बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के संयुक्त सचिव श्री अविनाश कुमार ने मंडल कारा, जहानाबाद का किया विस्तृत निरीक्षण, बंदियों के कल्याण एवं निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की समीक्षा* बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के संयुक्त सचिव श्री अविनाश कुमार ने अपने तीन दिवसीय जहानाबाद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मंडल कारा, जहानाबाद का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद के सचिव श्री बृजेश कुमार भी उपस्थित रहे। मंडल कारा पहुंचने पर जेल प्रशासन द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव श्री अविनाश कुमार ने कारा परिसर में संचालित निःशुल्क विधिक सहायता क्लीनिक का अवलोकन किया तथा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए लंबित मामलों, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता तथा न्याय तक उनकी पहुंच से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अनेक बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं कानूनी आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना। बंदियों द्वारा उठाए गए विभिन्न विधिक मामलों एवं अन्य समस्याओं पर उन्होंने विशेष संज्ञान लिया तथा मौके पर उपस्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता श्री बैद्यनाथ शरण एवं श्री राजीव कुमार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र बंदी को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा मामलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव द्वारा कारा अस्पताल का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने महिला बंदी वार्ड का भ्रमण कर महिला बंदियों से संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। महिला बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के क्रम में कारा के रसोईघर का भी अवलोकन किया गया, जहां बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी मानकों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त कारा परिसर के विभिन्न वार्डों, विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) एवं अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों का निरीक्षण करते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कारा प्रशासन द्वारा किए जा रहे कई सकारात्मक एवं सुधारात्मक कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री अविनाश कुमार द्वारा 50 बंदियों के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा बंदियों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कंप्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण से बंदियों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास होगा तथा रिहाई के पश्चात उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस पहल को बंदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।संयुक्त सचिव ने कहा कि विधिक सेवा संस्थाओं का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं सुधारात्मक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि कारागारों को सुधार एवं पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐसे प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे सचिव द्वारा अपने तीन दिवसीय भ्रमण दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम (पर्यवेक्षण गृह), बाल संरक्षण से संबंधित संस्थानों तथा अन्य न्यायिक एवं विधिक सेवा इकाइयों का भी निरीक्षण किया जाएगा, जहां बच्चों एवं किशोरों के संरक्षण, पुनर्वास एवं कल्याण हेतु संचालित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री अजीत कुमार, उपाधीक्षक श्री सुधीर सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता श्री बैद्यनाथ शरण एवं श्री राजीव कुमार सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। #जिला_प्रशासन_जहानाबाद #IPRDBihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar