सुप्रीम कोर्ट में 'बिना शर्त माफी' | SA News Chhattisgarh
नई दिल्ली | 18-10-2026: केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई 'बिना शर्त माफी' को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है।
असल में, कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इंटरनेट और मेट्रो सेवाओं पर अस्थाई पाबंदियां लगाई थीं। कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद पाबंदियां जारी रहने पर गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को अवमानना का नोटिस मिला था। गृह मंत्रालय के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया के तहत अवमानना नोटिस के जवाब वाले हलफनामे की शुरुआत बिना शर्त माफी से करना अनिवार्य होता है। सरकार ने इस नीतिगत फैसले को गलत नहीं माना है, बल्कि सुरक्षा इनपुट्स के आधार पर इसे कानून-व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी और 'समानुपातिक कदम' बताते हुए कोर्ट में अपने निर्णय का दृढ़ता से बचाव किया है।
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