#बालाघाट जन्‍म मृत्‍यु रजिस्‍ट्रेशन कराने में देरी की तो बढेगी मुश्किल कलेक्‍टर ने जिला स्‍तर पर आदेश जारी किए जन्‍म और मृत्‍यु के रजिस्‍ट्रेशन से जुडे नियमों में बडा बदलाव हो गया है। जन्‍म एवं मृत्‍यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 01 अक्‍टूबर से लागू हो गए है। नए कानून में जन्‍म या मृत्‍यु का रजिस्‍ट्रेशन कराने में देरी होने पर प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्‍यादा सख्‍त किया गया है। खास तौर पर 2 साल से ज्‍यादा देर से किए जाने वाले रजिस्‍ट्रेशन के लिए प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट के आदेश की जरूरत हाोगी। जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण से जुडे इस संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था। राष्‍ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह पिछले म‍हीने कानून बन गया। नए कानून का मुख्‍य उद्देश्‍य जन्‍म और मृत्‍यु की घटनाओं की जानकारी समय पर दर्ज कराना है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए जन्‍म और मृत्‍यु की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को बढावा मिलेगा। यह कानून मूल जन्‍म एवं मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में बदलाव करता है। 2023 में भी इस कानून में संशोधन किया गया। इस संबंध में कलेक्‍टर कुमार सत्‍यम ने जिला स्‍तर पर आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में सभी रजिस्‍ट्रार को दिशा निर्देश दिये गए है और निर्देशित किया गया है कि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 (3) में संशोधन विलंबित पंजीयन के लिए जारी आदेश के अनुसार किसी ऐसे जन्‍म या मृत्‍यु की सूचना जो घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्‍ट्रार को दी जाती है, उसका रजिस्‍ट्रेशन केवल डिस्ट्रिक्‍ट मजिस्‍ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्‍ट्रेट या डिस्ट्रिक्‍ट मजिस्‍ट्रेट द्वारा अधिकृत एक्‍जीक्‍यूटिव मजिस्‍ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #mpurbandeptt #minprdd

Uploaded: 2026-10-08T17:16:04.000Z
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