आज दिनांक 03.11.2026 को जिलाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईंट सत्र 2024-25 एवं उससे पूर्व की अवधि के बकाया खनन स्वामित्व की राशि, ब्याज एवं जुर्माने के रूप में लगभग 8.63 करोड़ रुपये की वसूली तथा राज्य सरकार द्वारा लागू एकमुश्त समाधान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने ईंट-भट्ठा संचालकों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा बकाया स्वामित्व की राशि पर अधिरोपित ब्याज माफ करने के उद्देश्य से यह राहतकारी योजना लागू की गई है। इसके तहत पात्र ईंट-भट्ठा संचालकों को केवल बकाया स्वामित्व की राशि एवं जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की राशि जमा करनी होगी। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अन्य देय राशियों का भुगतान भी करना होगा, जबकि अधिरोपित ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ वैसे ईंट-भट्ठा संचालकों को मिलेगा, जिनके विरुद्ध बकाया स्वामित्व की राशि के कारण 31 अगस्त 2026 तक खनन पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है। निर्धारित राशि जमा करने के बाद खनन विभाग द्वारा संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को बकाया समाप्त होने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर लंबित नीलाम पत्र वादों का निष्पादन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 21 सितंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 तक प्रभावी है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र ईंट-भट्ठा संचालकों से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व बकाया स्वामित्व एवं DMF की राशि जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी सभी पात्र ईंट-भट्ठा संचालकों तक पहुंचाई जाए तथा बकाया राजस्व की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं ईंट-भट्ठा संचालक उपस्थित थे। #IPRD #BiharGovernment #PublicService #RohtasAdministration #CMSamrat #samratchoudhary Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Patna, Bihar | Nov 3, 2026

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