हजारीबाग के बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद इन दिनों सरकारी आवास को लेकर चर्चा में हैं।
सवाल सीधा है—सरकारी आवास किसी जनप्रतिनिधि की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पद के साथ मिलने वाली एक सरकारी सुविधा है। जब आप 2024 का विधानसभा चुनाव हार चुकी थीं और अब 2026 चल रहा है, तो नैतिक रूप से आपको काफी पहले ही स्वेच्छा से सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए था।
सरकार ने नियमों के तहत आवास खाली करवाया, तो इतना हंगामा क्यों? सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई बड़े नेताओं को भी सरकारी आवास खाली करना पड़ा है।
आखिर सरकारी आवास पर अधिकार पद का होता है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं।
याद रखिए, कुर्सी और सरकारी बंगला जनता की सेवा के लिए मिलते हैं, हमेशा के लिए नहीं!
