देवास। नगर निगम परिषद की बैठक में पौधारोपण, निगम वाहन, अधिकारियों के फोन, बैटरी वाहन चार्जिंग स्टेशन, अतिक्रमण, टैक्सी परमिट, एमजी रोड और त्योहारों की यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्षदों के सवालों पर अधिकारियों और एमआईसी सदस्यों ने जवाब दिए और कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
हालांकि, बैठक में शहर के लिए कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट या विकास सौगात सामने नहीं आई। ऐसे में बैठक के ठोस फैसलों के बजाय आश्वासनों तक सीमित रहने का सवाल उठा।
पौधारोपण में पार्षदों को जानकारी
अब किसी वार्ड में पौधारोपण से पहले संबंधित पार्षद को जानकारी दी जाएगी और उनके समन्वय से कार्यक्रम होगा।
30 जगह चार्जिंग स्टेशन
बैटरी वाहनों के लिए करीब 30 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां भविष्य में चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
अधिकारियों के फोन पर सवाल
पार्षद मनीष सिंह ने अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने का मुद्दा उठाया। शिकायत दोहरने पर कार्रवाई की बात कही गई।
अतिक्रमण और परमिट
टेकरी रपट मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई। टैक्सी परमिट में कमियों वाले वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं।
एमजी रोड पर डायवर्जन
गणेश उत्सव और नवरात्रि के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए जरूरत पड़ने पर मार्ग डायवर्ट किया जाएगा। एमजी रोड का काम पूरी तरह रोकने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार यातायात व्यवस्था लागू होगी।
सदन की गरिमा पर जोर
कांग्रेस पार्षद के विरोध का मुद्दा भी उठा। पार्षदों से सदन की गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात रखने की अपेक्षा जताई गई।
निलंबन का अधिकार नहीं
अनुपस्थित पार्षदों के मामले में बताया गया कि नगर निगम परिषद सीधे निलंबन नहीं कर सकती। नियमानुसार मामला निर्वाचन अथॉरिटी को भेजा जाता है।
18 करोड़ से 7-8 करोड़ होगा बिजली खर्च?
बैठक में बिजली खर्च कम करने वाली योजना का उल्लेख हुआ। इसके लागू होने पर निगम का सालाना बिजली खर्च करीब 18 करोड़ से घटकर 7-8 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर बैठक में सवाल-जवाब और आश्वासन तो हुए, लेकिन शहर के लिए कोई बड़ी नई सौगात या प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। अब सवाल है—देवास को ठोस विकास फैसलों के लिए और कितना इंतजार करना होगा?
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