SC/ST के फर्जी प्रमाणपत्रों पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी, जांच की मांग तेज, बाहरी लोगों को बांटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटा
उत्तराखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। नेगी ने राज्य गठन से अब तक जारी प्रमाणपत्रों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है।
मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब NEET-UG दाखिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के कथित फर्जी प्रमाणपत्र सामने आए। जांच के बाद चार प्रमाणपत्र निरस्त किए गए और चार एमबीबीएस दाखिले रद्द कर दिए गए। मामले में चार छात्राओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
नेगी ने SC/ST प्रमाणपत्रों में उपजाति जोड़ने और आरक्षण का कथित गलत लाभ लेने के मामलों की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि प्रमाणपत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।
वहीं, प्रशासन की जांच के बाद संबंधित प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं और विश्वविद्यालय ने भविष्य में आरक्षित श्रेणी व मूल निवास जैसे प्रमाणपत्रों का जिला प्रशासन से सत्यापन कराने के बाद ही दाखिला स्थायी करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।
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