सरकारी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, अयोध्या में करीब 65 एकड़ भूमि पर NSG का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने, पहले चरण में 900 नई अदालतें बनाने, पूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक, स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत तथा उद्योग, परिवहन, चीनी और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताए गए हैं।
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