआ। इसमें अपर समाहर्ता स्तर पर 69%, प्रभारी पदाधिकारी (जिला राजस्व शाखा) स्तर पर 86% तथा सभी अंचलों को मिलाकर कुल 57% की प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। अनुमंडल कार्यालय स्तर पर प्रदर्शन: अनुमंडल कार्यालयों में कुल 224 आवेदनों में से 157 का निष्पादन किया जा चुका है। निष्पादन प्रतिशत के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा 76% के साथ सबसे आगे हैं, जबकि राजगीर 73% और बिहारशरीफ 65% पर हैं। DCLR कार्यालय स्तर पर लंबित आवेदन: भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) स्तर पर प्राप्त 69 आवेदनों में से 50 का निष्पादन हुआ है। हिलसा DCLR कार्यालय ने शत-प्रतिशत (100%) निष्पादन दर हासिल की है, जबकि बिहारशरीफ में 69% और राजगीर में 53% निष्पादन हुआ है। राजगीर और बिहारशरीफ कार्यालयों में 30 दिन से अधिक पुराने मामलों पर जिलाधिकारी ने खेद प्रकट करते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग के कार्यालयों की रैंकिंग: अप्रैल की तुलना में मई माह में कई अंचलों की रैंकिंग में सुधार देखा गया। एकंगरसराय (रैंकिंग 18), करायपरसुराय (रैंकिंग 26) और हिलसा (रैंकिंग 63) ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है, जबकि चंडी और परबलपुर जैसी जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है, जिन्हें कार्यशैली सुधारने की चेतावनी दी गई। विभागवार फीडबैक (Department wise Feedback): फीडबैक विश्लेषण में पाया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms) को सबसे अधिक 277 शिकायतें/फीडबैक मिले, जिसमें 251 नकारात्मक और 26 सकारात्मक थे। इसी तरह शिक्षा विभाग को 80 और पंचायती राज विभाग को 58 फीडबैक प्राप्त हुए। जन शिकायत (सड़क, बिजली, पानी) समूह: पेयजल संकट और बिजली आपूर्ति से संबंधित जन शिकायतों की समीक्षा की गई। कटरी सराय प्रखंड, नूरसराय और राजगीर प्रखंड के पथरौरा से प्राप्त नल-जल योजनाओं के ठप होने, बोरिंग खराब होने तथा बिजली के तार ढीले होने संबंधी मामलों को सूचीबद्ध किया गया। जिलाधिकारी ने PHED और विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को इन जन-समस्याओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। 'प्रगति यात्रा' से संबंधित विकास योजनाओं की समीक्षा (पथ एवं भवन निर्माण): बिहारशरीफ पथ प्रमंडल: सोहसराय हॉल्ट के पास आर.ओ.बी. (ROB) सह-रोड निर्माण योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। इसके लिए 01.01.2026 को रेलवे बोर्ड को स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया गया है तथा पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ऐतवारी बाजार से उपरौरा मोड़ (NH-82): समाहरणालय के निकट पथ निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रगति पर है। इस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसे 25.02.2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Bihar Education Department Public Health Engineering Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar Energy Department, Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Road Construction Department, Government of Bihar