उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया सियासी और कानूनी घमासान छिड़ गया है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है और आदेश की कॉपी उनके पास आ चुकी है। वहीं, मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विकेश नेगी का कहना है कि फैसला अभी कोर्ट में रिजर्व है और प्रोनाउंस भी नहीं हुआ है; ऐसे में न सरकारी वकील को और न ही याचिकाकर्ता को आदेश मिला, तो मंत्री जी के फोन में फैसले की कॉपी कैसे पहुंच गई? देखिए इस पूरे विवाद पर दोनों पक्षों के दावे और मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी! वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
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