हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में खत्म होगी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की शर्त? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम
क्या अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में लागू Two Child Policy यानी दो बच्चों की शर्त पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
महाराष्ट्र की महिला सरपंच मंगला भीमराव इंगले के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के अपने ऐतिहासिक फैसले Javed vs State of Haryana पर दोबारा विचार करने के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है।
दरअसल, मंगला इंगले का तीसरा बच्चा 2014 में पैदा हुआ था. इसी आधार पर उन्हें सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 में भारत की Total Fertility Rate (TFR) करीब 3.02 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है. ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए दो बच्चों के नियम की प्रासंगिकता पर दोबारा विचार करने की जरूरत है.
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब सांसदों और विधायकों के चुनाव में ऐसी शर्त नहीं है, तो पंचायत चुनाव लड़ने वालों पर यह पाबंदी क्यों? साथ ही महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी पर इसके प्रभाव को भी महत्वपूर्ण माना.
हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ऐसे प्रावधान हैं.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस नियम को खत्म नहीं किया है. मामला बड़ी बेंच के पास भेजा गया है. अब देखना होगा कि क्या इन राज्यों में दो बच्चों की शर्त खत्म होने का रास्ता खुलेगा?
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