
"मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन करना चाहता हूं" – गब्बर सिंह वैदिक ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
हिन्दू धर्म में रहते हुए ब्राह्मण जातिगत पहचान अपनाने के कानूनी प्रावधानों पर मांगा जवाब, कहा– आरक्षण नहीं, सामाजिक सम्मान और जातिगत भेदभाव से मुक्ति है उद्देश्य।
निरमण्ड (कुल्लू)। "मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन करना चाहता हूं।" इसी सवाल के साथ गब्बर सिंह वैदिक ने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजकर जातिगत पहचान बदलने की संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था पर स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है।
उपमंडल अधिकारी (नागरिक) निरमण्ड के माध्यम से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भेजे गए इस ज्ञापन में वैदिक ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आज भी समाज में होने वाले जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक दूरी और असमानता का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और अपमान की परिस्थितियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं।
हिन्दू धर्म में रहकर ब्राह्मण जातिगत पहचान अपनाने की इच्छा
गब्बर सिंह वैदिक ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि वह हिन्दू धर्म में ही रहना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। उनका सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जन्म आधारित जातिगत पहचान के कारण सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करता है, तो क्या उसे हिन्दू धर्म में रहते हुए अपनी इच्छा से किसी दूसरी जातिगत पहचान को अपनाने का कानूनी अधिकार मिल सकता है?
उन्होंने विशेष रूप से हिन्दू धर्म में रहते हुए ब्राह्मण वर्ण अथवा जातिगत पहचान अपनाने की कानूनी संभावना पर राष्ट्रपति से स्पष्ट जवाब मांगा है।
संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला
ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21, 25 और 46 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
वैदिक ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या परंपरा का अपमान करना नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का रास्ता तलाशना है।
आरक्षण या सरकारी लाभ नहीं, केवल सामाजिक सम्मान की मांग
उन्होंने अपने ज्ञापन में साफ किया है कि उनका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण या सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाना नहीं है। उनकी मांग सामाजिक सम्मान, आत्मसम्मान और समान नागरिक अधिकारों से जुड़ी है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि मौजूदा कानूनों में जन्म से निर्धारित जातिगत पहचान बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कौन-सा संवैधानिक और कानूनी विकल्प उपलब्ध है?
प्रशासन से जातिगत भेदभाव पर कार्रवाई की मांग
गब्बर सिंह वैदिक ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उल्लेख करते हुए जातिगत अपमान, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामलों में निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की है।
उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया है कि उनके ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही जातिगत पहचान में बदलाव के संबंध में मौजूदा कानून की स्थिति उन्हें लिखित रूप में बताई जाए।
एक संवेदनशील सवाल, जो समाज और व्यवस्था दोनों के सामने है।
गब्बर सिंह वैदिक का यह ज्ञापन केवल उनकी व्यक्तिगत मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में जातिगत पहचान, सामाजिक सम्मान और संवैधानिक समानता को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को भी सामने लाता है।
उनका कहना है कि जब संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान की गारंटी देता है, तो फिर किसी व्यक्ति को उसकी जन्म आधारित जातिगत पहचान के कारण अपमान और भेदभाव क्यों झेलना पड़े?
"मेरा धर्म मेरी आस्था है, लेकिन मेरी जातिगत पहचान मेरे सम्मान के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन का कानूनी रास्ता जानना चाहता हूं।"
Kullu, Kullu | Nov 19, 2026