🚨 बिग ब्रेकिंग | कनिष्ठ आईएफएस अधिकारी के तबादले पर घिरे प्रमुख सचिव सुधांशु

हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी की पेशकश, कहा—“अदालत के आदेश की अवहेलना की कल्पना भी नहीं कर सकता”

देहरादून। कनिष्ठ आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के तबादले से जुड़ा विवाद अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में अवमानना कार्यवाही तक पहुंच गया है। मामले में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु ने अनुपालन शपथपत्र दाखिल कर बिना शर्त माफी की पेशकश की है। हालांकि, उन्होंने यह पेशकश इस आधार पर की है कि यदि अदालत यह माने कि उनकी ओर से अनजाने में किसी प्रकार की अवमानना हुई है।

सुधांशु ने शपथपत्र में स्पष्ट किया है कि किसी कथित चूक को जानबूझकर या स्वेच्छा से अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट और उसके आदेशों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं तथा अदालत के आदेशों की अवहेलना करने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

⚖️ क्या है पूरा मामला?

यह मामला पंकज कुमार बनाम रमेश कुमार सुधांशु एवं अन्य से जुड़ी अवमानना याचिका का है। याचिका अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 तथा उत्तराखंड हाई कोर्ट रूल्स के तहत दाखिल की गई है। मामला चमोली जिले से संबंधित है।

29 अगस्त 2026 को दाखिल अनुपालन शपथपत्र में सुधांशु ने खुद को वर्तमान में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात बताया है।

👥 तीन अधिकारी बनाए गए प्रतिवादी

अवमानना मामले में सुधांशु के अलावा मुकेश कुमार राय, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन, उत्तराखंड तथा रंजन कुमार मिश्रा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (पीसीसीएफ एवं एचओएफ) को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

📑 तबादला आदेशों से शुरू हुआ विवाद

मामले की अहम कड़ी आईएफएस पंकज कुमार से जुड़े तबादला आदेश हैं। सरकार ने 25 अगस्त 2025 को तबादला आदेश जारी किया था। इसके बाद 13 अप्रैल 2026 को नया तबादला आदेश जारी किया गया।

अनुपालन शपथपत्र के अनुसार, सरकार ने बाद में दोनों आदेश वापस ले लिए। शपथपत्र में इन आदेशों को वापस लेने से संबंधित सरकारी आदेशों का भी उल्लेख किया गया है।

🏛️ 13 जुलाई 2026 को मूल रिट हुई निस्तारित

हाई कोर्ट की 13 जुलाई 2026 की कार्यवाही के अनुसार, राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि 25 अगस्त 2025 का तबादला आदेश 7 जुलाई 2026 को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 13 अप्रैल 2026 को जारी नया तबादला आदेश भी उसी दिन वापस ले लिया गया।

दोनों आदेश अदालत के समक्ष रखे गए। इसके बाद पीठ ने माना कि परिस्थितियों में पंकज कुमार की रिट याचिका निष्प्रभावी (infructuous) हो गई है और उसे उसी आधार पर निस्तारित कर दिया गया। सभी लंबित आवेदन भी निस्तारित कर दिए गए।

🙏 “अगर अनजाने में अवमानना हुई तो बिना शर्त माफी”

अनुपालन शपथपत्र में सुधांशु ने कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का उनके अक्षर और भावना दोनों के अनुरूप पालन करने के लिए हमेशा ईमानदार प्रयास किए हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

उन्होंने अदालत से कहा कि यदि हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनसे अनजाने में किसी भी प्रकार की अवमानना हुई है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं।

साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी कथित चूक को जानबूझकर या स्वेच्छा से की गई अवज्ञा न माना जाए। उन्होंने वर्तमान अवमानना कार्यवाही बंद करने और अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को डिस्चार्ज करने का अनुरोध भी किया है।

🔍 अब हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी नजर

सरकार का मुख्य तर्क है कि जिस अंतरिम आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना का मामला खड़ा हुआ, उससे संबंधित मूल रिट याचिका 13 जुलाई 2026 को निस्तारित हो चुकी है। इसके अलावा दोनों संबंधित तबादला आदेश भी वापस लिए जा चुके हैं।

हालांकि, सुधांशु ने सीधे तौर पर अवमानना किए जाने की स्वीकारोक्ति नहीं की है। उनकी माफी की पेशकश इस आधार पर है कि यदि अदालत अनजाने में हुई अवमानना का निष्कर्ष निकालती है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं।

अब निर्णायक पहलू यह होगा कि हाई कोर्ट अनुपालन शपथपत्र और माफी की पेशकश को किस रूप में स्वीकार करता है तथा अवमानना कार्यवाही पर क्या आदेश देता है।

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🚨 बिग ब्रेकिंग | कनिष्ठ आईएफएस अधिकारी के तबादले पर घिरे प्रमुख सचिव सुधांशु हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी की पेशकश, कहा—“अदालत के आदेश की अवहेलना की कल्पना भी नहीं कर सकता” देहरादून। कनिष्ठ आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के तबादले से जुड़ा विवाद अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में अवमानना कार्यवाही तक पहुंच गया है। मामले में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु ने अनुपालन शपथपत्र दाखिल कर बिना शर्त माफी की पेशकश की है। हालांकि, उन्होंने यह पेशकश इस आधार पर की है कि यदि अदालत यह माने कि उनकी ओर से अनजाने में किसी प्रकार की अवमानना हुई है। सुधांशु ने शपथपत्र में स्पष्ट किया है कि किसी कथित चूक को जानबूझकर या स्वेच्छा से अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट और उसके आदेशों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं तथा अदालत के आदेशों की अवहेलना करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ⚖️ क्या है पूरा मामला? यह मामला पंकज कुमार बनाम रमेश कुमार सुधांशु एवं अन्य से जुड़ी अवमानना याचिका का है। याचिका अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 तथा उत्तराखंड हाई कोर्ट रूल्स के तहत दाखिल की गई है। मामला चमोली जिले से संबंधित है। 29 अगस्त 2026 को दाखिल अनुपालन शपथपत्र में सुधांशु ने खुद को वर्तमान में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात बताया है। 👥 तीन अधिकारी बनाए गए प्रतिवादी अवमानना मामले में सुधांशु के अलावा मुकेश कुमार राय, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन, उत्तराखंड तथा रंजन कुमार मिश्रा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (पीसीसीएफ एवं एचओएफ) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। 📑 तबादला आदेशों से शुरू हुआ विवाद मामले की अहम कड़ी आईएफएस पंकज कुमार से जुड़े तबादला आदेश हैं। सरकार ने 25 अगस्त 2025 को तबादला आदेश जारी किया था। इसके बाद 13 अप्रैल 2026 को नया तबादला आदेश जारी किया गया। अनुपालन शपथपत्र के अनुसार, सरकार ने बाद में दोनों आदेश वापस ले लिए। शपथपत्र में इन आदेशों को वापस लेने से संबंधित सरकारी आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। 🏛️ 13 जुलाई 2026 को मूल रिट हुई निस्तारित हाई कोर्ट की 13 जुलाई 2026 की कार्यवाही के अनुसार, राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि 25 अगस्त 2025 का तबादला आदेश 7 जुलाई 2026 को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 13 अप्रैल 2026 को जारी नया तबादला आदेश भी उसी दिन वापस ले लिया गया। दोनों आदेश अदालत के समक्ष रखे गए। इसके बाद पीठ ने माना कि परिस्थितियों में पंकज कुमार की रिट याचिका निष्प्रभावी (infructuous) हो गई है और उसे उसी आधार पर निस्तारित कर दिया गया। सभी लंबित आवेदन भी निस्तारित कर दिए गए। 🙏 “अगर अनजाने में अवमानना हुई तो बिना शर्त माफी” अनुपालन शपथपत्र में सुधांशु ने कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का उनके अक्षर और भावना दोनों के अनुरूप पालन करने के लिए हमेशा ईमानदार प्रयास किए हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनसे अनजाने में किसी भी प्रकार की अवमानना हुई है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी कथित चूक को जानबूझकर या स्वेच्छा से की गई अवज्ञा न माना जाए। उन्होंने वर्तमान अवमानना कार्यवाही बंद करने और अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को डिस्चार्ज करने का अनुरोध भी किया है। 🔍 अब हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी नजर सरकार का मुख्य तर्क है कि जिस अंतरिम आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना का मामला खड़ा हुआ, उससे संबंधित मूल रिट याचिका 13 जुलाई 2026 को निस्तारित हो चुकी है। इसके अलावा दोनों संबंधित तबादला आदेश भी वापस लिए जा चुके हैं। हालांकि, सुधांशु ने सीधे तौर पर अवमानना किए जाने की स्वीकारोक्ति नहीं की है। उनकी माफी की पेशकश इस आधार पर है कि यदि अदालत अनजाने में हुई अवमानना का निष्कर्ष निकालती है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। अब निर्णायक पहलू यह होगा कि हाई कोर्ट अनुपालन शपथपत्र और माफी की पेशकश को किस रूप में स्वीकार करता है तथा अवमानना कार्यवाही पर क्या आदेश देता है। #BreakingNews #UttarakhandHighCourt #Dehradun #IFSOfficer #PankajKumar #RKSudhanshu #ContemptOfCourt #HighCourtNews #ForestDepartment #TransferCase #उत्तराखंडहाईकोर्ट #देहरादून #अवमाननामामला #आईएफएसअधिकारी #तबादलाविवाद #बिनाशर्तमाफी #UttarakhandNews #UttarakhandLive24

Uttarakhand, India | Sep 11, 2026

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