जिला पोषण समिति की सख्त समीक्षा, कम प्रगति वाले पर्यवेक्षकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
डिंडौरी जिले में कुपोषण उन्मूलन और पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में पोषण अभियान की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कम प्रदर्शन करने वाले पर्यवेक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) रोकने के निर्देश दिए गए।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास), जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, बीपीएम, सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) तथा समस्त पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
बैठक में पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर की प्रगति, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जा रही सेवाओं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान सीईओ श्री चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन पर्यवेक्षकों की कार्य प्रगति लगातार कमजोर पाई जा रही है और जो निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि नियमानुसार रोकी जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर पर शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध डेटा प्रविष्टि, कुपोषित बच्चों का प्रभावी प्रबंधन तथा विभागीय योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कुपोषण उन्मूलन की दिशा में प्रभावी रणनीति अपनाने तथा बच्चों एवं माताओं तक पोषण सेवाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
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